आता गंगा उलटी वाहू लागली आहे. महाराष्ट्रातले उद्योग गुजरातला पळवले जात असल्याचा गैरसमज निर्माण करणाऱ्या विरोधकांना चांगलीच चपराक बसली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे आखलेल्या ऊर्जा धोरणाचा परिणाम आता दिसू लागला आहे. विजेचे दर परवडत नाहीत; म्हणून गुजरातच्या सूरत आणि दक्षिण गुजरातमधील अनेक कापड उद्योग महाराष्ट्रातल्या नवापूर आणि नंदुरबार येथे स्थलांतरीत होत आहेत.
– किरण हेगडे
कापड उद्योग जगतातल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नवापूर औद्योगिक नगरीमध्ये सूरतमधल्या उद्योगपतींच्या मालकीचे १३० कापड कारखाने आले आहेत. आणखी दोन डझनहून जास्त उद्योजक सूरतपासून अवघ्या १०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नवापूरला येण्यास उत्सुक आहेत. नवापूरपासून ६० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नंदुरबारमधील भालेर एमआयडीसीही अनेकांच्या पसंतीला उतरत आहे. सूरतमधल्या कापड उद्योगांना मिळणारी वीज प्रतियुनिट साडेआठ रूपये दराने मिळत आहे. याउलट महाराष्ट्र सरकारच्या अनुदानामुळे महाराष्ट्रात हा दर तीन ते साडेपाच रूपये प्रतियुनिट आहे. याव्यतिरिक्त, सूरतच्या तुलनेत नवापूरमधल्या जमिनी स्वस्त आहेत आणि महाराष्ट्रात करही कमी आहेत. गुजरातचे मागचे वस्त्रोद्योग धोरण गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये संपल्यानंतर गुजरातमधल्या उद्योजकांनी महाराष्ट्राच्या वस्त्रोद्योग धोरणावर लक्ष केंद्रीत केले. तब्बल १० महिन्यानंतर गुजरात सरकारने नुकतेच नवीन वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले. मात्र अद्याप त्याचा संपूर्ण मसुदा वेबसाइटवर अपलोड केलेला नाही. वेबसाइटवर फक्त माहितीपत्रक प्रकाशित करण्यात आले आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात महाराष्ट्रात येऊ घातलेले काही उद्योग तेव्हाच्या सरकारच्या निष्क्रीयतेमुळे इतर राज्यात गेले. मात्र याचे खापर त्यांनी राज्यातल्या सत्ताधारी महायुती सरकारवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हाच परराज्यातले उद्योग महाराष्ट्रात परत आणण्याचे स्थगित ठेवण्यात आलेले धोरण सरकारने पुन्हा स्वीकारले. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याकरीता विशेष पुढाकार घेतला. त्याचे फळ आता मिळू लागले आहे, अशी भावना उद्योग जगतात व्यक्त होत आहे.
देशातल्या परकीय गुंतवणुकीतही महाराष्ट्र अग्रेसर राहिला आहे. एप्रिल ते जून २०२४ या चालू आर्थिक वर्षातल्या पहिल्या तीन महिन्यांतच जी आकडेवारी समोर आली त्यामध्ये देशात झालेल्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी तब्बल ५२.४६% गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात झाली आहे. गेली दोन वर्षे सातत्याने परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर राहिला आहे. २०२४-२०२५, या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत महाराष्ट्रात ६९ हजार ७९५ कोटींची परकीय गुंतवणूक आली. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या कर्नाटकमध्ये १९ हजार ५९ कोटींची परकीय गुंतवणूक आली. तिसऱ्या क्रमांकावरील दिल्लीत १० हजार ७८८ कोटींची गुंतवणूक झाली. चौथ्या क्रमांकावरच्या तेलंगणात ९ हजार २३ कोटींची परकीय गुंतवणूक झाली. पाचव्या क्रमांकावर गुजरात असून त्यांची परकीय गुंतवणूक ८ हजार ५०८कोटी आहे. या सर्व राज्यांमध्ये झालेल्या परकीय गुंतवणुकीची बेरीज केली, तर त्यापेक्षाही जास्त गुंतवणूक फक्त महाराष्ट्रातच झाली आहे. देशात यावेळी आलेली परकीय गुंतवणूक एक लाख ३४ हजार ९५९ कोटी रुपये असून त्यापैकी ५२ टक्के रक्कम केवळ महाराष्ट्रात गुंतवण्यात आली आहे. २०२२-२०२३ मध्ये महाराष्ट्रात एक लाख १८ हजार ४२२ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक आली होती. ही गुंतवणूक त्यावेळच्या कर्नाटक, दिल्ली आणि गुजरातच्या एकत्रित गुंतवणुकीच्या बेरजेपेक्षाही जास्त होती. २०२३-२०२४ मध्ये महाराष्ट्रात एक लाख २५ हजार १०१ कोटीं यांच्या बेरजेहून अधिक आहे. एखाद्या राज्यात परकीय गुंतवणूक तेव्हाच येते जेव्हा तिथले वातावरण उद्योगाला अनुकूल असते. त्यांना स्वस्तात जमीन, वीज, पाणी उपलब्ध होते की नाही, हे पाहिले जाते. स्वस्त दरात मनुष्यबळ मिळते की नाही हे बघितले जाते. पायाभूत सुविधा आहेत की नाही ते पाहिले जाते. सामाजिक सलोखा राखला जातोय की नाही हे बघितले जाते.
फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच त्यांनी राज्यातल्या पायाभूत सुविधांवर भर दिला. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग उभारण्याचे काम त्याच काळात सुरू झाले. मुंबई-पनवेलपर्यंत जाणारा अटल सेतूची बांधणी तेव्हाच सुरू झाली. या महामार्गांना आसपासचे जिल्हे जोडण्याचे काम हाती घेण्यात आले. रस्त्यांचे, रेल्वेचे जाळे विकसित होत असेल, तर दळण-वळण सोपे होते, हे गुंतवणूक करणारेही जाणतात. गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी त्यांनी तेव्हाच काही शॉर्टटर्म, तर काही लाँगटर्म योजना आखल्या. महाविकास आघाडीच्या काळात या योजनांना ब्रेक लागले; परंतु सत्तापालट झाला आणि पुन्हा या योजनांना गती आली व त्याचे परिणाम आता दिसत आहेत. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१४ ते २०१९ या काळात महाराष्ट्रात एकूण तीन लाख ६२ हजार १६१ कोटींची परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली होती. २०२० आणि २०२१मध्ये महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. त्या काळात महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीत मागे पडला होता.
या काळात गुजरात आणि कर्नाटक महाराष्ट्रापेक्षा पुढे गेले होते. महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर तेव्हाच फडणवीस यांनी जाहीर केले होते की पाच वर्षांतली गुंतवणूक आम्ही अडीच वर्षांत आणून दाखवू आणि सरकारची पावलेही त्याच दिशेने पडताना दिसत आहेत. दुसऱ्या तिमाहीतल्या परकीय गुंतवणुकीचा आकडा अजून जाहीर व्हायचा आहे. हा आकडा आल्यावर गुंतवणुकीची आकडेवारी आणखीनच वाढलेली दिसेल.