राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा हिरवा झेंडा
नवी दिल्ली : राज्याच्या ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण मिळणाऱ्या परंतु केंद्राच्या ओबीसीच्या यादीमध्ये समावेश नसलेल्या पंधरा जातींना राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित १५ जातींचा केंद्राच्या यादीमध्ये समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इतर मागासवर्गीय प्रवर्गामधील काही जातींचा इतर मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस राज्य सरकारने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे केली होती. या शिफारसीच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने सखोल तपासणी करीत आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या निर्देशान्वये इतर मागासवर्गीय जाती/पोटजातींचा केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्यास आयोगाने मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्राच्या सुचीतील क. २२० मध्ये अंतर्भाव असलेल्या बडगुजर, सुर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, रेवे गुजर आणि रेवा गुजर या जातींचा अन्य मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय सुचीमध्ये नव्याने समावेश करण्यास आयोगाने मान्यता दिली तसेच राज्य सुचीच्या क. २१६ मधील पोवार, भोयर आणि पवार अशी स्वतंत्र नोंद घेत आयोगाने या ओबीसी जातींचा केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्यास अनुमती दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ओबीसी समाजातील संबंधित जातींना प्रशासनदरबारी मोठा फायदा होणार असल्याची चर्चा राज्यात सर्वत्र सुरु झाली आहे.
राज्य सरकारची शिफारस ठरली निर्णायक
कापेवार, मुन्नर कापेवार, मुन्नर कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंटारेड्डी, बुकेकरी या बेलदार जातीच्या उपजातींचा राज्य सुचीतील क. १८९ मध्ये समावेश असलेल्या जातींचा राज्य सरकारच्या शिफारसीनुसार आयोगाने नव्याने सुधारणा करीत केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्यास मान्यता दिली आहे. यासह राज्य सुचीतील क २६२ अंतर्गत असलेल्या लोध, लोधा व लोधी आणि क २६३ मध्ये समावेश असलेल्या डांगरी या जातीचा सुध्दा राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार इतर मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय सुचीमध्ये समावेशास आयोगाने हिरवा झेंडा दाखवला आहे.