अभयकुमार दांडगे
मराठवाड्यातील लहान मुले तसेच किशोरवयीन मोबाईलच्या विळख्यात मोठ्या प्रमाणात ओढली गेलेली आहेत. ही समस्या केवळ मराठवाड्यापुरती मर्यादित नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात किंबहुना देशात या समस्येने सर्वच पालकांना ग्रासले आहे. याबाबत मात्र ऑस्ट्रेलिया या देशाने एक धाडसाचे पाऊल उचलले आहे. आपल्याला देखील त्याच दिशेने मार्गक्रमण करण्याची नितांत गरज आहे. जगातील ज्या देशाला भविष्यात प्रगती हवी आहे, ते देश नक्कीच ऑस्ट्रेलियाचे अनुकरण करतील. भारतात देखील त्याच दिशेने किशोरवयीन पिढीला घेऊन जाणे गरजेचे आहे. संपूर्ण मराठवाड्यात किंबहुना महाराष्ट्रात आपल्याला याबाबत जागरूक होणे अत्यंत गरजेचे आहे. कोरोना काळात केवळ भारतातच नव्हे तर जवळपास सर्वच देशात फेसबुक, व्हॉटस्अॅप, इन्स्ट्राग्राम, यूट्यूब या व अशा समाजमाध्यमांचा अतिवापर झाला. मराठवाड्यात तर त्याचा खूप जास्त वापर कोरोना काळात झाला. त्याचे दुरगामी परिणाम आता मराठवाड्यात चांगल्याच प्रकारे जाणवत आहेत.
मराठवाड्यातील लहान मुले तसेच किशोरवयीन गटासाठी तर ते खूपच घातक ठरत आहे. किती वर्षांच्या मुलांनी समाजमाध्यमाचा वापर करावा, याबाबत कायदेशीरदृष्ट्या नियम व संकेत आहेत. योगायोगाने या सर्व नियमांना व संकेतांना मराठवाड्यात खुलेआम पायदळी तुडविले जाते. समाजमाध्यमांचा सर्रास व सराईत वापर मराठवाड्यातील लहान मुलांना तसेच किशोरवयीन पिढीला विनाशाकडे नेत आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने १६ वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय सोशल मीडिया वापरता येणार नाही, असा कायदाच केला आहे. भारतातही अशा कायद्याची व त्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. ऑस्ट्रेलियात हा कायदा पुढील वर्षी लागू होणार आहे. या कायद्यात पालकांसोबतच मुलांकडूनही वयोमर्यादा पाळली जाते की नाही याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित कंपन्यावरही टाकण्यात आली आहे. १६ वर्षांखालील मुलांना आपल्या वेबपेज किंवा साईटवर प्रवेश दिला तर त्यांना कोट्यवधी डॉलरचा दंड करण्याची तरतूद ऑस्ट्रेलियातील कायद्यामध्ये आहे. मराठवाड्यातील ९०% किशोरवयीन मुले या व्यसनात जडलेली आहेत. विशेष म्हणजे अगदी बारा वर्षांची मुले पॉर्न साईट मोठ्या प्रमाणावर पाहत असल्याचे एका सर्वेक्षणातून उघडकीस आले आहे.
मराठवाड्यात लुडो, पबजी यांसारख्या मोबाईलवरील व्यसनाने अनेकांचा जीव घेतला. विशेषतः पबजीमुळे तर लहान मुले भान हरपून बसली होती, आजही अशा अनेक गेममुळे लहान मुले व्यसनाधीन झालेली पाहावयास मिळत आहेत. पूर्वी लहान मुले मोबाईलपासून दूर होती. कोरोना काळात घराबाहेर पडणे बंद झाल्याने शाळा, कॉलेज ऑनलाईन सुरू झाले, या ऑनलाईनच्या प्रकारामुळे मोबाईल लहान मुलाकडे देणे ही क्रमप्राप्त होऊन बसले. त्या काळात लहान मुलांना मोबाईल सोडून राहणे जमलेच नाही. नेमके कोरोना काळानेच लहान मुलांना मोबाईलच्या व्यसनेत घेरले हे देखील तेवढेच खरे आहे.
