नवी दिल्ली : फेसबुक आणि ट्विटरनंतर आता सरकारने विकिपीडियावर कारवाई केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर विकिपीडिया आणखी एका अडचणीत सापडला आहे. विकिपीडियाला केंद्र सरकारने नोटीस पाठवली आहे. खरंतर, या लोकप्रिय आणि विनामूल्य ऑनलाइन इनसाइक्लोपीडिया विकिपीडियामध्ये पक्षपात आणि चुकीची माहिती असल्याच्या तक्रारी होत्या.
सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, केंद्र सरकारने सांगितलंय की, विकिपीडियावर निवडक गटाने संपादकीय नियंत्रण ठेवले आहे. अशा स्थितीत असा प्रश्न निर्माण होतो की, विकिपीडियाला ‘मध्यस्थ’ ऐवजी ‘प्रकाशक’ का मानले जाऊ नये. दिल्ली उच्च न्यायालयात अशी नोटीस सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत आली आहे. ज्यात एशियन न्यूज इंटरनॅशनल (वृत्तसंस्था) ANI ने त्या यूझर्सविषयी तक्रार दाखल केली आहे. ज्यांनी फर्मबद्दल एडिट करुन काही चुकीच्या गोष्टी लिहिल्या होत्या. विकिपीडियावरील कथित संपादनात ANIचे वर्णन भारत सरकारचे ‘प्रचार साधन’ म्हणून करण्यात आले होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने एएनआय या वृत्तसंस्थेशी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीत संबंधित एका प्रकरणात विकिपीडियाविरुद्ध अवमानाची नोटीस जारी केली होती. भारतीय कायद्यांचे पालन न केल्याबद्दल खंडपीठाने विकिपीडियाला इशारा दिला होता आणि म्हटले होते की, जर तुम्हाला भारत आवडत नसेल तर कृपया भारतात काम करू नका, सरकारला आम्ही तुमची साइट ब्लॉक करण्यास सांगू.
न्यायालयात एएनआयच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती की वृत्तसंस्थेची माहिती असलेल्या पृष्ठावर काही एडिट करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. विकिपीडियावर एका एडिटद्वारे, असे लिहिले आहे की ANI ही वृत्तसंस्था भारत सरकारचे प्रचाराचे साधन आहे. त्यामुळे कंपनीने मानहानीचा दावा दाखल केला.
विकिपीडिया एडिट करणाऱ्या तीन अकाउंटची माहिती देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. मात्र एएनआयने सुनावणीदरम्यान ही माहिती देण्यात आली नसल्याचा दावा केला आहे. एएनआयने वृत्त दिले आहे की विकिपीडियाने हे प्रत्यक्षात सांगितले नाही. त्याच वेळी, आपल्या बचावादरम्यान विकिपीडियाने न्यायालयाला सांगितले होते, की त्याच्या वतीने काही कागदपत्रे सादर होईपर्यंत माहिती जारी करण्यास विलंब होत आहे.हे घडण्यामागचं कारणं असं की, विकिपीडिया भारतात स्थित नाही. त्यावर न्यायमूर्ती नवीन चावला यांनी नाराजी व्यक्त केली.