मतदान करणे हे आपले अधिकार आणि कर्तव्य आहे. त्यामुळे सर्वांनी आपल्या मतानुसार आपला लोकप्रतिनिधी निवडावा, असे आवाहन राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने करण्यात आले असले तरी, महाराष्ट्रात मागील निवडणुकांच्या तुलनेने भरघोस मतदान झाल्याचे दिसून आले नाही. याउलट झारखंडसारख्या आदिवासी प्रदेशात मतदानासाठी सकाळपासून लागलेल्या रांगा पाहता, महाराष्ट्रातील मतदारांमध्ये तितका उत्साह का दिसला नाही, हे बुधवारी दिवसभरातील मतदानाच्या दिवशीचे वातावरण पाहता लक्षात येते. ‘राजकारणी सर्वच भ्रष्ट असतात, ते फक्त स्वत:च्या फायद्याचा विचार करतात, त्यामुळे राजकारण नको बाबा?, ‘असा विचार करणारा एक वर्ग निर्माण झाला आहे. या वर्गामुळे राजकारणात वावरणाऱ्या प्रत्येकाबाबत उदासीनतेचा दृष्टिकोन तयार झालेला दिसतो. ही खरं तर लोकशाहीला बाधा आणणारी गोष्ट आहे. करदात्याचा पैसा हा सरकारी तिजोरीत जात असतो. त्यामुळे प्रामाणिक करदात्याला सरकारकडून सवलती, योजनांच्या अपेक्षा असतात; परंतु मतदानाकडे दुर्लक्ष केले, तर आपल्या आवडीचे सरकार कसे येणार याचा विचार मतदानाकडे पाठ फिरविणाऱ्या मतदारांनी आता करायला हवा.
या आधी एक मताने उमेदवार पडला किंवा कमी मतांच्या फरकाने एखाद्या उमेदवारांचा विजय झाल्याच्या घटना जगाच्या इतिहासात आणि देशात, राज्यात देखील घडलेल्या आहे. १८७५ला फ्रान्समध्ये केवळ एका मताने राजेशाही जाऊन लोकशाही प्रस्थापित झाली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९१७ साली सरदार पटेल हे अहमदाबाद महानगरपालिकेची निवडणूक केवळ एका मताने हरले होते. राजस्थान विधानसभा निवडणूक २००८च्या वेळी काँग्रेसचे सी. पी. जोशी मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत होते. त्या निवडणुकीत जोशींना ६२ हजार २१५, तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी कल्याणसिंह यांना ६२ हजार २१६ मते मिळाली आणि ते विजयी झाले होते. महत्त्वाचे म्हणजे जोशींची आई, पत्नी आणि ड्रायव्हर यांनी त्यावेळी मतदानच केले नव्हते. त्यामुळे त्याचा फटका त्यांना बसला होता. स्वर्गीय पतंगराव कदम यांचा १९८०च्या विधानसभा निवडणुकीत अवघ्या ८६ पोस्टल मतांनी पराभव झाला होता. २०१७ साली मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे अतुल शहा आणि शिवसेनेचे सुरेंद्र बागलकर या दोन्ही उमेदवारांना योगायोगाने समान मते पडली. दोन्ही उमेदवारांना प्रत्येकी २२६ इतकीच मते पडली होती. त्यानंतर चिठ्ठी उघडून अतुल शहा यांना विजयी घोषित करण्यात आले होते. २०२४च्या मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे रवींद्र वायकर यांनी ठाकरे गटाचे अमोल कीर्तीकर यांना केवळ ४८ मतांनी पराभूत केले होते. त्यामुळे एका एका मताची किंमत किती असते, याचे महत्त्व निकालाच्या दिवशी प्रकर्षाने जाणवते.
लोकसभा निवडणुकीत ईव्हीएम मशीन स्लो, मोबाइल बंदीमुळे मतदारांना मतदानापासून वंचित राहावे लागल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदारांची गैरसोय होऊ नये तसेच वृद्ध दिव्यांगांना मतदान करण्याची संधी मिळावी यासाठी विशेष काळजी घेतल्याचे दिसून आले; परंतु ज्या पद्धतीने झारखंडसह अन्य राज्यात ६५ ते ७५ टक्क्यांच्या वरती मतदान होते. तसेच महाराष्ट्रात का होत नाही, याचा नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. प्रचाराच्या धुरळ्यात कटेंगे बटेंगे, हम एक है तो सेफ है हे मुद्दे सत्ताधारी महायुतीकडून मतदारांच्या कानापर्यंत पोहोचले. विरोधकांनाही महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातला पाठवून लुटण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप केला आहे. लाडकी बहीण योजना विरुद्ध महालक्ष्मी योजनेतून महिलांच्या खात्यावर पैसे पाठविण्याची प्रभावी योजना या निवडणुकीचा गाभा असला तरी, मतदान केंद्रावर महिलांच्या मतदानासाठी लांबलचक रांगा लागल्या आहेत, असे राज्यभर चित्र उभे राहिल्याचे पाहावयास मिळाले नाही. देशाला दिशा देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिले जाते. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचा कल कुठेही आहे याची उत्सुकता देशवासीयांना आहे; परंतु निवडणुकीचा प्रचार संपल्यानंतर ४८ तासांत संथ वेळ मानली जाते. मात्र, विरारमध्ये कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्यासाठी गेलेल्या भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांनी पैसे वाटल्याचा आरोप करत घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेला नागपुरातील नरखेड येथे हल्ला अशा घटना याआधी कधीच घडल्या नव्हत्या. त्याचा परिणाम मतदानांवर झाला आहे का हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
परंतु मुंबईतील उच्चभ्रू भागात होत असलेल्या अल्प मतदानावरून गर्भश्रीमंत मतदारांना अब्जाधीश उद्योगपती आणि आरपीजी समूहाचे अध्यक्ष हर्ष गोयंका यांनी खोचक टोला एक्सच्या माध्यमातून लगावला. तो एक चर्चेचा विषय झाला आहे. श्रीमंतांचा लोकशाहीकडे बघण्याचा उदासीन दृष्टिकोन असल्यामुळे मतदानाचे प्रमाण अत्यल्प राहते, अशी टीका गोयंका यांनी केली. मुंबईतील श्रीमंत लोक लोकशाही सुदृढ करण्याऐवजी स्वतःच्या चैनीच्या जीवनशैलीला अधिक महत्त्व देतात, असेही गोयंका यांनी म्हटले आहे. या उदासीन दृष्टिकोनाचा फटका श्रीमंतांमध्ये नव्हे, तर मध्यमवर्गीयांमध्ये वाढत चालला आहे, हे येणाऱ्या पुढील निवडणुकीत धोक्याची घंटा असू शकते. त्यामुळे लोकशाही टिकवण्यासाठी प्रत्येकाने आपला मतदानाचा हक्क बजावणे गरजेचे आहे. जे मतदान करत नाहीत त्यांनी आपला हक्क गमावू नये. कारण तुमच्या एका मताने परिस्थिती बदलू शकते आणि व्यवस्थेवर फरक पडतो, हे प्रत्येकाने ध्यानात ठेवायला हवे.