लहान मुले तसेच किशोरवयीन मोठ्या प्रमाणावर पॉर्न साईट हँडल करत असल्याचे उघड झाल्याने मराठवाड्यात ही भविष्यातील सर्वात मोठी समस्या होऊन बसली आहे. किशोरवयीन व तरुणाई या गटातील मुले कोणत्याही देशाची भविष्याची ताकद असते. आज एखाद्या देशासोबत युद्ध करायचे असेल, तर कुठल्याही हल्ल्याची गरज नाही. फक्त तरुणाईवर एखाद्या व्यसनाचे फॅड लावून दिले, तर आपोआप त्या देशावर विवेक बुद्धीने केलेला स्लो पॉयझन हल्ला होऊ शकतो, हे काही निष्णांत देशांनी ओळखले. नेमके तेच भारताच्या बाबतीत होत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आजच्या घडीला भारतातील ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक मुले मोबाईलच्या आहारी गेल्याचा अहवाल केंद्र सरकारकडे प्राप्त झालेला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या बरोबरीने भारतातही लहान मुलांच्या मोबाईल वापराला किंवा समाजमाध्यमांच्या वापराबाबत कायदा होणे गरजेचे आहे. केवळ कायदा करून चालणार नाही, त्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी होणे तेवढेच आवश्यक आहे. भारताची तरुण पिढी वाचवायची असेल तर केंद्र सरकारने याबाबत कठोर व कडक पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.
आज लहान मुलांना समाजमाध्यमांनी घेरले आहे. केवळ घेरलेलेच नसून त्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणारी निती या समाजमाध्यमातून होत आहे. आज तुमच्या आमच्या सर्वांच्या घरात ही समस्या आहेच. उद्याला पश्चाताप करण्यापेक्षा आजच सावरलेले बरे, असे प्रत्येकाला वाटते; परंतु या पश्चातापाची वेळ कोणाही पालकावर येऊ नये, यासाठी केंद्रानेच ऑस्ट्रेलियाप्रमाणेच कडक कायदा करणे गरजेचे आहे. समाजमाध्यमामुळे दहशत, छळ, मानसिक पिळवणूक, लुटमार, गुन्हेगारी या सगळ्यांच्या आहारी संपूर्ण तरुणाई जात आहे. मोठमेाठ्या शहरात या व्यसनाधिनतेचे परिणाम उघडपणे दिसू लागले आहेत. मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यात तसेच ग्रामीण भागातही याचे पडसाद उमटत आहेत. एकीकडे देशाची प्रगती करण्यासाठी संपूर्ण शक्ती पणाला लावली जात आहे, तर दुसरीकडे परदेशी आक्रमण न करता भारतातील भविष्य घडविणारी पिढी देशोधडीला लावली जात आहे. यावर निर्बंध आणणे अत्यंत गरजेचे आहे.
भारतातही समाजमाध्यमांचा वापर करताना वयाची अट विचारली जाते; परंतु ती अट कोणीही पालन करीत नाही, हे उघड सत्य आहे. यामुळे समाजमाध्यमांत अगदी १० ते १२ वर्षांचा मुलगाही सहजपणे प्रवेश घेत आहे. ही समस्या केवळ एका कुटुंबापुरती मर्यादित नाही. तूर्त भारतात ऑस्ट्रेलियासारख्या कायद्याची नितांत गरज आहे. केवळ कायदे करून भागणार नाही, तर त्याच्या कठोर अंमलबजावणीनेच देशाचे सुरक्षित भविष्य राहील, हे देशाला चालविणाऱ्या सर्वच घटकांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मराठवाड्यात यासाठी पुढाकार घेणे अत्यंत गरजेचे आहे, कारण मराठवाड्यातील तरुणाई तसेच किशोरवयीन व लहान मुलेही या किळसवाणे व घाणेरड्या चक्रात अडकलेली आहेत.