भारतातील दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी अधिक मुले जन्माला घालण्याचा सल्ला दिला. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशमधील लोकांना किमान दोन किंवा त्याहून अधिक मुले जन्माला घालण्याचा सल्ला दिला. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी तर प्रत्येक कुटुंबामध्ये १६ मुले जन्माला घालण्याचा सल्ला दिला. हे सल्ले समोर आल्यापासून सर्वसामान्यांच्या मनात तसेच ‘सोशल मीडिया’वर प्रश्न उपस्थित होत आहेत की राजकारणाचा पुरेसा अनुभव असलेल्या या दोन नेत्यांनी अधिक मुले जन्माला घालण्याचा आग्रह का धरला? तेही भारताची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना आणि आपण लोकसंख्या नियंत्रणावर काम केले पाहिजे, असे म्हटले जात असताना असा आग्रह धरला जात आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकार ‘हम दो हमारे दो’चा आग्रह धरत आहे. याच दरम्यान दक्षिण भारतातील दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याने लोकांना नक्कीच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.
कैलास ठोळे
भारतात लोकसंख्यावाढ ही एक समस्या आहे. चीनपेक्षा भारताची लोकसंख्या जास्त झाली आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये लोकसंख्या स्थिर होत आहे. भारतात त्यासाठी अजून किमान ४५ वर्षे लागतील. अशी स्थिती असताना कथित संतांबरोबरच राजकीय नेतेही सामान्यांनी जादा मुले जन्माला घालावीत अशी भाषा सुरू केली आहे. यामागील हेतू धार्मिक नसून उत्तर भारतातील लोकसंख्यावाढीमुळे त्यांचा त्रागा होत आहे.
‘त्यांना जादा मुले होतात, त्यामुळे आपला धर्म संकटात आहे, आता महिलांनी किमान पाच मुले जन्माला घातली पाहिजेत, असे अजब सल्ले कथित संत देत होते. त्यांची विधाने अज्ञानातून येत असतात. जादा अपत्ये आणि निरक्षरता यांचा जवळून संबंध असतो. जनगणना आणि वेगवेगळ्या सर्वेक्षण अहवालातूनही हिंदूंचा जन्मदर जसा कमी झाला, तसाच तो मुस्लिमांचाही झाला. पूर्वी मुस्लीम महिलांचा जनन दर फार जास्त होता. त्या प्रमाणात हिंदूंनी कुटुंब नियोजनावर भर दिला. मागील काही सर्वेक्षणानंतर हिंदूंचा जननदर अतिशय कमी झाला असल्याचे चित्र समोर आले आहे. मुस्लिमांचा जननदर जास्त असला तरी पूर्वीच्या तुलनेत तो फार कमी झाला आहे, याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. जादा अपत्ये जन्माला घालण्याचा सल्ला देणारे या अपत्यांचा पालनपोषणाचा खर्च कुणी करायचा, हे सांगत नाहीत. त्याचबरोबर मुले जन्माला घालणे हाताचा मळ नव्हे. महिलांच्या आरोग्याशी तो खेळ असतो. शिवाय कुणी किती मुले जन्माला घालायची, हा त्या त्या कुटुंबाचा अधिकार असतो. इतरांनी त्यात नाक खुपसण्याचे कारण नाही. एकीकडे साक्षरता वाढली, तंत्रज्ञान आले आणि दुसरीकडे त्याचा दुरुपयोग सुरू झाला. गर्भात कळ्या खुडण्याचे कत्तलखाने सुरू झाले. मुलींच्या जन्माचे प्रमाण घटल्याने सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले. भारतात लोकसंख्यावाढ ही अजूनही एक समस्याच आहे. चीनपेक्षा भारताची लोकसंख्या जास्त झाली आहे. लोकसंख्या स्थिर होत असते. जगातील अनेक देशात ही वेळ आली आहे. भारतात त्यासाठी अजून किमान ४५ वर्षे लागतील, अशी स्थिती असताना आता कथित संतांबरोबर वेगवेगळ्या पक्षांचे राजकीय नेतेही जादा मुले जन्माला घालण्याची भाषा करायला लागले आहेत. त्यांचा हेतू धार्मिक नसून उत्तर भारतातील लोकसंख्यावाढीमुळे त्यांचा त्रागा होत आहे.
