लाभ फक्त त्यांनाच मिळतील ज्यांना त्यांचा खरा हक्क आहे
मुंबई : राज्यात विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचा विजय झाला आहे. या विजयात लाडक्या बहीणींचा मोठा वाटा असल्याचे बोलले जात आहे. महिलांना आर्थिकदृष्या सक्षम करण्यासाठी महायुती सरकारने सुरु केलेली लाडकी बहीण योजना चांगलीच वरचढ ठरली. या योजनेद्वारे महिलांना १५०० रुपये देण्यात येत होते. मात्र निवडणुकीपूर्वी महायुतीने १५०० ऐवजी २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन केले होते. महायुतीने लाडक्या बहिणींना दिलेला शब्द पूर्ण करणार आहे. तत्पूर्वी लाडक्या बहिणींची चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. लाडकी बहीण योजनेबाबत सरकारने मोठं पाऊल उचललेले आहे.
मुंबई : महायुती सरकारचा शपथविधी (CM Oath Ceremony) उद्या मुंबईतील आझाद मैदानात (Azad Maidan) पार पडणार आहे. या सोहळ्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), गृहमंत्री अमित ...
मिळालेल्या माहितीनुसार, नवे सरकार स्थापन होताच या योजनेच्या लाभार्थींच्या अर्जाची फेरतपासणी केली जाणार आहे. राज्यभरातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र महिलांच्या अर्जांची तपासणी करण्यासाठी सरकार नवी प्रक्रिया सुरू करण्याच्या तयारीत आहेत. ही योजना खरचं पात्र महिलांपर्यंत पोहोचते की नाही तसेच या योजनेसाठी करण्यात आलेले अर्ज योग्य आहेत की नाही? याबाबत तपासणी केली जाणार आहे. आर्थिक सहाय्य वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
कोणत्या कागदपत्रांची होणार पडताळणी?
- उत्पन्नाचा पुरावा : अर्जदारांनी त्यांच्या कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची पुष्टी करणारी कागदपत्रं सादर करणं आवश्यक आहे, ज्याची मर्यादा वार्षिक २.५ लाख रुपये आहे.
- आयकर प्रमाणपत्र : लाभार्थ्यांची वैधता तपासण्यासाठी अर्जांची छाननी केली जाईल.
- सेवानिवृत्ती पेन्शन आणि वाहन मालकी : निवृत्तीवेतन प्राप्त करणाऱ्या किंवा चारचाकी वाहनधारक अर्जदारांना अतिरिक्त छाननीला सामोरं जावं लागेल.
- लँड ओनरशिप : पाच एकरांपेक्षा जास्त जमिनीच्या मालक असणाऱ्या महिला या योजनेसाठी अपात्र असतील.
- एका कुटुंबातील लाभार्थ्यांची मर्यादा : एका कुटुंबातील एकाहून अधिक दाव्यांची समस्या सोडवून प्रति कुटुंब फक्त दोन महिलांना हा लाभ दिला जाईल.
थेट लाभार्थ्यांच्या घरी देणार भेट
लाडक्या बहीण योजनेत फेरतपासणी प्रक्रीयेत पहिल्या टप्प्यात ओळखीचा पुरावा, उत्पन्नाचा पुरावा आणि अर्जदारांनी सबमिट केलेल्या इतर संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर अधिकारी पडताळणीसाठी थेट लाभार्थ्यांच्या घरी भेट देतील. यामध्ये पात्रतेची पुष्टी करण्यासाठी घरोघरी सर्वेक्षणाचा समावेश असू शकतो.
