जम्मू-काश्मीरमध्ये ओमर अब्दुल्ला यांचे सरकार सत्तेवर आले. सहा वर्षांनंतर लोकनियुक्त सरकारच्या हाती कारभार आला. मात्र काँग्रेस आणि ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ यांची आघाडी असूनही ओमर आणि राहुल यांची एकही एकत्रित सभा झाली नाही. दोघांमध्ये काहीसा दुरावा दिसला. काँग्रेसने सत्तेत सहभागी न होता सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला. परिणामी, या सरकारची वाटचाल नीट होईल का, याची चर्चा धुरिणांमध्ये आहे.
अजय तिवारी
गेल्या दहा वर्षानंतर जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित राज्यात ओमर अब्दुल्ला यांचे पहिले सरकार सत्तेवर आले. सहा वर्षांनंतर लोकनियुक्त सरकारच्या हाती कारभार आला. काश्मीर आणि अब्दुल्ला कुटुंबीय यांचे नाते अतूट आहे. अब्दुल्ला कुटुंबातील चौथी पिढी सत्तेत आली आहे. जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकीत भाजपाचे गणित चुकले आणि मतविभागणीच्या खेळीला खोऱ्यातून साथ मिळाली नाही. पंडित नेहरूंपासून अब्दुल्ला कुटुंबाचे गांधी घराण्याशी चांगले संबंध आहेत; परंतु या वेळी काँग्रेस आणि ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ यांची आघाडी असूनही ओमर आणि राहुल यांची एकही एकत्रित सभा झाली नाही. राहुल आणि ओमर यांच्यात काहीसा दुरावा दिसला. जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणूक निकालानंतर राहुल यांनी फारूक अब्दुल्ला यांचे अभिनंदन केले; परंतु ओमर यांचे नाही. त्यांच्या शपथविधीला राहुल आणि प्रियांका हे बहीण-भाऊ उपस्थित राहिले; परंतु काँग्रेस सत्तेत सहभागी झाली नाही. बाहेरून सरकारला पाठिंबा दिला. काँग्रेसने निवडणुकीसाठी जास्त जागा पदरात पाडून घेतल्या; परंतु त्या निवडून आणण्यासाठी जम्मू भागात भाजपाशी ज्या निकराने लढा देणे अपेक्षित होते, तसा दिला नाही. ओमर यांच्या या बाबतच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले. असे असले, तरी खोऱ्यात जनतेने ओमर यांच्यावर विश्वास टाकला. ते स्वतः दोन ठिकाणांहून निवडून आले. आता एका जागेचा राजीनामा देऊन तिथूनही ते ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’च्या उमेदवाराला निवडून आणतील. मात्र या सरकारची वाटचाल नीट होईल का, याची चर्चा धुरिणांमध्ये आहे.
सहा वर्षे काश्मीरची जनता प्रशासकीय राजवटीत होती. तिच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण होत नव्हत्या. आपला लोकप्रतिनिधी सरकारमध्ये नसल्याने एकतर्फी सुरू असलेल्या विकासाला काहीच अर्थ नव्हता; शिवाय केंद्र सरकार रंगवत असलेले काश्मीरच्या विकासाचे चित्र आणि प्रत्यक्षातील वस्तुस्थिती यात जमीन-अस्मानाचे अंतर होते. लादलेला विकास जनतेला कधीच मान्य नसतो. गेल्या सहा वर्षांमध्ये काश्मीरमधील दहशतवाद्यांना बऱ्यापैकी अटकाव केला गेला असला, तरी दहशतवाद थांबलेला नाही, ही वस्तुस्थिती उरतेच. गुंतवणुकीचे, विकासाचे आकडेही भ्रामक होते. त्यातच आता ओमर यांनी शपथ घेताना त्यांचे पंख अगोदरच छाटण्यात आले आहेत. उपराज्यपालांना जास्त अधिकार आहेत. त्यामुळे तर शपथग्रहण करताच ओमर यांच्या सरकारने जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळण्याचा ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारला पाठवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याचे त्यांनी जाहीर केले. एकीकडे भाजपने दिलेले पूर्ण राज्याचे आश्वासन पूर्ण केले नाही, म्हणून लडाखमधील सामाजिक आणि पर्यावरण कार्यकर्ते सोनू वांगचूक यांनी अगोदर लडाखमध्ये आणि नंतर दिल्लीमध्ये आंदोलन केले. भाजपाने जम्मू-काश्मीरलाही पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता केंद्राच्या हाती असलेल्या सत्तेच्या काही दोऱ्या भाजपा सहजासहजी सोडेल का, हा खरा प्रश्न आहे.