साक्षरता वाढवणाऱ्या, लोकसंख्यावाढीला आळा घालणाऱ्या राज्यांना आता इतर राज्यांच्या तुलनेमध्ये कमी निधी मिळतो. नियोजनाचे हेच फलित का, असा प्रश्न आता या राज्यांना पडायला लागला आहे. नियोजन न करणाऱ्या, लोकसंख्या बेसुमार वाढवणाऱ्या, कौटुंबिक, आर्थिक स्तर उंचावला नसलेल्यांना जादा निधी मिळत असल्याने तसेच त्यांचे मतदारसंघ वाढत असताना नियोजनपूर्वक लोकसंख्यावाढ रोखणाऱ्यांच्या राज्यांचा निधी इतरांकडे जात असल्याने त्राग्यातून दोन राज्यांच्या प्रमुख नेत्यांनी अलीकडेच ही भाषा वापरली. साक्षरता आणि कुटुंबाचा आर्थिक दर्जा यांचाही अन्योन्य संबंध असतो. उत्तर भारतात साक्षरतेचे प्रमाण दक्षिणेच्या तुलनेने कमी असल्यामुळे लोकसंख्यावाढ जास्त असे समीकरण आहे. या समीकरणाला छेद देण्याऐवजी सरकारही त्यांचेच लाड करत असल्याने दोन परस्परविरोधी विचारांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानात सारखेपणा आला, यामागचा कार्यकारणभाव लक्षात घ्यायला हवा. दक्षिण भारतातील दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी अधिक मुले जन्माला घालण्याचा सल्ला दिला. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशमधील लोकांना किमान दोन किंवा त्याहून अधिक मुले जन्माला घालण्याचा सल्ला दिला. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी तर प्रत्येक कुटुंबामध्ये १६ मुले जन्माला घालण्याचा सल्ला दिला.
हे सल्ले समोर आल्यापासून सर्वसामान्यांच्या मनात तसेच ‘सोशल मीडिया’वर प्रश्न उपस्थित होत आहेत की राजकारणाचा पुरेसा अनुभव असलेल्या या दोन नेत्यांनी अधिक मुले जन्माला घालण्याचा आग्रह का धरला? तेही भारताची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना आणि आपण लोकसंख्या नियंत्रणावर काम केले पाहिजे, असे म्हटले जात असताना असा आग्रह धरला जात आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकार ‘हम दो हमारे दो’चा आग्रह धरत आहे. याच दरम्यान दक्षिण भारतातील दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याने लोकांना नक्कीच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची विधाने समजून घेण्यासाठी देशातल्या प्रजनन दरासह इतर अनेक महत्त्वाच्या बाबी समजून घ्याव्या लागतील. भारतातील प्रजनन दर सातत्याने घसरत आहे आणि त्यामुळे देशातील वृद्ध लोकसंख्या वाढत आहे. २०५० पर्यंत पाचपैकी एक व्यक्ती ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची असेल आणि दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये तिचा प्रभाव जास्त असेल, असा अंदाज आहे. यामुळे नायडू आणि स्टॅलिन यांना चिंता आहे. ‘युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड’ आणि ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस’(आयआयपीएस) यांनी तयार केलेल्या ‘इंडिया एजिंग रिपोर्ट’नुसार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि तेलंगणामधील वृद्ध लोकसंख्या बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशपेक्षा जास्त आहे.
