मीरा भाईंदरच्या जुन्या इमारती पुनर्विकासाकरीता नव्या धोरणाला मंजुरी

१९८४ पूर्वीच्या सर्व इमारतींचा पुनर्विकास होणार

भाईंदर : मीरा भाईंदर शहरातील ग्रामपंचायत काळात बांधल्या गेलेल्या, मोडकळीस आलेल्या, अनधिकृत घोषित झालेल्या सर्वांनाच नवीन एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार पुनर्बाधणीत चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक, जुन्या अधिकृत इमारतींना मिळणारे सर्व फायदे दिले जाणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा १९८४ पूर्वीच्या शहरातील सुमारे ७० टक्के जुन्या अनधिकृत इमारतींना फायदा होणार आहे.

मीरा भाईंदर शहरात ग्रामपंचायत काळात अनेक अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. भाईंदर पूर्व भागातील खारीगाव, गोडदेव, नवघर आदी गावांमधून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत इमारती बांधण्यात आहेत. यातील काही इमारती बांधताना परवानगी घेण्यात आलेली नाही, तर काही इमारतींनी चटई क्षेत्रफळ निर्देशांकांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे या सर्व इमारती पुनर्विकासासाठी अनधिकृत ठरल्या आहेत. बहुतांश इमारती मोडकळीस आल्या आहेत, परंतु इमारती अनधिकृत असल्याने अथवा चटई क्षेत्रफळाचा अतिरिक्त वापर झाल्याने त्यांच्या पुनर्बाधणीत विकासकाला अपेक्षित फायदा होत नाही. तसेच इमारतीमधील रहिवाशांनाही अतिरिक्त जागा मिळत नाही. त्यामुळे या सर्व इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता.

आमदार सरनाईकांची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडून मान्य

नवीन एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार ३० वर्षे जुन्या असलेल्या अधिकृत इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी १५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता मंजूर केला असल्याने विकासक व रहिवाशी दोघांचा फायदा होणार आहे. या आदेशानुसार १९८४ पूर्वीच्या सर्व अनधिकृत इमारती आता पुनर्विकासात अधिकृत म्हणून गणल्या जाणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा शहरातील सुमारे ७० टक्के जुन्या अनधिकृत इमारतींना फायदा होणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून जीव मुठीत धरून रहात असणाऱ्या रहिवाशांना सुविधा मिळण्यासाठी अशा इमारतींचा पुनर्विकासाकरीता स्वतंत्र धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली होती. सदर मागणी मान्य करून मुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र धोरण निश्चित करणाऱ्या आदेशांवर स्वाक्षरी केली. त्यासंबंधीचे अधिकृत आदेशही लवकरच जारी केले जाणार असल्याची माहिती आमदार प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.