भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन अनेकार्थाने महत्त्वपूर्ण ठरतो. या महात्म्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्याचा दिवस आहेच, खेरीज जीवनात विविधांगी भूमिका पेलून समाजाला नवी दिशा देणाऱ्या त्यांच्या विचारांची उजळणी करण्याची गरज दर्शवून देणारा दिवस म्हणूनही त्याचे महत्त्व वादातीत आहे. आजही समाजाला त्यांच्या प्रेरक विचारांची तेवढीच गरज असल्यामुळे हे मंथन आवश्यकच…
मंजिरी ढेरे
भारताला स्वातंत्र्य मिळून एक काळ लोटला. जग बदलले. जगाचे व्यवहार बदलले. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजकारण आणि अर्थकारणात मोठी उलाढाल झाली. मात्र आजही भारताची तत्त्वे टिकून आहेत आणि काळाच्या ओघात ती आणखी लखलखीतपणे जगासमोर येत आहेत. जगामध्ये त्यावर चर्चा होत असून त्याचा सार्वत्रिक स्वीकार होतानाही दिसत आहे. भारतातील संपन्न आणि दीर्घ लोकशाही व्यवस्था अनेक राष्ट्रांसाठी औत्सुक्याचा आणि अभ्यासाचा विषय आहे, यात शंका नाही. त्यामुळेच देशाला ही ओळख मिळवून देणाऱ्या, दूरदृष्टीने सुरुवातीच्या काळात देशाची वैचारिक, संविधानिक बैठक पक्की करणाऱ्या नेत्यांचा, नेतृत्वाचा आठव सातत्याने होत असतो. राज्यघटनेचे जनक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अशाच महनियांमधील एक नाव. त्यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी आदरांजली वाहताना बरेच प्रसंग, घडामोडी डोळ्यांसमोर तरळून जाणे स्वाभाविक आहे. भारताने आज जगात निर्माण केलेला दबदबा, मिळवलेली ओळख आणि त्याला आलेल्या महत्त्वामागे असणारे हे नाव ठाशीवपणे समोर येत राहते.
सध्या संविधानविषयक ना ना प्रकारच्या चर्चा कानी पडण्याचे दिवस आहेत. याची दुसरी बाजू ही की, त्यामुळे आपसुकच संविधानाविषयी जागृती निर्माण झाल्याचेही पाहायला मिळत आहे. निश्चितच ही महत्त्वाची बाब म्हणायला हवी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला संविधानाची अतिशय मोलाची देणगी दिली. या संविधानाप्रती जागरूक राहणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. तसा निर्धार त्यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्ताने व्यक्त करणे ही त्यांना उचित मानवंदना ठरेल. या दिनानिमित्त अन्य काही मुद्द्यांचा वेध घेणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. अलीकडे दलित ऐक्याचा मुद्दा चर्चेत असून ऐक्यासाठी प्रयत्नही होत आहेत. ही सुद्धा दिलासादायक बाब ठरते. ते साधले तर भारताचे भविष्य अधिक उज्ज्वल असेल, यात शंका नाही. राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा गाजतो आहे. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच आंदोलन तीव्र करण्याचा आणि उपोषणाला बसण्याचा निर्वाळा जरांगे-पाटील यांनी दिला आहे. सद्यस्थितीत असणाऱ्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला हवे. त्याच पद्धतीने मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय टिकेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र हा निर्णय न्यायालयीन पातळीवर टिकून न राहिल्यास समाजात अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरीकडे बघायला गेले तर सरकारी नोकऱ्या कमी होत आहेत. अशा परिस्थितीत आरक्षण दिलेल्यांना नोकऱ्या कशा उपलब्ध करून दिल्या जाणार, हा पश्न समोर येत आहे.
या सगळ्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा महापरिनिर्वाण दिन साजरा होत असताना लोकशाही देशातील निवडणुका ज्वलंत सामाजिक तसेच महत्त्वाच्या राष्ट्रीय प्रश्नांवर लढवल्या गेल्या का, या मुद्द्याचाही विचार करावा लागेल. अद्यापही देशातील वाढती महागाई, भ्रष्टाचार, विकासाचा असमतोल हे मुद्दे निवडणूक प्रचारात ऐरणीवर येताना दिसत नाहीत. खरे तर विविध राजकीय पक्षांचा जाहीरनामा यावरच आधारलेला असणे अपेक्षित होते; परंतु प्रत्यक्षात धार्मिक तणाव वाढवणारे मुद्दे निवडणूक प्रचारात समोर आलेले दिसले. एकूणच जातीय-धार्मिक या मुद्द्यांचे भांडवल करण्याची परंपरा यंदाही खंडित झालेली दिसली नाही. हे कमी म्हणून की काय, काही नेत्यांची वादग्रस्त वक्तव्ये आगीत तेल ओतण्याचे काम करून गेली. त्यामुळे समाजात संभ्रम निर्माण होण्यास तसेच जातीय-धार्मिक एकात्मतेला बाधा येण्यास मदत झाली. वास्तविक, अशा वक्तव्यांना चाप लावण्याचे दायित्व सरकारचे असते. वेळोवेळी होत असलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांकडे पुरेसे लक्ष का दिले जात नाही, अशी वक्तव्ये करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाईचा बडगा का उचलला जात नाही हा खरा प्रश्न आहे. यावर अंकुश ठेवला नाही तर पुढचा काळ धोक्याचे संकेत देणारा ठरू शकतो. बाबासाहेबांच्या संविधानाला निश्चितच हे अपेक्षित नाही.
