सततच्या विरोधाच्या भूमिकेमुळे कोकणात कोणताही नवीन प्रकल्प येत नाही. नाणार प्रकल्पासाठी शेतकरी तयार झाले. मात्र याला नंतर विरोध करण्यात आला. उबाठा शिवसेनेचे आजवरचे राजकारण हे कोकण विकासाआड येणारे झाले आहे. हे सांगण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिषाची किंवा राजकीय विश्लेषकाची आवश्यकता असणार नाही. इतका आजवर केलेला विरोध आणि राजकारण स्पष्ट आहे. यामुळे शिवसेना उबाठाकडून कोकणच्या विकासाला विरोध करण्याचेच काम झाले आहे.
संतोष वायंगणकर
कोकणात कोणताही विकास प्रकल्प यायला लागला की त्या विकासाला, प्रकल्पाला शिवसेना उबाठा सेनेचे प्रमुख आणि त्यांच्या सेनेचा विरोध ठरलेलाच असतो. मग कोकणात येणारा कोणताही प्रकल्प असो, त्याला विरोध हा होणारच हे ठरलेलेच आहे. कोकणात रिफायनरी प्रकल्प नाणारला करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून चर्चा सुरू झाली; परंतु विरोधाचे निशाण शिवसेना उबाठा गटाने फडकवले. नाणार रिफायनरीला विरोध करताना, त्या प्रकल्पाला विरोध करताना त्या प्रकल्पाला विरोध कशासाठी केला जातोय हे देखील विरोध करणारे सांगत नाहीत. कोकणात येणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाच्या बाबतीत आजवर असंच करण्यात आलं आहे. नाणार येथे रिफायनरी प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला. त्या रिफायनरी प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाली. काही शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीही या प्रकल्पासाठी दिल्या. पाच हजार एकरवर जमिनी शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी विकल्या. जेव्हा ५ वर्षांपूर्वी विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा शिवसेनेने आपण शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत असे दाखवले. त्यानंतर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रकल्पाच्या विरोधात भडकवण्यात आले. यात विशेष म्हणजे राजापूर-लांजा मतदारसंघाचे शिवसेनेचे आमदार राजन साळवी यांनी नेहमी प्रकल्पाच्या बाजूने भूमिका घेतली; परंतु काहीवेळा शिवसेना उबाठा प्रमुख यांनी डोळे वटारले की आ. राजन साळवी तत्पुरती आपली भूमिका बदलायचे. ही बाब लांजा-राजापूर तालुक्यातील जनतेलाही चांगलीच माहीत झाली आहे. निवडणुका जाहीर होत आहेत म्हटल्यावर प्रकल्पाना विरोध करायचा. लोकांना उठवून घालवायचे. विरोध निर्माण करायचे हेच आजवर सुरू आहे.
राजकीय पोळी भाजून घेणे हा एक राजकीय उद्योग सुरू झाला आहे. लोकांना भडकवायचे, समाजात अफवा पसरवायच्या. या पसरवलेल्या अफवांची कोणीही शाहनिशा करीत नाहीत आणि समाजात सत्य-असत्याची तपासणी करण्याअगोदर अफवांची पेरणी होऊन जाते. अर्थात अफवा पसरवून गैरसमज निर्माण करायचा निवडणुकीत मतांसाठी हा बुद्धीभेद कामाला येतो. मत मिळवता येतात हे माहीत झालेले असल्यानेच कोकणच्या विकासावर कोणतेही भाष्य केले जात नाही किंवा एखादा प्रकल्प कोकणात येऊ घातलेला असेल तर त्या प्रकल्पाला फक्त विरोध करून मत मिळविण्याचा एककलमी कार्यक्रम गेली काही वर्षे सुरू आहे. आता हेच पाहा ना नाणार रिफायनरीला सुरुवातीला कोणताही विरोध न करणाऱ्या शिवसेना उबाठा गटाचे प्रमुखांनी नंतर विरोध दर्शवला. माजी शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी मतांची बेरीज करत विरोध केला. सी वर्ल्ड, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या बाबतीतही तेच घडले. सी वर्ल्ड प्रकल्प कमी जागेत करणार म्हणून जाहीर केले; परंतु ज्या सी वर्ल्ड प्रकल्पाच्या भू संपादनासाठी तत्कालिन राज्य सरकारने १०० कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. त्या प्रकल्पाला विरोध करून अखंड कोकणाचे फार मोठे नुकसान करण्यात आले. कोणत्याही पक्षाचे, नेत्याचे राजकारण सकारात्मक आणि विकासाभिमुख असायला पाहिजे. त्या भागाचा विकास आणि कायापालट झाला पाहिजे; परंतु दुर्दैवाने उबाठा शिवसेनेचे आजवरचे राजकारण हे कोकण विकासाआड येणारे झाले आहे. हे सांगण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिषाची किंवा राजकीय विश्लेषकाची आवश्यकता असणार नाही. इतका आजवर केलेला विरोध आणि राजकारण स्पष्ट आहे.
