भ्रष्टाचारावर नियंत्रण हवे

– रवींद्र तांबे

देशाचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी प्रत्येक व्यवहारामध्ये पारदर्शकता असली पाहिजे. दुर्दैव आपले सर्वांचे की, असे वातावरण आपल्या देशात पाहायला मिळत नाही. मागील दहा वर्षांत काळे धन शोधण्याच्या घोषणा झाल्या मात्र यात शोधण्याच्या प्रक्रियेत मोठे मासे सातासमुद्रापलीकडे केव्हा गेले हे समजले सुद्धा नाही. तेव्हा भ्रष्टाचारावर सरकारचे नि:पक्षपातीपणे नियंत्रण हवे. सध्या आपल्या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. सर्व पक्ष निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. त्यात मोठा मुद्दा भ्रष्टाचार हाच आहे. त्यामुळे आपण सत्तेवर आल्यावर भ्रष्टाचाराला गाढून टाकू असे पण वातावरण निर्मिती केले जाईल. मात्र देशाच्या विकासातील सर्वात मोठा अडथळा भ्रष्टाचार आहे हे मतदार राजाने ओळखले पाहिजे. त्यानुसार आपले अमूल्य मतदान करायला हवे. त्यासाठी मतदार राजाने कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये तरच खऱ्या अर्थाने भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. जो उमेदवार विकासकामांचा पाठपुरावा करून आपल्या विभागाचा विकास करेल त्या उमेदवाराच्या पाठीशी मतदार राजाने खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे. त्याचप्रमाणे निवडणूक कार्यकाळात निवडणूक आचारसंहितेचे तंतोतंत पालन करावे. त्यासाठी मतदार राजाने जागृत रायला हवे. आता देशातील वाढता भ्रष्टाचार रोखण्याची मतदार राजाला हीच संधी आहे. जो उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहे त्याला त्यांच्या कामाची पोहोचपावती देण्याची नामी संधी मतदार राजाला आली आहे. त्यानंतर पाच वर्षे थांबावे लागेल. निवडणुकीनंतर काय मी मूर्ख म्हणण्यापेक्षा भ्रष्टाचाराला जो उमेदवार कात्री घालील त्यालाच मी माझे मत देईन असे मनापासून मतदान राजाने ठरविले पाहिजे.

देशातील भ्रष्टाचाराचा विचार करता चिरीमिरी करत करत प्रशासकीय अधिकारी पदापर्यंत गेलेल्या भ्रष्टाचाराला आता योग्य आळा बसण्यासाठी शासकीय स्तरावर कडक धोरण राबविणे गरजेचे आहे. यामुळे देशात आर्थिक विषमता वाढून अस्थिर वातावरण निर्माण होते. यात गरीब अधिक गरीब होत जातो, तर श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत जातो. या दृष्टचक्रातून गरीब नागरिकांनी बाहेर आले पाहिजे. देशातील गरिबातील गरीब लोकांचे जीवनमान उंचवायला हवे. त्यासाठी भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य उपाय सुचवून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी लागेल. केवळ गरिबी हटावचा नारा देऊन चालणार नाही तर त्यांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करावी लागेल. जेणेकरून त्यांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी मदत होईल. श्रीमंत व गरीब ही जी दरी निर्माण झाली आहे ती कमी होऊन गरीब लोकांचे जीवनमान उंचवायला हवे.

मुख्य म्हणजे देशातील नागरिकांना त्यांच्या रिकाम्या हातांना काम मिळाले पाहिजे. जर सरकारला सरकारी नोकरी देता येत नसेल तर त्यांना किमान वेतन महागाईच्या निर्देशांकाप्रमाणे मिळायला हवे. त्यात त्याच्या भविष्याची सुद्धा तरतूद हवी. त्यांचे वेतन सुद्धा त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले पाहिजे. सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता सुशिक्षितांना नोकरीची हमी नाही, शिक्षण घेतले तरी मिळाली तर कंत्राटी नोकरी, निवृत्ती वेतनाचा प्रश्नच नाही मग सांगा म्हातारपणी कशाचा आधार घ्यायचा. यामुळे बेकारी वाढत असून सुशिक्षितांना अपुऱ्या वेतनावर काम करावे लागते. याचा परिणाम लोक भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करतात ते चक्र बदलले पाहिजे. तरच भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. पूर्वी बंद घरे रात्रीची फोडली जात होती. सध्या तर दिवसा-ढवळ्या घरफोड्या होत आहेत ही देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे.

सध्याच्या घडीला नोकऱ्या नसल्यामुळे विविध कार्यालयांच्या बाहेर टीचभर पोटासाठी सुशिक्षित बेकऱ्यांना दालालगिरी करावी लागत आहे. याचा परिणाम भ्रष्टाचारात वाढ होताना दिसत आहे. त्यात शासकीय बाबू सुद्धा काही ठिकाणी रंगेहात पकडले जात आहेत. मात्र त्यावर योग्यप्रकारे कारवाई होणे आवश्यक आहे. राज्यात रंगेहात पकडले जातात मात्र काही वर्षांनी पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता होऊन परत बाबू त्याच खुर्चीवर येऊन काम करतो. मात्र एवढी वेळ का आली याचा विचार होणे गरजेचे आहे. राज्यात वाढत्या लोकसंख्येप्रमाणे रोजगार देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्याचप्रमाणे महागाईच्या निर्देशांकाप्रमाणे सुशिक्षित बेकारांना बेकारी भत्ता देता आला पाहिजे. यासाठी सरकार कटिबद्ध असायला हवे. आता निवडणुकीच्या रिंगणात असणारे उमेदवार भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत काय बोलणार? याचे उत्तर गुलदस्त्यात असले तरी आतापर्यंत काय झाले ते पुढे काय होणार हे मात्र निश्चित सांगता येणे कठीण आहे. मात्र याचे उत्तर मतदार राजाच्या आहात आहे. तेव्हा राज्यातील भ्रष्टाचाराला पूर्ण आळा बसवता आला नाही तरी झालेल्या प्रकरणावर योग्य कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. म्हणजे लोक जबाबदारीने काम करतील. तसेच प्रत्येकांनी आपल्या जबाबदारीने काम केले पाहिजे. मी भ्रष्टाचार करणार नाही अशी प्रत्येकांनी आपली मानसिकता तयार करायला हवी. लहान असो व मोठा असो त्याने जर भ्रष्टाचार केला असेल किंवा सिद्ध झाल्यास त्याच्या विरोधात पहिले पाऊल उचलायला हवे. त्यासाठी कोणतीही निर्णय प्रक्रिया चालू असताना त्यावर सुलभ आणि ताबडतो निर्णय घ्यायला पाहिजे. मुख्य म्हणजे प्रत्येक व्यवहारामध्ये पारदर्शकता असायला हवी. कोणताही निर्णय हा एकाकी न घेता विचारविनिमय करून एकमेकांच्या सहमतीने घ्यावा. भ्रष्टाचार करणाऱ्यावर लागलीच कडक कारवाई करावी. तेव्हा भ्रष्टाचार दिसेल त्या ठिकाणी आवाज उठविला पाहिजे. वर्गणी गोळा केली तर त्याच्या पावत्या देणगीदारांना देता आल्या नसतील, तर त्यावर आवाज उठविता आला पाहिजे. हीच गोळा बेरीज भ्रष्टाचाराला कारणीभूत असते. तेव्हा प्रत्येक क्षेत्रात भ्रष्टाचार होणार नाही यासाठी सरकारने भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवायला हवे. तरच देशातील भ्रष्टाचाराचा भस्मासुर रोखणे शक्य आहे.