मित्रपक्ष म्हणून एकत्र निवडणूक लढवणाऱ्या काँग्रेसच्या काही अपेक्षा पूर्ण झाल्या नसल्याने कदाचित सत्तेत सहभाग घेतला नसावा. अवघ्या सहा जागा निवडून आणून उपमुख्यमंत्रीपद आणि काही मलईदार खात्याची अपेक्षा केल्यानंतर ओमर यांनी नकार दिल्यानेच कदाचित राहुल-ओमर दरी रुंदावली असावी. पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेपर्यंत सरकारमध्ये सहभागी होणार नाही, असा पवित्रा काँग्रेसने घेतला आहे. पाच अपक्ष आणि ‘आप’च्या एका आमदाराने पाठिंबा दिल्याने ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ला तशीही काँग्रेसची गरज राहिलेली नाही. ओमर यापूर्वी जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री होते; पण त्या वेळी ते मोठे राज्य होते. त्यात लडाखही होता; पण आता जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे वेगळे केंद्रशासित प्रदेश झाले आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा आहे आणि लडाखचे लोक सध्या दिल्लीत सहाव्या शेड्यूलबाबत आंदोलन करत आहेत. दिल्लीतील ‘आप’ सरकारप्रमाणे ओमर यांना अधिकारांसाठी संघर्षाची भूमिका घ्यावी लागेल. आतापर्यंत केलेली सर्व विधाने पाहता त्यांनी परिपक्वता दाखवली आहे, असे म्हणता येईल; पण सरकार चालवताना जनतेमध्ये जातील, तेव्हा त्यांना जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. अशा परिस्थितीत उपराज्यपालांवर त्यांचा दबाव येईल.
उपराज्यपाल केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले असल्याने संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काश्मीरला विकासाच्या वाटेवर न्यायचे असेल, तर उपराज्यपालांनी आता पूर्वीच्या अधिकारांना मुरड घालून लोकनियुक्त सरकारला काम करू देण्याची भूमिका घ्यावी लागेल. अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. याला उत्तर देताना ओमर यांनी त्यांचे आभार व्यक्त करत जम्मू-काश्मीरसाठी त्यांच्यासोबत काम करणार असल्याचे सांगितले. ओमर हे नवीन जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेत होते, त्याच दिवशी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी त्या देशात उपस्थित होते. शांघाय सहकार्य परिषदेमध्ये त्यांनी कोणत्याही राष्ट्राचे नाव न घेता दहशतवादाविरोधात आवाज उठवला आणि नातेसंबंधांमध्ये विश्वासाची गरज असल्याचे सांगितले. ओमर यांचा शपथविधी होत असताना त्यांची पाकिस्तानमध्ये उपस्थिती असणे, हा एक प्रकारे भारताचा मुत्सद्दी विजय म्हणता येईल. सुषमा स्वराज यांच्यानंतर पाकिस्तानामध्ये जाणारे ते दुसरे परराष्ट्रमंत्री ठरले आहेत. त्यामुळे इतक्या वर्षांनंतर त्यांना या दिवशी पाठवण्यामागे काही सुनियोजित मुत्सद्देगिरी होती का हा निव्वळ योगायोग होता, हे तपासावे लागेल.
