नवी दिल्ली : संभल हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की शांतता आणि सुव्यवस्था राखली पाहिजे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर काही आक्षेप असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कारवाई करू नये, तुम्ही हायकोर्टात का गेला नाहीत, असा सवालही न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारला आहे.
संभलच्या मुघलकालीन शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. संभलमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला. ज्यामध्ये ४ लोक मरण पावले आणि अनेक जखमी झाले. याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मस्जिद समितीने कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली असून सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याकडे लवकर सुनावणीची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की, ही एक "असाधारण केस" आहे, त्यामुळे न्यायालयाने "असाधारण पावले" उचलली पाहिजेत.
न्यायालयीन आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाने सीलबंद लिफाफ्यात सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर सूचबद्ध होईपर्यंत दिलेल्या आदेशानुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे. या खटल्यातील गुण दोषांवर आम्ही कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ६ जानेवारीला या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मात्र, आवश्यकता भासल्यास दोन्ही पक्ष अर्ज करू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, संभलमध्ये २४ नोव्हेंबरला झालेला हिंसाचार आणि त्यानंतर अजमेर दर्गाबाबतचा असाच दावा ऐकण्याचा न्यायालयाचा निर्णय, यामुळे संसदेत आणि संसदेबाहेर प्रचंड राजकीय वादाला तोंड फुटले. लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज आज बोलावल्यानंतर काही वेळातच तहकूब करण्यात आले. लोकसभेत विरोधी पक्षाचे सदस्य सभागृहाच्या वेलमध्ये जमले आणि संभल हिंसाचारातील दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करत घोषणाबाजी करत होते.
दरम्यान, शुक्रवारी संभलच्या जामा मशीदीच्या संबंधित प्रकरणाची चंदौसी दिवाणी न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र पाहणी अहवाल दिवाणी न्यायालयात सादर होऊ शकला नाही. अधिवक्ता आयुक्त रमेश सिंह राघव यांनी सांगितले की, सर्वेक्षणादरम्यान झालेल्या हिंसाचारामुळे २४ नोव्हेंबरला अहवाल तयार करता आला नाही. जामा मशिदीच्या वकिलाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व प्रती न्यायालयाकडे मागितल्या आहेत. आता मशि‍दीचे इतर कोणतेही सर्वेक्षण होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.