या अहवालानुसार, केरळच्या लोकसंख्येतील वृद्ध लोकांचा वाटा २०२१ मध्ये १६.५ टक्क्यांवरून २०३६ मध्ये २२.८ टक्क्यांपर्यंत वाढेल; म्हणजेच तो सहा टक्क्यांपेक्षा थोडा जास्त असेल. त्याचप्रमाणे, तामिळनाडूमध्ये १३.७ टक्क्यांवरून २०.८ टक्के, आंध्रमध्ये १२.३ टक्क्यांवरून १९ टक्के, कर्नाटकमध्ये वृद्ध लोकसंख्या ११.५ टक्क्यांवरून १७.२ टक्क्यांपर्यंत तर तेलंगणामध्ये ११ टक्क्यांवरून १७.१ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. उत्तर भारतात वृद्ध लोकसंख्येच्या वाढीचा वेग दक्षिण भारताच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. बिहारमधील वृद्ध लोकसंख्या ७.७ टक्क्यांवरून ११ टक्के (३.३ टक्क्यांची वाढ) होईल. उत्तर प्रदेशमध्ये जवळपास अशीच वाढ होईल आणि येथील वृद्ध लोकसंख्या ८.१ टक्क्यांवरून ११.९ टक्के होईल. झारखंडमध्ये हे प्रमाण ८.४ टक्क्यांवरून १२.२ टक्के, राजस्थानमध्ये ८.५ टक्क्यांवरून १२.८ टक्के, तर मध्य प्रदेशमध्ये ८.५ टक्क्यांवरून १२.८ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. १५ वर्षांच्या कालावधीत दक्षिण भारतात वृद्धांची संख्या सहा ते सात टक्क्यांनी तर उत्तर भारतात तीन ते चार टक्क्यांनी वाढेल. ‘इंडिया एजिंग रिपोर्ट’नुसार दर शंभर मुलांमध्ये (१५ वर्षांपेक्षा कमी) वृद्धांची संख्या (६० वर्षांपेक्षा जास्त) मध्य आणि ईशान्य भारताच्या तुलनेत दक्षिण आणि पश्चिम भागात जास्त असेल. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये २०३६ पर्यंत शंभर मुलांमागे ६१.७ वृद्ध असतील, तर जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थानमध्ये ही संख्या शंभर मुलांमागे ३८.९ वृद्ध असेल. उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमध्ये हा आकडा शंभर मुलांमागे २७.८ वृद्ध असा असेल.
प्रजनन दर आंध्र प्रदेशमध्ये १.५, कर्नाटकमध्ये १.६, तर केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणामध्ये १.५ आहे. भारताचा प्रजनन दर २ आहे. दक्षिण भारतातील राज्ये श्रीमंत होण्याआधीच म्हातारी होत आहेत. लोकसंख्येचा प्रश्न भारतातील लोकसभेच्या जागांच्या सीमांकनाशीही जोडलेला आहे. २०२६ मध्ये देशभरात लोकसभेच्या जागांचे परिसीमन होणार आहे. दक्षिण भारतातील राज्यांना भीती आहे की सीमांकनामध्ये उत्तर भारतातील लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढू शकते, तर दक्षिणेतील राज्यांचा वाटा कमी होऊ शकतो. जन्मदर असाच राहिल्यास आंध्र प्रदेशमध्ये लोकसभेच्या जागा २५ वरून २०, कर्नाटकमध्ये २८ वरून २६, केरळमध्ये २० वरून १४, तामिळनाडूमध्ये ३९ वरून ३० आणि तेलंगणमध्ये ३० वर येऊ शकतात. उत्तर भारतात लोकसंख्या जास्त असल्याने येथील लोकसभेच्या जागा वाढतील आणि दक्षिणेपेक्षा त्यांचा आवाज संसदेत अधिक बळकट होईल. सीमांकनामुळे दक्षिणेकडील राज्यांच्या २४ जागा कमी होतील. २०२९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तरेकडील राज्यांना ३२ जागा जादा मिळतील. ‘थिंक टँक कार्नेगी एंडॉवमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीस’ने प्रकाशित केलेल्या ‘इंडियाज लूमिंग क्रायसिस ऑफ रिप्रेझेंटेशन’ या शीर्षकाखालील अभ्यासात म्हटले आहे की, या प्रक्रियेत तामिळनाडू आणि केरळला १६ जागा गमवाव्या लागतील. स्टॅलिन यांनी लोकसंख्याशास्त्रीय बदलाचा मुद्दा सीमांकन प्रक्रियेशी जोडला. सीमांकन प्रक्रियेमुळे संसदेतील दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, ही भीती त्यांनी व्यक्त केली. स्टॅलिन आणि चंद्राबाबू नायडू व्यक्त करत असलेलीच भीती जयराम रमेश यांनीही व्यक्त केली आहे.