राज्य पोलिसांनी हेल्मेटबाबत पुन्हा एकवार कडक भूमिका घेण्याचा निर्धार केलेला दिसत आहे. दुचाकी वाहनावर बसणाऱ्या चालकाला व त्यापाठीमागे बसणाऱ्या प्रवाशाला हेल्मेट सक्तीचे निर्देश दिले आहेत. हेल्मेट सक्ती ही दुचाकीस्वाराच्या जीवितासाठी अत्यावश्यक बाब असली तरी या निर्देशाची अंमलबजावणी करण्याआधी पोलिसांनी सर्वच बाबींचा सखोल विचार करणे आवश्यक होते. मुळातच मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक अशा सर्वच शहरामध्ये आता घरटी दुचाकीचे प्रमाण वाढू लागले आहे. काही घरांमध्ये दोन ते तीन दुचाकीही पाहावयास मिळू लागल्या आहेत. घरामध्ये पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिलाही दुचाकी चालवू लागल्याने दुचाकीच्या मार्केटमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. लोकांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याने भौतिक सुखाच्या संकल्पना बळावल्या आहेत. सार्वजनिक प्रवासी सुविधा पुरवणाऱ्या वाहनांकडे कानाडोळा करत स्वमालकीच्या दुचाकी तसेच चारचाकी वाहनातून प्रवास करण्याकडे आता अनेकांचा कल वाढू लागला आहे.
चारचाकी वाहनेदेखील सेंकडहॅण्डमध्ये दीड-दोन लाखांमध्ये उपलब्ध होऊ लागल्याने घरोघरी दुचाकी पाठोपाठ चारचाकी वाहने मोठ्या संख्येने दिमाखात उभी राहू लागली आहेत. दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या विक्रीचा आलेख गगनभरारी घेत असला तरी रस्त्यांची संख्या वाढली का? रस्त्यावरील खड्ड्यांची संख्या कमी झाली का? पदपथावरून फेरीवाल्यांचे पूर्णपणे उच्चाटन होऊन पादचाऱ्यांना ये-जा करण्यासाठी पदपथ मोकळे झाले का? वाहनांच्या वाढत्या संख्येच्या तुलनेत या वाहतूक व्यवस्थेला नियंत्रित करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांच्या संख्येत वाढ झाली का? या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मुळात हेल्मेट सक्ती याचा या बाबींशी प्रत्यक्षात जरी संबंध येत नसला तरी या बाबी कळत-नकळत एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत, हे नाकारूनदेखील चालणार नाही. हेल्मेट सक्तीचा निर्णय घेण्यापूर्वी वाहनांच्या तुलनेत सरासरी दोन प्रवाशांचा विचार केल्यास बाजारामध्ये तितक्या संख्येने हेल्मेट विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत का, याचाही आढावा घेणे आवश्यक होते. निर्णय घेता येतो, पण त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी आपण घेतलेल्या निर्णयाच्या दृष्टीने अंमलबजावणीसाठी येणाऱ्या अडथळ्यांचे निवारण करणे हेदेखील प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.
अनेक भागांतील वाहतूक व्यवस्था ही रस्त्यावरील सिग्नलवर अवलंबून असते.
सिग्नल बंद पडल्यास अथवा सिग्नल यंत्रणेमध्ये बिघाड झाल्यास वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडतो व त्यातून वाहतूक कोंडीचा उद्रेक होतो. दुचाकी वाहनांचे होत असलेले अपघात पाहता चालक व चालकांसोबत असलेल्या प्रवाशांच्या जीवितरक्षणासाठी हेल्मेट सक्तीच्या निर्णयाचे समर्थंन पोलिसांकडून करण्यात येत आहे. दुचाकी वाहनांचे अपघात हे वर्दळीच्या ठिकाणीच अधिक होतात. वर्दळीच्या ठिकाणी म्हणजे रस्त्यावर वाहनांच्या संख्येने नागरिकांची होत असलेली ये-जा अपघाताला निमंत्रण देत असते, खतपाणी घालत असते. रस्त्यालगत असलेल्या पदपथावर फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण असल्याने पादचाऱ्यांना पदपथावर ये-जा करणे अवघड झाले आहे. फेरीविक्रेते व त्यांचे ग्राहक याचीच वर्दळ पदपथावर असते. पदपथ हे फेरीविक्रेत्यांचे व्यवसायाचे केंद्र बनले आहे. त्या-त्या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यात अपयश आले आहे. मुळातच पालिका, नगरपालिका प्रशासनातील अतिक्रमण विभागातील त्या-त्या संबंधितांचे फेरीवाल्यांकडून नियमित स्वरूपात खिसे भरले जात असल्याने पदपथावरील फेरीवाल्यांना प्रशासकीय घटकांकडूनच आश्रय मिळत गेला. न्यायालयाने पदपथ फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणातून मुक्त करण्यासाठी आदेश देऊनही या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही. कारण न्यायालयीन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापेक्षा फेरीवाल्यांकडून नियमित मिळणारा आर्थिक मलिदा हा प्रशासकीय यंत्रणेला महत्त्वाचा वाटत आहे.
फेरीवाल्यांनी पदपथ बळकावल्यामुळे रहिवाशांना ये-जा करण्यासाठी रस्त्यावरच यावे लागते. रस्त्यावर आधीच वाहनांची वाढलेली संख्या तसेच रस्त्यावरूनच सुरू असलेली लोकांची ये-जा यामुळे वाहने हाकणे दुचाकीस्वारांना अवघड होऊन बसते.
रस्त्यावरील लोकांचा चुकविताना व अन्य वाहनांपासून आपले वाहन गर्दीतून बाहेर काढणे एक प्रकारचे अग्निदिव्यच होऊन बसले आहे. त्यामुळे तोल जाणे, अन्य वाहनांना ठोकर देणे, रस्त्यावरील नागरिकांना ठोकर देणे या घटनांना नकळत खतपाणी मिळत जाते आणि रस्ते मात्र अपघातांमुळे बदनाम होतात. त्या-त्या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पदपथ फेरीवालामुक्त केल्यास रस्त्यावरील अपघातांना बऱ्याच प्रमाणात आळा बसेल. रस्त्यावरील खड्डे हे वाहतूक कोंडीचे व रस्त्यावरील अपघातांचे प्रमुख कारण आहे. पावसामध्ये रस्त्यावर खड्डे पडत असले तरी ते बुजविण्यात उदासीनता दाखविली जाते. विविध केबल्स टाकण्यासाठीदेखील रस्त्यांचे खोदकाम होते. जलवाहिन्या, मलनिस्सारण वाहिन्या टाकण्यासाठी खोदकाम करण्यात येते. हे खोदकाम, रस्त्यावर पडलेले खड्डेदेखील अपघातांना निमंत्रण देतच असतात. अनेकदा खड्डे बुजवण्यासाठी पेव्हर ब्लॉक जरी वापरले जात असले तरी खड्ड्यात ते पेव्हर ब्लॉक दबले जात असल्याने रस्ते समपातळीऐवजी वरखाली झालेले दिसून येतात. अपघात झाल्यावर जीविताच्या रक्षणासाठी हेल्मेट दुचाकीचालकांसाठी व मागे बसलेल्या सहप्रवाशांसाठी आवश्यक बाब असली तरी अपघात टाळण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. हेल्मेट सक्ती करण्यापूर्वी बाजारात त्या संख्येने हेल्मेट विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत का, याचा आढावाही पोलीस यंत्रणेने घेणे आवश्यक आहे. एकीकडे रस्त्यावर असलेली वाहतूक, पोलिसांचा अभाव, सिग्नल यंत्रणेतील बिघाड याही समस्येचे निवारण करण्याची प्रशासनाची जबाबदारी आहे. पदपथ फेरीवालेमुक्त, खड्डेमुक्त रस्ते, सदोष सिग्नल यंत्रणा, वाहतूक पोलिसांची उपलब्धता याची अंमलबजावणी झाली तरी किमान ८५ ते ९० टक्के अपघातांना आळा बसण्यास मदत होईल. आधी बाजारात हेल्मेट उपलब्ध करून द्या, मग सक्ती करा, असा सूर आताच वाहनचालकांकडून आळविला जात आहे.