दहशतवादाविरुद्ध देशात मजबूत इकोसिस्टम : अमित शाह

मोदींच्या झिरो टॉलरन्सचा नारा जगाने स्वीकारला

राज्यांवरील हल्ल्यांची जबाबदारी पोलिसांची

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षांत दहशतवादाविरोधात पावले उचलली असून त्यामुळे दहशतवादाशी लढण्यासाठी एक मजबूत परिसंस्था निर्माण झाली आहे. २०१४ पासून दहशतवादी घटनांमध्ये ७०% घट झाली आहे. म्हणजे दहशतवाद्यांचे वय घटले आहे. त्यांचे आयुष्य आता वर्षानुवर्षे कमी झाले आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींचा दहशतवादाविरुद्ध झिरो टॉलरन्सचा नारा केवळ भारतानेच नव्हे तर संपूर्ण जगाने स्वीकारला आहे. राज्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचा सामना पोलिसांना करावा लागणार आहे.मात्र, माहिती देण्यापासून ते कारवाईपर्यंत सर्वच केंद्रीय यंत्रणा सहकार्य करतील.असे अमित शहा म्हणाले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी गुरुवारी दोन दिवसीय दहशतवाद विरोधी परिषद-२०२४ चे उद्घाटन केले. यावेळी ते बोलत होते.अमित शाह पुढे म्हणाले की, या परिषदेमुळे भारतातील सुरक्षा पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांमधील समन्वय वाढेल.दिल्लीत सुरू असलेल्या राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) या परिषदेत गेल्या काही वर्षांत दहशतवादाविरोधातील कारवाईत आलेल्या अडचणींवर चर्चा होणार आहे.

या परिषदेत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, विशेष सुरक्षा संस्था, फॉरेन्सिक आणि तांत्रिक तज्ञ सहभागी होणार आहेत.दहशतवादविरोधी परिषद-२०२४ मध्ये दहशतवादाविरोधात मजबूत रणनीती बनविण्यावर चर्चा होणार आहे. परिषदेत आपल्या भाषणादरम्यान अमित शाह म्हणाले की, भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि सीमेची सुरक्षा राखण्यासाठी आतापर्यंत ३६,४६८ पोलीस शहीद झाले आहेत. मी सर्व शहीदांच्या कुटुंबियांचे आभार मानू इच्छितो.अमित शाह म्हणाले की, दहशतवादी हल्ल्यांचा अचूक सामना करण्यासाठी तरुण अधिकाऱ्यांना उच्चस्तरीय तंत्राने सुसज्ज करावे लागेल. हा त्यांच्या प्रशिक्षणाचा महत्त्वाचा भाग बनवला जाईल.

राज्ये आणि केंद्र सरकारने मिळून हिंसाचार नियंत्रित केला

यादरम्यान ते म्हणाले की, राज्य आणि केंद्र सरकारने मिळून गेल्या १० वर्षांत जम्मू-काश्मीर आणि नक्षलग्रस्त भागात मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार नियंत्रित केला आहे. आतापर्यंत नोंदवलेल्या ६३२ गुन्ह्यांपैकी ४९८ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून सुमारे ९५% प्रकरणांमध्ये दोषी ठरविण्यात आले आहे.