इंग्रजांच्या तावडीतून भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर तब्बल एक वर्षांनी मराठवाडा स्वतंत्र झाला. त्यानंतर आजपर्यंत मराठवाड्यातील पाणी प्रश्न कोणतेही सरकार सोडवू शकले नाही; परंतु राज्य मंत्रिमंडळाची शेवटची बैठक मराठवाड्यासाठी फलदायी ठरली. राज्य मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी मदत मिळेल, अशी प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी देत आहेत.
मराठवाडा वार्तापत्र – अभयकुमार दांडगे
गोदावरी खोऱ्यातील ११५ टीएमसी तूट भरून काढण्यासाठी अरबी समुद्रात वाहून जाणाऱ्या पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळते करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. तत्कालीन राज्यपाल, मुख्यमंत्री व जलसंपदा मंत्र्यांकडे याबाबत वारंवार पाठपुरावा केला जात होता. ११ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेल्या राज्य जलपरिषदेत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्याची तूट भरून काढण्यासाठी निर्देश दिले होते. याबाबतच्या निर्णयावर महायुती सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पास मान्यता देण्यात आल्याने ही मराठवाड्यासाठी आनंदाची बाब मानली जात आहे. मराठवाड्यातील १० हजार ११ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. दमणगंगा एकदरे गोदावरी नदीजोड योजनेस तसेच दमणगंगा वैतरणा गोदावरी नदीजोड योजनेस शेवटच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या योजनेतून मराठवाड्यातील लाखो शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. या योजनेतून १० हजार ११ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होईल. तसेच ६८ दलघमी पाणी सिंचनासाठी, १३.७६ दलघमी पाणी पिण्यासाठी आणि ९.१७ दलघमी पाणी उद्योगासाठी उपलब्ध होणार आहे. यापूर्वी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी कोकणातून पाणी वळविण्याच्या योजनांना मान्यता देण्यात आली आहे.
आंतरराज्यीय दमणगंगा-पिंजाळ, नदीजोड प्रकल्प व नारपार गिरणा नदी योजना, पार गोदावरी, दमण गंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पांना राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पांची किंमत २ हजार २१३ कोटी रुपये आहे. दमणगंगा, वैतरणा गोदावरी नदीजोड योजनेच्या १३ हजार ४९७ कोटी किमतीच्या प्रकल्पासदेखील मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प दमणगंगा आणि वैतरणा उपखोऱ्यातील ५.६८ टीएमसी अतिरिक्त पाणी स्थानिक वापरासाठी तसेच नाशिक जिल्ह्यातील अवर्षणप्रवण सिन्नर तालुका आणि मराठवाड्यातील जायकवाडी प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्राला याचा लाभ होईल. भारताच्या स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत एवढा मोठा निर्णय मराठवाड्याच्या बाबतीत घेण्यात आला नव्हता; परंतु हा निर्णय मराठवाड्याचा कायापालट करणारा ठरणार आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील शनी देवगाव (ता. वैजापूर) येथील उच्च पातळी बंधाऱ्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. हा बंधारा गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत गोदावरी खोऱ्यात असून, या प्रकल्पामुळे ८.८४ दलघमी पाणीसाठा निर्माण
होणार आहे. त्यामुळे १,९७८ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळेल, या बंधाऱ्याच्या बुडीत क्षेत्रातील नादुरुस्त अवस्थेतील कमालपूर व खानापूर या कोल्हापुरी बंधाऱ्याऱ्यांचा पाणी वापर शनी देवगाव बंधाऱ्यातून करण्यात येईल. नांदेड जिल्ह्यातील माहूर निकटच्या पैनगंगा नदीवरील उच्च पातळी बंधाऱ्याच्या मंजुरीसाठी हिंगोलीचे तत्कालीन खासदार हेमंत पाटील यांनी प्रयत्न केले होते. हा बंधारा गत वर्षीच त्यांच्या कार्यकाळात मंजूर करून घेतला होता. तीर्थक्षेत्र माहूरची पेयजल समस्या मार्गी लागण्यासाठी पैनगंगा नदीवर उच्च पातळी बंधारा निर्माण करावा अशी मागणी गत ८ ते १० वर्षांपासून प्रलंबित होती. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशाने हिवाळी अधिवेशनात गत आठवड्यात माहूर लगतच्या पैनगंगा उच्च पातळी बंधाऱ्या संदर्भात मुख्य सचिव दीपक कपूर यांच्या कक्षात बैठक होऊन डिसेंबर २०२३ मध्ये हा विषय मार्गी लागला होता. त्याच वेळी भूसंपादन करण्याचे आदेश सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. मराठवाड्यातील पाणी विषयक प्रश्न मार्गी लागल्याने भविष्यात सरकार कोणाचेही येवो; परंतु येथील नागरिकांची पाण्याची सोय होणार
आहे हे निश्चित.
४५ वर्षांनंतर दुरूस्ती पैठण येथील जायकवाडी प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारकडून ७०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. ४५ वर्षांनंतर दुरूस्तीची मागणी मान्य केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या या मागणीसाठी ४५ वर्षांचा कालावधी लागतो, या वरून मराठवाड्याच्या विकासाचा अंदाज लावता येतो. राज्य सरकारने राज्यातील विविध धरणे आणि कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी महाराष्ट्र इरिगेशन इम्प्रुमेंट प्रोग्राम (एमआयआयपी) ही पंचवार्षिक योजना आणली आहे. यात जायकवाडी प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्यासाठी दुसऱ्या टप्प्यात ७०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि परभणी असा सुमारे २०८ किलोमीटर लांबीचा हा कालवा आहे. या तिन्ही जिल्ह्यांतील सुमारे १लाख ४४ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणली आहे. या कालव्याची मागील ४५ वर्षांत दुरुस्ती
झाली नाही.
परिणामी कालव्यात आणि कालव्यावर ठिकठिकाणी झाडी, झुडपे उगवली. एवढेच नव्हे, तर कालव्याचा सरफेस उखडला आहे. परिणामी कालव्याची पाणी वहन क्षमता ५० टक्के कमी झाली आहे. जायकवाडीतून सिंचनासाठी २० दिवसांच्या एका आवर्तनास आता सुमारे ४० दिवसांचा कालावधी लागतो. ही बाब लक्षात घेऊन डाव्या कालव्याची तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांची मागणी आहे. या मागणीची दखल घेत दीड वर्षांपूर्वी डाव्या कालव्याचे सर्वेक्षण करण्यात आले. तेव्हा डावा कालवा आणि त्याच्या मुख्य आणि उपवितरिकांची नव्याने बांधणी करणे गरजेचे असल्याचा अहवाल सुचविण्यात आला. महाराष्ट्र इरिगेशन इम्प्रुमेंट प्रोग्राममध्ये जायकवाडी प्रकल्पासाठी दुसऱ्या टप्प्यात ७०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठवाड्याचा विकास करत असताना नेते मंडळी या मागणीसाठी कमी पडले, म्हणून कालवा दुरूस्तीची मागणी ४५ वर्षांनंतर मान्य झाली आहे.