मुंबई : निर्धारित कालावधीमध्ये कर भरणा (Property tax) करण्यास टाळाटाळ करणा-या तसेच आर्थिक क्षमता असूनही मालमत्ताकर न भरणा-या मोठ्या थकबाकीदारांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून कलम २०३ अन्वये जप्तीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. विहीत मुदतीत कर भरणा न केल्यास मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार सदर मालमत्तेवर कलम २०४, २०५, २०६ अन्वये प्रथमतः मालमत्तेतील चीज वस्तू जप्त करुन लिलाव केला जाईल. जप्त चीज वस्तुतूनही कर वसूल झाला नाही तर, कलम २०६ अन्वये मालमत्तेचा लिलाव करण्यात येईल, असे नोटीसीद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मालमत्ता कर (Property tax) हा महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. मालमत्ताकर देयके मिळाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत मालमत्ता कर महानगरपालिकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे. या कालावधीत कर न भरल्यास महानगरपालिकेकडून टप्पेनिहाय कारवाई सुरू करण्यात येते. महानगरपालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्याचे अधिकारी प्रत्यक्ष संपर्क आणि संवाद साधून मालमत्ता कर भरण्यासाठी पाठपुरावा करतात. तरीही मालमत्ता कर न भरल्यास 'डिमांड लेटर' पाठवण्यात येते. यानंतरच्या पुढच्या टप्प्यात मालमत्ता धारकास २१ दिवसांची अंतिम नोटीस दिली जाते. त्यानंतर थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्ती, लिलाव आदी कारवाई केली जाते.
महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि सहआयुक्त (कर निर्धारण व संकलन) विश्वास शंकरवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर निर्धारण व संकलन खात्याच्या वतीने मुंबई शहर व उपनगरांमधील मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विविध प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी विविध माध्यमांतून जनजागृती तसेच आवाहन करण्यात येत आहे. नागरिकांची कर भरणा करण्याकरीता होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी ऑनलाईल सुविधा उपलब्ध आहे. याबाबतची माहिती महानगरपालिकेच्या https://www.mcgm.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. कर भरणा ऑनलाईन करण्याकरीता करदात्यांनी महानगरपालिका संकेतस्थळावरील माहितीचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
तथापि, काही मोठ्या थकबाकीधारकांकडून अद्याप कर भरणा (Property tax) करण्यात येत नसल्याने आाणि त्यांना वेळोवेळी सूचना देऊनही योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने कर निर्धारण व संकलन खात्याच्या वतीने जप्तीची नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. दंड रकमेसह थकबाकी रकमेचा यात समावेश आहे. महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार लिलावाची कार्यवाही करण्यात येईल. यामुळे नोटीसप्राप्त मालमत्ताधारकांनी कारवाई टाळण्यासाठी तातडीने कर भरणा करावा, असे आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
कर (Property tax) भरण्यासाठी पाठपुरावा केलेल्या ‘टॉप टेन’ मालमत्ताधारकांची यादी
१) दि रघुवंशी मिल्स् लिमिटेड (जी दक्षिण विभाग) - ११९ कोटी ५८ लाख ९८ हजार ६०० रुपये
२) मेसर्स ओंकार डेव्हलपर्स प्रा. लि. (जी दक्षिण विभाग) - १०४ कोटी ७८ लाख २५ हजार ७१३ रुपये
३) जे. कुमार इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (एच पूर्व विभाग) - ७१ कोटी ९८ लाख ०३ हजार ४४५ रूपये
४) जे. कुमार इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (एच पूर्व विभाग) - ६७ कोटी ५२ लाख १० हजार ५०२ रूपये
५) मेसर्स स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि.(जी दक्षिण विभाग) - ५५ कोटी १० लाख ५६ हजार ९५६ रुपये
६) मेसर्स विमल असोसिएट्स (के पूर्व विभाग) - ४१ कोटी ७४ लाख ११ हजार २१५ रुपये
७) दि रघुवंशी मिल्स् लि. (जी दक्षिण विभाग) - ३८ कोटी ४८ लाख ६७ हजार ७९५ रुपये
८) प्रोव्हिनंस लॅण्ड प्रा. लि. (जी दक्षिण विभाग) - ३३ कोटी ६९ लाख ०७ हजार ७९ रुपये
९) समीर एन. भोजवानी (के पश्चिम विभाग) - ३३ कोटी ३९ लाख ४५ हजार ४० रूपये
१०) मेसर्स श्रीराम मिल्स् लि. (जी दक्षिण विभाग) - ३३ कोटी २३ लाख ५४ हजार ९६५ रूपये.