ओमर यांनी अनुभवी खेळाडूप्रमाणे आपला संघ बांधला आहे. त्यामध्ये सकिना यट्टू या एका महिला मंत्र्यालाही ठेवण्यात आले आहे. छंबमधून विजयी झालेले काँग्रेसचे बंडखोर उमेदवार सतीश शर्मा यांनाही त्यांनी निवडले आहे. शर्मा यांनी भाजप उमेदवाराचा सुमारे सात हजार मतांनी पराभव केला. काँग्रेसच्या तिकिटावर येथून निवडणूक लढवणारे ताराचंद हे माजी उपमुख्यमंत्री होते आणि त्यांनी या जागेवरून तीनदा विजय मिळवला होता; मात्र शर्मा यांनी त्यांना तिसऱ्या स्थानावर ढकलले. शर्मा हेदेखील राजकीय कुटुंबातून आले असून त्यांचे वडील मदनलाल शर्मा पूंछमधून दोनदा खासदार राहिले आहेत. ओमर यांनी या एका बाणाने अनेकांवर निशाणा साधला आहे. ओमर यांच्यासह सहा मंत्रीमंडळाचा भाग असून भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र रैना यांचा पराभव करणाऱ्या सुरेंद्र चौधरी यांना विजयाची ट्रॉफी म्हणून उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या सरकारांमध्ये जम्मू प्रदेशातून उपमुख्यमंत्री देण्यात आला होता. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या दोन प्रदेशांमध्ये संतुलन निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. चौधरी हे डोंगरी भागातले. ओमर यांनी पीर पांजाळ क्षेत्राला मंत्रीमंडळात जास्त प्रतिनिधित्व देऊन त्या भागात स्वतःचा विस्तार करण्याच्या विचाराला चालना दिली आहे. ओमरच्या सरकारमधून काँग्रेसने भाग न घेण्याचे कारण असे असू शकते की, काँग्रेसला आपल्या विजयी आमदारांमधील युद्ध टाळायचे आहे. सध्या काँग्रेस जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याशी जोडत आहे. त्यांनी चार मंत्रीपदे रिक्त ठेवली आहेत. भविष्यात ते तत्कालीन राजकारणानुसार उर्वरित पदे भरण्याची शक्यता आहे.
निवडणुकीदरम्यान, ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ने जनतेला अनेक आश्वासने दिली होती. त्यापैकी कलम ३७० आणि ३५ अ मागे घेण्यासह १९५३ पूर्वीची परिस्थिती परत आणण्याचेही आश्वासन होते; पण ही सर्व आश्वासने जम्मू-काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीवर उतरली आहेत. ही देखील एक सकारात्मक बाजू आहे. सध्याच्या काळात ओमर यांना थोडा वेळ द्यावा आणि उपराज्यपालांनी आता थोडी विश्रांती घ्यावी. जम्मू हा काश्मीरच्या सीमेला लागून असलेला संवेदनशील भाग आहे. केंद्र आणि जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश सरकारला त्यांच्या राजकीय हितसंबंधांवर उठून केंद्रशासित प्रदेशातील लोकांच्या कल्याणासाठी एकत्र काम करावे लागेल, जेणेकरून या सीमावर्ती भागात सीमापार षडयंत्र रचणाऱ्यांचा पूर्णपणे नायनाट करता येईल. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेतही ते मंजूर करावे लागेल आणि राष्ट्रपतींकडून अंतिम मंजुरी घ्यावी लागेल. त्यानंतरच अधिकृत अधिसूचना जारी होऊन जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेल. ओमर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. परिस्थिती पाहता ओमर यांचा मार्ग सोपा नाही हे स्पष्ट होते. जम्मू-काश्मीरमध्ये टप्प्याटप्प्याने सर्व काही लागू केले जाईल, असे मोदी सरकारने आधीच सांगितले आहे. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये सीमांकन, राज्यांमध्ये निवडणुका आणि त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे ही तीन उद्दिष्टे समोर ठेवली होती. अर्थात ओमर यांच्या ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ने निवडणुकीपूर्वी जनतेला दिलेली आश्वासने पाहता हा मार्ग अजिबात सोपा नसेल, असे स्पष्ट दिसते.