आपण संविधानाचा गौरव करतो आणि शेजारच्या देशात घटनेच्या अानुषंगाने काही घडामोडी झाल्या तर त्यात अकारण हस्तक्षेप करतो, हेही चुकीचे आहे. त्यामुळे आपल्या देशातील घटनेचा आदर करताना अन्य देशातील घटनात्मक बाबींमध्ये कितपत लक्ष घालायचे, याचा विचार यापुढे करावा लागणार आहे. आज केंद्रातील मोदी ३.० सरकारकडून जनतेच्या बऱ्याच अपेक्षा आहेत. सरकारच्या कार्यकाळात सामाजिक वातावरण स्थिर असायला हवे. कारण देशातील वातावरण अस्थिर असते तेव्हा विकासात अडथळे निर्माण होतात. हे लक्षात घेऊन या सरकारकडून सामाजिक असहिष्णुतेला पायबंद घालण्याचे प्रयत्न आवश्यक ठरत आहेत. १९४७च्या फाळणीचा हँगओव्हर अजूनही संपलेला नाही. तो जाणूनबुजून राबवला जात आहे. खरे तर हा मूल्यांचा संघर्ष आहे. म्हणजे आधुनिक आणि घटनेशी सुसंगत मूल्यांवर आधारित समाज पुढे जावा यासाठी हा संघर्ष सुरू आहे. गतीमान, प्रगतिशील गोष्ट घडते तेव्हा अवरोध निर्माण केला जातो. देशात ग्लोबलायझेशन होत आहे; परंतु धर्माच्या नावावर विज्ञानाचा आधारही घेतला जात आहे. कोणत्याही देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी सर्वसमावेशक विकास आवश्यक ठरतो; परंतु प्रत्यक्षात या देशात अजूनही ग्रामीण भागाच्या विकासाकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे तळागाळातील वर्ग विकासापासून वंचित राहतो. या वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर दिला जाणे गरजेचे आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेतीक्षेत्राबाबत मांडलेले विचारही या क्षणी लक्षात घ्यायला हवेत. ‘शेतकरी वर्षातील चार महिने बेरोजगार असतो. हे लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांसाठी पूरक उद्योग निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे’, असे डॉ. आंबेडकर सांगत; परंतु त्याकडे आजतागायत म्हणावे तसे लक्ष देण्यात आले नाही. आजही अनेक तज्ज्ञ शेतीला पूरक उद्योग निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असा आग्रह धरत आहेत. यावरून बाबासाहेबांच्या दूरदृष्टीची कल्पना येते. सद्यस्थितीत डॉ. आंबेडकर यांचे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व सर्वांनी अंगीकारणे महत्त्वाचे ठरणार आहे तरच सर्व समाजाला विकासाच्या समान संधी प्राप्त होतील आणि संपूर्ण समाजाची विकासाकडे वेगाने वाटचाल होऊ शकेल. त्यातून देशाच्या संपूर्ण विकासाचे स्वप्न पूर्ण करणे शक्य होईल. देशातील गरिबी, दारिद्र्य कमी करण्याचे आव्हान आजही कायम आहे. किंबहुना, दारिद्र्यरेषेखाली राहणाऱ्यांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत दारिद्र्य निर्मूलनाचा कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेणे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी गरजेची आहे. दारिद्र्य, बेकारी, गरिबी याविरुद्धचा लढा हे सुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीचे मुख्य सूत्र होते. इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधानपदी असताना देशातील बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले, देशातील सावकारी रद्द केली. याचा सामान्य जनतेला फायदा झाला. तसा काही कार्यक्रम आता राबवला जाण्याची आवश्यकता आहे; परंतु अजून तरी सरकारकडून तशी पावले टाकली गेलेली नाहीत.
आज देशात जातीय, धार्मिक अस्मिता अधिक घट्ट होऊ लागल्या आहेत. एखाद्या गोष्टीचा फायदा आपल्या जातीबांधवांना वा धर्मबांधवांनाच व्हावा असा आग्रह धरला जात असून त्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. महागाई वाढत जाईल तसे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, महागाई भत्ता हे सारे वाढत जाते. मात्र, महागाई वाढूनही शेतमजुरांच्या वेतनात म्हणावी तशी वाढ होत नाही. असंघटित कामगारांबाबत हेच चित्र पाहायला मिळते. यातून निर्माण होणारी आर्थिक विषमता चिंताजनक आहे. ही आर्थिक विषमता देशाच्या विकासातही अडसर ठरते, हे लक्षात घ्यायला हवे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ‘आता आपण विसंगत जगात प्रवेश करत आहोत’ असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. त्याचे प्रत्यंतर आताही पाहायला मिळत आहे. ते बदलेल आणि सुसंगत चित्र समोर येईल अशी आशा करू या.