अमेरिकेतील सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्सचेंज कमिशनने (एसईसी) अदानी उद्योग समूहाचे सर्वेसर्वा गौतम अदानी, त्यांचा पुतण्या सागर अदानी व सहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात अब्जावधी डॉलरची लाचखोरी केल्याचा आरोप ठेवला आहे. ही लाच भारतातल्या काही सरकारी अधिकाऱ्यांना दिलेली असली तरी हा पैसा अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांकडून गोळा केला असल्याचा त्यांचा दावा आहे. एकाच वेळेला लाचखोरी आणि गुंतवणूकदारांची फसवणूक अशा दुहेरी आरोपात अदानी समूह अडकलेला आहे. या प्रकरणाचा मागोवा.....
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
भारतातील सेबीप्रमाणे अमेरिकेतील भांडवली बाजाराचे सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्सचेंज कमिशन (एसईसी) हे नियंत्रक आहेत. अमेरिकेतील भांडवली बाजारात रोखे, शेअर्स यांची विक्री करून भांडवल उभारणाऱ्या कंपन्या, तेथील बाजारातील व्यवहारांवर त्यांचे नियंत्रण असते. न्यूयॉर्कच्या जिल्हा न्यायालयात या नियंत्रकांच्या वतीने फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात आली असून अदानी समूहाविरुद्ध कायमची मनाई, दिवाणी स्वरूपातील दंड व तीन अधिकारी व संचालकांच्या अटकेची मागणी केली आहे. या आरोप पत्रात लाच दिलेली रक्कम किती आहे याचा कोठेही उल्लेख नाही. मात्र प्रसारमाध्यमांनी ही रक्कम २५० मिलियन डॉलर्स ( सुमारे २२०० कोटी रुपये) इतकी नमूद केली आहे. जगातील कोणत्याही देशात लाच देणे-घेणे हा गुन्हा आहेच. त्याचे कोणीही समर्थन करत नाही; परंतु अदानींच्या संदर्भात हे आरोप आंतरराष्ट्रीय भाग आहे किंवा कसे हेही पाहण्याची गरज आहे. चीन किंवा अमेरिकेतील 'डीप फेक' मधील सोरोस सारखी मंडळी यामागे आहेत किंवा कसे हेही पाहिले पाहिजे. अर्थात भ्रष्टाचाराचे कोणतेही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कोणीही समर्थन करणे हे नीतिमत्तेला धरून नाही.
अदानी उद्योग समूहातील अदानी ग्रीन या कंपनीने सप्टेंबर २०२१ मध्ये ७५० मिलियन डॉलर्सची उभारणी केली होती. त्यातील १७५ मिलियन (सुमारे साडे सतरा कोटी डॉलर्स) इतकी रक्कम अमेरिकेच्या गुंतवणूकदारांच्या मार्फत उभारलेली होती. गौतम व सागर अदानी यांनी त्यांच्या अदानी ग्रीन व अझुरे पॉवर या दोन कंपन्यांना फायदा होण्याच्या दृष्टिकोनातून काही लाख डॉलर्स रक्कम भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा आरोप आहे. या दोन्ही कंपन्यांकडून बाजारपेठेपेक्षा जास्त दराने वीज खरेदी करण्यासाठी ही लाच देण्यात आली. अझुरे पॉवर या कंपनीचे माजी संचालक सिरील काबेन्स आहेत. त्यांनी 'फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस ॲक्ट'(एफसीपीए) कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन केले असल्याचे तक्रारीमध्ये नमूद केले आहे. अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्सचेंज कमिशनचे हंगामी संचालक संजय वाधवा यांनी सांगितले की या सर्व मंडळींनी अमेरिकेच्या कायद्याचे उल्लंघन केले असल्याने ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. अदानी समूहाने अमेरिकेत भांडवल गोळा केले तेव्हा तेथील बँका व गुंतवणूकदार यांना कोणत्याही वीज प्रकल्पासाठी लाच देणार नाही किंवा लाच देण्याचे आश्वासनही कोणाला देणार नाही अशी हमी दिलेली होती.
