न्या. चांदिवाल यांचा खळबळजनक खुलासा
मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना १०० कोटींच्या खंडणी प्रकरणात चांदिवाल आयोगाने (Chandiwal Commission) क्लीन चीट दिलेली नाही. असा कुठलाही शब्दच आपल्या अहवालात नाही, असा खळबळजनक खुलासा खुद्द निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल यांनी केला आहे. देशमुख यांच्यावर शंभर कोटींच्या खंडणीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केला होता. या आरोपांच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदिवाल यांचा आयोग नेमला आहे.
२०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हा अहवाल आयोगाने सोपविला. नंतर हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नाही. याच पार्श्वभूमीवर अनिल देशमुख विधानसभा निवडणूक काळात चांदिवाल आयोगाने आपल्याला क्लीन चीट दिल्याचा दावा करीत आहेत. हा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणीही ते करीत आहेत. याच अनुषंगाने निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल यांना एका वृत्तवाहिनीवरील मुलाखतीदरम्यान प्रश्न करण्यात आला. त्यांनी क्लीन चीट हा शब्दच आपल्या अहवालात नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या या माहितीने अनिल देशमुख यांच्या दाव्यातील फोलपणा उघड झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
J. P. Nadda : देशविरोधी शक्तींना पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेस, उद्धव ठाकरेंना धडा शिकवा
निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल म्हणाले, ‘अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या अनुषंगाने साक्ष, पुरावे आले नाही, किंबहुना ते दिलेच गेलेले नाही. असूनही दिले गेले नाही. साक्ष, पुरावे दिले असते तर काही घडले असते. परमबीर सिंग यांनी अवलंबलेल्या मार्गावरही अहवालात टीका केली आहे. त्यांनी आपल्या शपथपत्रात आपले आरोप ऐकीव माहितीच्या आधारावर होते, असे म्हटले. पण, असे चालणार नाही म्हटल्यावर त्यांनी अॅफिडेव्हिट दिले’, असेही निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल यांनी म्हटले आहे.
देशमुख आणि वाझे यांच्याकडून या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांना अडकवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असल्याचे देखील न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी केला आहे. शपथपत्रात वाझे यांनी अजित पवार आणि शरद पवारांची नावे घेतली. मात्र, नाव घेण्यामागचे कारण ओळखून ती नावे मी रेकॉर्डवर घेतली नसल्याचे चांदेवाल यांनी म्हटले आहे.
‘तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’
राज्यात गाजलेल्या या १०० कोटी वसूलीच्या प्रकरणातील वाझे, परमबीर सिंग आणि देशमुख हे एकमेकांना भेटायचे. त्यानंतर वाझे यांनी साक्ष फिरवली. ‘तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’ असे सगळे सुरू होते. साक्ष पुराव्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नाही. सत्य बाहेर येऊ नये यासाठी प्रयत्न झाले असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला आहे. अहवालामधील बाबी कोणत्याच सरकारच्या पचणी पडणार नसल्याचा दावा देखील न्या. चांदीवाल यांनी केला आहे.
प्रसिद्धी मिळवण्याचा वाझेंचा प्रयत्न
या प्रकरणात सचिन वाझे यांनी दोन राजकीय व्यक्तिमत्त्वांची नाव घेतली होती. यामध्ये अजित पवार आणि शरद पवार यांचा समावेश होता. मात्र ती नावे मी रेकॉर्डवर घेणार नाही, असे वाझेंना सांगितले. फडणवीस यांना गुंतवण्याचा देखील प्रयत्न वाझे आणि देशमुख यांनी केला. मात्र तेही मी रेकॉर्डवर घेतले नाही. त्यातून प्रसिद्धी मिळते, असे मला काहीही होऊ द्यायचे नव्हते. राजकीय व्यक्तींना गुंतववून स्वतः प्रसिद्धी मिळवण्याचा वाझेंचा प्रयत्न दिसत होता. मात्र मी तसे होऊ दिले नाही, असा दावा न्या. चांदीवाल यांनी केला आहे.
ठाकरे सरकारने रिपोर्टला हातही लावला नाही
आज न्यायमुर्ती चांदीवाल यांनी जो खुलासा केला आहे. तो अत्यंत धक्कादायक आहे, त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. अनिल देखमुख यांना कोणतीही क्लीन चीट देण्यात आलेलं नाही. चांदीवाल आयोग आणि त्यांचा रिपोर्ट उध्दव ठाकरेंचं सरकार असताना आला. पण, त्यांनी त्या रिपोर्टला हात देखील लावला नाही. न्यायमुर्ती चांदीवाल यांनी सांगितलं आहे, आरोपी आणि साक्षीदार यांची एकत्रित भेट डीसीपी करून देत होता. जे आरोप लावले होते, त्या आरोपावर बोलू नये अशा प्रकारचा दबाव साक्षीदारावर टाकला जात होता. त्यांनी बोलताना हे देखील सांगितलं की, अनेक पुरावे होते, मला ते दिसत होते. पण यांचं सोटं-लोट असल्यामुळे मला ते माझ्या रेकॉर्डवरती घेता येत नव्हते, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
सीबीआय, ईडीला दिले पुरावे
परमबीर सिंग म्हणाले, मी चांदिवाल आयोगासमोर माझ्याकडे असणारे पुरावे मेसेजेस आणि इतर अधिकाऱ्यांनी मला जे सांगितले खंडणीची मागणी कशी मागितली होती हे सर्व मी सांगितले होते. मी त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे अनिल देशमुख यांचा पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये हस्तक्षेप असल्याचे देखील सांगितले होते. याचे सर्व पुरावे मी सीबीआय आणि ईडीला दिले असल्याचे परमबीर सिंग म्हणाले आहेत.
आशिष शेलार यांनी केली सीबीआय चौकशीची मागणी
भाजप नेते आशिष शेलार म्हणाले, माजी न्यायमूर्ती चांदिवाल यांनी केलेला खुलासा आणि आलेल्या बातम्या पूर्ण स्पष्ट करत आहे की महाविकास आघाडी ही भ्रष्टाचारात संपूर्णतः बुडालेलली होती. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतरचा सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचारी घोटाळा हा झाला असून त्यात आपल्या तपास यंत्रणांना घेऊन झाला आहे, तो तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी केला आहे, त्यावर पडदा टाकण्याचे काम करण्यात आले आहे, या सगळ्याची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे.