कसभा निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच मुंबईत आलेल्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेच्या प्रास्ताविकात आपली भूमिका स्पष्ट केली. जयशंकर यांनी सांगितले की, मोदी सरकारच्या तिसऱ्या पर्वात विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पपूर्तीसाठी समर्पितपणे व वेगवान काम सुरू असून त्यासाठी महाराष्ट्राचा विकास वेगवान असायलाच हवा. स्वातंत्र्यानंतर उद्योग, तंत्रज्ञान, विमानतळ, रेल्वे वाहतूक, बुद्धिमत्ता, भौगोलिक सुविधा यांमध्ये महाराष्ट्र कायम आघाडीवर राहिला आहे. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात झालेले काम महाराष्ट्रातील डबल इंजिन सरकार सर्वसमान्यांपर्यंत पोहोचवत आहेत. गेल्या काही महिन्यांत विदेशी गुंतवणूक, उत्पादन, निर्यातवाढ, यांबाबत सरकारने मोठे निर्णय घेतले असून त्यामुळे देशातील गुंतवणूक, पायाभूत सुविधांचा विकास, बंदरांचा विकास तसेच रेल्वे, रस्ते वाहतुकीच्या सुविधा बळकट झाल्या आहेत.
कौशल्य, शिक्षण, प्रशिक्षण यांच्या आधारे तरुण पिढीला रोजगारक्षम बनविण्यावर भर दिला जात असल्यामुळे आता केवळ देशातच नव्हे, तर ‘ग्लोबल वर्कप्लेस’ म्हणजे, अनेक अन्य देशांतही आमचे रोजगारक्षम तरुण नोकऱ्या मिळवू लागले आहेत. पंतप्रधान मोदी स्वतः काही आठवड्यांपूर्वी सिंगापूरच्या जी-७ संमेलनात सहभागी झाले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिकेसारख्या देशांच्या दौऱ्यात त्यांनी तेथील उद्योगपती, कंपन्यांसोबत चर्चा केली. आता रोजगार, गुंतवणूक, उत्पादन या क्षेत्रांत देशाने भक्कमपणे पाय रोवले असून यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींची पूर्तता केली जात आहे. शेजारी राष्ट्रांतील घटनांबाबतही आपण योग्य प्रकारे सतर्क असून जगातील तणावपूर्ण परिस्थितीत पंतप्रधान मोदी यांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे, याकडेही परराष्ट्र व्यवहारमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. गेल्या दशकभरात देशाच्या सीमाभागात मोठे परिवर्तन झाले असून सीमेवर कुंपण बांधण्यात प्रगती झाल्याने पूर्वी एवढी घुसखोरी आता होत नाही, असा दावाही त्यांनी केला. मध्यंतरीच्या बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे सीमेपलीकडून काही प्रयत्न झाले, पण कारवाई करावी लागली. मोदी सरकार देशाच्या सीमा सुरक्षित राखण्यासाठी जरूर प्रयत्न करत राहील. जेथे कुंपण घालणे गरजेचे आहे, तेथे कुंपणही घातले जाईल, असे त्यांनी निःसंदिग्धपणे स्पष्ट केले. बांगलादेश, म्यानम्यारमधून काहीजण शरणार्थी बनून घुसखोरी करू पाहत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने सीमासुरक्षेचा फेरआढावा घेतला जात असून आम्ही सीमाभाग मोकळा राहू देणार नाही. कोणीही कसेही घुसावे ही २०१४ पूर्वीची स्थिती आता राहिलेली नाही, असा निर्वाळाही त्यांनी दिला. केंद्र आणि राज्य सरकारांची औद्योगिक नीती वेगळी असते, हे खरे आहे. यामध्ये समन्वय असावा याकरिता डबल इंजिन सरकार गरजेचे असते असे ते म्हणाले. भारतात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या राज्यांत १२ विभाग जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यांचे स्थान, आकार, वैशिष्ट्ये वेगळी आहेत, त्यामुळे राज्यांनी त्याबाबतचे धोरण निश्चित करावे, अशी अपेक्षाही एस.जयशंकर यांनी व्यक्त केली. राज्य सरकारांची भागीदारी सकारात्मक असावी, त्यावरच या योजनेचे यश अवलंबून आहे, असे ते म्हणाले. गुंतवणूक आकृष्ट करण्यासाठी राज्यांनी स्पर्धा करावी, ती देशहिताचीच असते.
पण महाराष्ट्र हे सर्वाधिक उद्योगप्रधान राज्य असून उद्योगांची महाराष्ट्रास पसंती आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्रातील बंदरे ही सर्वाधिक जागतिक सुविधायुक्त आहेत. रस्ते, रेल्वेचे जाळे आहे, महाराष्ट्राला महत्त्वाची भौगोलिक अनुकूलता आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र आदर्श राज्य आहे. जर्मनीतील अनेक उद्योगांनी महाराष्ट्राला पसंती दिली आहे. सरकारची इच्छाशक्ती, गुणवत्ता, प्रतिसादात्मकता यांवर अखेर अवलंबून आहे. येत्या पन्नास वर्षांत भारत संपूर्ण विकसित राष्ट्र असेल. पण ते आपोआप घडणार नाही. त्यासाठी द्रष्टेपण, धोरणे, संधींचा लाभ घेण्याचा उत्स्फूर्त आत्मविश्वास, आवश्यक असतो. तसे दिसू लागल्याने लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या असून या अपेक्षांची पूर्तता कशी केरता येईल यावर मोदी सरकारचा भर आहे. एक दिवस असा येईल, तेव्हा या अपेक्षांची आम्ही नक्कीच पूर्तता केलेली असेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. २१ ऑक्टोबरला चीन भारत चर्चेदरम्यान काही मुद्द्यांवर सहमती झाल्याने गस्तीमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर झाल्या आहेत. मोठ्या संख्येने समोरासमोर असलेले सैन्य मागे घेण्यावरही सहमती झाली असून आता सीमांचे व्यवस्थापनावरही चर्चा होणार आहे. दहशतवाद समूळ नष्ट करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. दहशतवादाच्या आव्हानास आम्ही ठामपणे उत्तर देत आहोत, हे जगाने पाहिले असून भारत हा दहशतवादविरोदी लढाईचे नेतृत्व करत आहे. दहशतवादाचा चेहरा जगासमोर उघडा करून जेथे कारवाईची गरज आहे तेथे कठोर पावले टाकणारच, असे त्यांनी परखडपणे स्पष्ट केले. काश्मीरमध्ये सीमेपलीकडून दहशतवादास फूस आहे, यात शंका नाही. पण जनतेने लोकशाहीला कौल दिला आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत तेथे ६० टक्के जनता मतदानात सहभागी झाली, हे लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे आहे. कोण जिंकले हे महत्त्वाचे नाही. भारत जिंकला ही वस्तूस्थिती आहे. कलम ३७० रद्द केल्यानंतरचे हे परिवर्तन आहे, असे ते म्हणाले. मणिपूरमधील प्रश्न गुंतागुंतीचे, जुने आहेत, हे खरे आहे. पण मणिपूरच्या नावावर भारताची प्रतिमा जगासमोर मलिन करण्याचा राजकीय अजेंडा योग्य नाही. लोकशाही कधीच परिपूर्ण नसतात. तेथे काही समस्या असतात. पण प्रत्येक काही वर्षांनी देशातील जनता पर्यायांतून सर्वाधिक चांगला पर्याय निवडत असते, लोकशाहीचे हे यश आहे, असे सूचक विधानही परराष्ट्र व्यवहारमंत्र्यांनी केले.
कोलकाता: इंडियन प्रीमियर लीग २०२५मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सचा गुजरात टायटन्सविरुद्ध लाजिरवाणा पराभव झाला आहे. गुजरातने…
२४ एप्रिलला एकनाथ शिंदे यांची शक्तिप्रदर्शन सभा! सिंधुदुर्ग : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख एकनाथ…
माजी नगरसेवक राकेश कांदे यांचा वैभव नाईकांना थेट इशारा सिंधुदुर्ग : चेंदवण येथील सिद्धिविनायक उर्फ…
लहान नाल्यातील गाळ काढण्यापूर्वीचे आणि नंतरचे सीसीटीव्हीद्वारे चित्रीकरण मुंबई (खास प्रतिनिधी): पावसाळापूर्व कामांचा भाग म्हणून…
PM Modi : आजची धोरणे, निर्णय पुढील हजार वर्षांच्या भविष्याला आकार देणार आहेत : पंतप्रधान…
World Earth Day 2025: आपली शक्ती, आपला ग्रह - विश्व पृथ्वी दिन २०२५ मुंबई :…