१ जानेवारीपासून बदलणार टेलिकॉमचा हा नियम, Jio, Airtel, BSNL,Viवर सरळ होणार परिणाम

मुंबई: सरकारकडून वेळोवेळी टेलिकॉम नियमांमध्ये बदल केले जातात. टेलिकॉम अॅक्टमध्ये(telecom act) काही नियमांना जोडण्यात आले होते. हे नियम सर्व राज्यांना फॉलो करण्यास सांगितले गेले. याला राईट ऑफ वे (RoW) असे नाव देण्यात आले होते. प्रत्येक राज्यांना हे नियम पाळण्यास सांगितले. सोबतच विविध राज्यांला चार्जमध्ये सूट देण्यात आली होती.


नव्या रिपोर्टनुसार, नवा नियम १ जानेवारीपासून लागू होत आहे. ऑप्टिकल फायबर आणि टेलिकॉम टॉवर इन्स्टॉल करण्यासाठी यात बूस्ट केले जाईल. टेलिकॉम ऑपरेटर्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हायडर्सलाही यामुळे खूप मदत होईल.  DoTचे सचिव नीरज मित्तल यांनी या प्रकरणी सर्व राज्यांच्या सचिवांना पत्र लिहिले आहे. ते म्हणाले की सर्व ३० नोव्हेंबरपर्यंत सुनिश्चित करा. यानंतर १ जानेवारीपासून RoW पोर्टलच्या नव्या नियमांना लागू केले जाईल.



काय आहे RoW नियम?


RoW नियम पब्लिक आणि प्रायव्हेट प्रॉपर्टीवर टॉवर अथवा टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापन करण्याचे नियम ठरवतो. याच्या मदतीने सरकारला टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चरला मॉडर्न करण्यावर लक्ष केंद्रित करता येते. तर सर्व प्रॉपर्टीचे मालक आणि टेलिकॉम प्रोव्हायडर RoW नियमांना फॉलो करतात कारण यात सार्वजनिक सुरक्षा आणि पारदर्शकता याला अधिक महत्त्व दिले जाते.



५जीवर असेल फोकस


RoWच्या नव्या नियमांमध्ये ५जीवर फोकस असेल. फास्ट नेटवर्कसाठी हे नियम अतिशय फायदेशीर आहेत.

Comments
Add Comment

Supreme Court : व्यभिचार सिद्ध झाल्यास पत्नी पोटगीस अपात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

नवी दिल्ली : पत्नी व्यभिचारात राहत असल्याचे पतीकडून स्पष्टपणे सिद्ध झाल्यास, फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५

India Envoy Warns Pakistan : "आधी दहशतवाद संपवा, आणि नंतरच..."!पाकिस्तानला भारताचा कडक इशारा; राजदूत विनय क्वात्रा यांचे स्पष्ट शब्द

नवी दिल्ली : पाकिस्तानने द्विपक्षीय संबंध सुधारायचे असतील, तर सर्वप्रथम आपल्या भूमीवरील दहशतवादाचा संपूर्ण

Justice Anu Grover Baliga : न्यायमूर्ती अनु ग्रोवर बलीगा यांची बदली, नीट पेपरफुटीची सोमवारी ३ ऑगस्ट रोजी सुनावणी

नवी दिल्ली : देशभरात प्रश्नपत्रिका फुटीच्या वाढत्या प्रकरणांवरून आंदोलने झाल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

Delhi High Court : 'लंच ब्रेक'मध्ये झालेला अपघातही कामाचाच भाग, कर्मचारी भरपाईस पात्र

नवी दिल्ली : कर्मचारी भरपाई कायद्याची व्याख्या करताना उच्च न्यायालयाने एक अत

US Visa Bond Rule : ट्रम्प प्रशासनाचा मोठा निर्णय! आता US Visa साठी भरावा लागू शकतो १७ लाखांचा बॉण्ड

नवी दिल्ली : अमेरिकेत प्रवासाचे नियोजन करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प

Private Detectives : खासगी गुप्तहेरांवर येणार कायद्याचा वॉच! सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला मोठे निर्देश

नवी दिल्ली : देशभरात कार्यरत असलेल्या खासगी गुप्तहेर (Private Detectives) संस्थांवर कायदेशीर नियंत्रण आणण्याची गरज व्यक्त