पंचतारांकित हॉटेल प्रकल्पांना होणार विरोध हा देखील त्याच राजकारणाचा एक भाग आहे. जमीन मालक शेतकऱ्यांना खोटनाटं सांगून उठवून घालवायचे. प्रकल्पाला विरोध करायला लावायचे आणि विकास होत नाही किंवा त्यांनी काय केले म्हणून प्रश्न विचारत फिरायचे हे असंच आजवर कोकणात शिवसेनेने राजकारण केलेले दिसेल. नाणार रिफायनरीला विरोध करताना कोणत्याही स्थितीत रिफायनरी प्रकल्प होऊ देणार नाही म्हणून माजी खासदार विनायक राऊत आणि उबाठा यांनी जाहीर केले आणि त्याचवेळी बारसूला रिफायनरी प्रकल्प करण्याचे जाहीर केले. एकिकडे बारसू प्रकल्पाचे नोटिफीकेशन मुख्यमंत्रीपदी उबाठा असताना काढले; परंतु निवडणुकीत मतांचे राजकारण करता येऊ शकेल हे जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा घुमजाव करीत शिवसेना उबाठा गटाचे पक्षप्रमुखांनी त्याला विरोध केला. मुख्यमंत्री असताना उबाठा यांनी बारसूला रिफायनरी प्रकल्प होण्याला परवानगी दिली. ज्यांनी नाणार रिफायनरी प्रकल्प रद्द करून बारसूला रिफायनरी प्रकल्प व्हावा म्हणायचे आणि मग ऐनवेळी त्यांनीच बारसूच्या प्रकल्पाला विरोध करायचा हे सगळच अनाकलनीय आहे. याचा अर्थ कोकणात कोणताही विकास प्रकल्प आला की, त्याला विरोध करायचा हे ठरलेलच आहे. यामुळे शिवसेना उबाठाकडून कोकणच्या विकासाला विरोध करण्याचेच काम झाले आहे.
खरंतर कोकण गेली काही वर्षे उबाठा पक्षासोबत राहिले; परंतु या सगळ्याचा उद्योग विकासाऐवजी राजकारणासाठी करण्यात आला. यातून आजवर कोकणचे व्हायचे ते नुकसानच झाले. काल-परवा रत्नागिरी दौऱ्यातही बारसूला रिफायनरी प्रकल्प होऊ देणार नाही असं वक्तव्य केलंय. हे नको, ते नको तर कोकणात नेमक हवंय तरी काय? हे एकदा उबाठा शिवसेनेकडून जाहीर करण्यात यायला पाहिजे. याचं कारण या अशा प्रकल्पांच्या बदलत्या भूमिकेने कोकणचे नुकसानच होत आहे हे जनतेला आज लक्षात येत नाही आहे. आपलं कोकण विकासापासून खूप दूर जात चाललंय. सततच्या विरोधाच्या भूमिकेमुळे कोकणात कोणताही नवीन प्रकल्प येत नाही. नवीन कोणताही प्रकल्प यायचा म्हटला की त्याला विरोध हा होणारच. अर्थात विरोधकांच्या विरोधामुळे या पुढच्या काळात कोकणात रोजगार निर्मिती करणारा प्रकल्पच येणे कठीण आहे. हे जनतेने लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ज्या बारसू प्रकल्पाचे बारसच माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले तोच बारसू प्रकल्प बासनात गुंडाळण्यासाठीचा पुढाकार त्यांचाच आहे हे सारंच अनाकलनीय आहे, एवढं खरं.