वनविभागाच्या क्षेत्रामध्ये पर्यटनाला चालना मिळावी, तसेच वनक्षेत्रातील पुरातन स्थळांचा पर्यटन म्हणून उपयोग करण्यासाठी अलीकडे वन विभागात निसर्गपर्यटन अर्थात जंगल सफारी, ऐतिहासिक गडकिल्ले, उद्यान अभयारण्य, व्याघ्र प्रकल्प, ईको पार्क ही संकल्पना तयार करण्यात आली आहे. याकरिता राज्य शासन २४०६-२२९५ मध्ये लेखाशीर्षातून दरवर्षी निधी उपलब्ध करून देत असते. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून निसर्ग पर्यटन स्थळांकरिता शासनाने निधी उपलब्ध करून दिलेला नव्हता, हे विशेष. मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर निसर्ग पर्यटन विकास स्थळांना शासन पावल्याचे दिसून येते.
राज्य सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यातील निसर्ग पर्यटन स्थळाकरिता भरपूर निधी दिला आणलेला असताना विदर्भातील सर्वांत मोठ्या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाला निधी मिळालेला नाही. याशिवाय बोर, पेंच आणि नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाला निधी देण्यात आलेला नाही. राजकीय अनास्था व प्रशासकीय धोरण यासाठी कमी पडल्याचे स्पष्ट होते. यवतमाळ जिल्हातील टिपेश्वरला मात्र २०४.६० कोटी एवढा निधी मिळाला आहे. टिपेश्वर अभयारण्यास भरीव निधी मिळणार म्हणून विभागीय वनाधिकारी यांनी बदली झाल्यानंतर न्यायालयाचा स्थगनादेश आणून खुर्ची ‘सहीसलामत’ ठेवली ती याच साठी का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.