१७ मार्च २०२३ या दिवशी किंवा त्याच्या जवळपास अमेरिकेच्या फेडरल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (एफबीआय) या गुन्हे तपासणी संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी सागर अदानी यांची अमेरिकेत भेट घेऊन त्यांच्या ताब्यातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ताब्यात घेतले. त्याचवेळी त्यांनी सागर अदानींच्या कार्यालयाची झडती घेण्याचे वॉरंटही दाखवले. यामध्ये अमेरिकेच्या कायद्याचा भंग केल्याचे तसेच गैरव्यवहार केल्याचे नमूद केले होते. त्यावेळी सागर आदानींबरोबरच गौतम अदानी, विनीत जैन यांच्याही नावाचा व इंडियन एनर्जी कंपनी यांचा उल्लेख केलेला आहे. अमेरिकेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने भारतात प्रत्यक्ष येऊन लाच दिली किंवा कसे याबाबत प्रत्यक्ष चौकशी केलेली नाही. आंध्र प्रदेश व ओडिषा या दोन राज्यांमध्ये सौरऊर्जा पुरवठ्याची कंत्राटे मिळावीत म्हणून सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्यात आल्याचा आरोप त्यात आहे. दरम्यान लाचखोरीचे सर्व आरोप निराधार व बिन बुडाचे असल्याची प्रतिक्रिया अदानी समूहाने दिली आहे. दाखल केलेल्या खटल्यातील हे केवळ आरोप आहेत व जोपर्यंत ते न्यायालयात सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत आरोपीला निर्दोष मानले जाते असे अमेरिकेच्या न्याय विभागाने स्पष्ट केल्याचा उल्लेख अदानी समूहाच्या पत्रकामध्ये केलेला आहे. अदानी समूह उच्च दर्जाच्या तत्वांचा अंगीकार करून पारदर्शकता व नियमांचे पालन करणारा समूह आहे.
आमचा समूह जगभरात कार्यरत असून आम्ही नेहमीच कायद्याचे पालन करणारे आहोत. या आरोपांविरुद्ध संबंधित न्यायालयात सर्व ते शक्य कायदेशीर मार्ग शोधून आमची बाजू योग्यरित्या मांडण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान या बातमीचे पडसाद भारतीय बाजारात उमटून अदानी समूहाचे शेअरचे भाव गडगडले आहेत. त्यामुळे भारतीय गुंतवणूकदारांचेही मोठे नुकसान कागदोपत्री झालेले आहे. साहजिकच भारतीय राजकारणात आरोपांची राळ पुन्हा उडालेली आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अदानींच्या चौकशीची, अटकेची मागणी केली आहे. संसदेच्या येत्या अधिवेशनात त्याचे पडसाद उमटणार असून सर्व कामकाज बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान भारतातील एकाही तपास संस्थेने किंवा सेबी यांनी अदानी समूहाविरुद्ध कोणतीही कारवाई केलेली नाही. दरम्यान बांगलादेशच्या उच्च न्यायालयाने अदानी कंपनीबरोबर केलेल्या कराराची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. तसेच केनयाने अदानी उद्योग समूहाबरोबर केलेला विमानतळ व वीज निर्मितीचा प्रकल्प रद्द केल्याचे जाहीर केले आहे. या घडामोडींमुळे अदानी समूहच नाही, तर भारताची प्रतिमा डागाळली जात आहे. भारताच्या जागतिक प्रतिष्ठेचा व आर्थिक स्थानाचा विचार करता सत्ताधारी मोदी सरकारने याची उच्चस्तरीय संसदीय सखोल व निष्पक्ष चौकशी करून हे प्रकरण विनाविलंब तडीस लावावे अशी अपेक्षा आहे.