चला आखूया लक्ष्मणरेषा!

रामायणात लक्ष्मणाने सीतेच्या सुरक्षेसाठी लक्ष्मणरेषा आखली होती. आज ही लक्ष्मणरेषा सगळ्याच स्त्रियांनी आपल्याभोवती आखायची आहे, जेणेकरून कोणत्याही वासनांध रावणाला ती अडवू शकेल. आज कायदे, पोलीस, सरकारी योजना आपल्या मदतीला तत्पर आहेत. फक्त आपण भीती, लाज, संकोच, बदनामी, मौन, शरणागती या स्वअडथळ्यांवर मात करायची आहे. आपल्या मुला-मुलींना या बाबतीत प्रशिक्षित करायचे आहे. मुलांनाही अशावेळी मदतीला धावून जाण्याची शिकवण देणे गरजेचे आहे. आपल्या स्वभावात धैर्य, समयसूचकता, स्पष्टवक्तेपणा, अन्यायाचा प्रतिकार आणि स्वाभिमान या अस्त्रांचा समावेश करून पोलीस, कायद्याच्या मदतीने आपली लक्ष्मणरेषा आपल्यालाच आखायची आहे. देवीची उपासना करताना महिषासुरमर्दिनीची कथा केवळ मनोरंजनासाठी किंवा डोके टेकवण्यासाठी वाचायची नाही, तर प्रतिकारासाठी आपल्या वापरात नसलेली अस्त्रे परजून ठेवायची आहेत. केवळ नऊ दिवस नऊ रंगांच्या साड्या, उपास, ओटी, गरबा यात गुंतून न राहता पुढाकार घेऊन कृती करून दाखवण्याची वेळ आली आहे.

डॉ. साधना कुलकर्णी – प्रासंगिक

नवरात्रात देवीच्या नऊ रूपांची उपासना करताना आजच्या सक्षम स्त्रीने कालीमातेची शक्ती काही अंशी अंगीकारली तर हे नवरात्री पूजन सुफळ संपूर्ण होईल. रक्षणासाठी कुणी येण्याची वाट बघण्यापेक्षा गंजत पडलेली धिटाई, अन्यायाचा प्रतिकार, स्वाभिमान ही अस्त्रे नवरात्रात परजून ठेवायची आहेत. कायद्याच्या मदतीने आपल्या अस्त्रांनिशी लक्ष्मणरेषा आखायची आहे; जेणेकरून कोणताही रावण रेषेपलीकडेच अडवला जाईल. कोलकाता, बदलापूर आणि अशाच काही छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये स्वातंत्र्यदिनाच्या काही दिवस आधी घडलेल्या घटना आताच्या क्षणी आम्ही कदाचित विसरलो असू. कारण त्यानंतर आम्ही उत्साहाने झेंडावंदन केले. स्वतंत्र भारताचे प्रतीक असलेला हा तिरंगा नक्की कोणत्या स्वातंत्र्याचे प्रतिनिधित्व करतो हे भारतमाताच जाणे. पण ७७ वर्षांच्या स्वतंत्र भारतात हा तिरंगा दिमाखाने फडकत होता, हे मात्र खरे. त्यानंतर गौरी-गणपतीची धामधूम संपून आता नवरात्र उत्सवाला सुरुवात झाली आहे. या सगळ्या उत्सवी वातावरणात कोलकाता आणि बदलापूरमधील महिला शोषणाच्या घटनांचे नेहमीप्रमाणेच विस्मरण झाले. महिलांच्या लैंगिक छळाची परंपरा फार जुनी आहे. ज्या बलात्काराच्या घटना आपल्या समोर येतात त्यापेक्षा किती तरी पटींनी जास्त प्रमाणात असे प्रसंग घडत असतात. फक्त ते उजेडात येत नाहीत म्हणून कळतही नाहीत. पण त्यामुळे कुठे काय बिघडते?

या वर्षी आपण ७७ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा केलाच की… एका महिला पंतप्रधानांनी १४ वर्षे आपल्या देशाची धुरा सांभाळली आहे. सध्या आणि याआधीही राष्ट्रपतीपदाचा मान महिलेला मिळाला आहे. म्हणजेच या ७७ वर्षांमध्ये महिलांच्या जीवनपद्धतीत झालेला सकारात्मक बदल लक्षात घ्यायला हवा. भारतीय मुलींची ऑलिम्पिकमधील कामगिरी, लष्कर, उद्योग व्यवसायातील भरारी या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे आणि आता तर नवरात्रामुळे देवीपूजनाइतके महत्त्वाचे दुसरे काही असूच शकत नाही.

असेच आहे ना वास्तव? तरीसुद्धा एक प्रश्न सगळ्या मैत्रिणी, माता, भगिनींना विचारायचा आहे- ‘एक महिला म्हणून मी संपूर्ण सुरक्षित आहे का? भविष्यात माझ्या, माझ्या मुलींच्या बाबतीत असला घृणास्पद व्यवहार घडणारच नाही याची खात्री मला आहे का?… या प्रश्नाचे उत्तर हो असेल तर तुम्ही स्वतःला फसवत आहात. किंबहुना, या गंभीर प्रश्नाकडे डोळेझाक करत आहात. याहीपेक्षा पुढे जाऊन मी म्हणेन की, या ज्वलंत प्रश्नाला भिडण्याची तुम्हाला भीती वाटत आहे. अर्थात उत्तर ‘नाही’ असेल तर तुम्ही हा प्रश्न सोडवण्यासाठी काही प्रयत्न केले का?

आयुष्यात डोकावून बघितल्यास अनेक जणींना एकदा तरी लैंगिक छळाचा अनुभव आलेला असतो. त्यावेळी आपण काय केले होते? त्या क्षणी प्रतिकार केला, आरडाओरड केली की, अळीमिळी गुपचिळी? आपल्या मुलींनी, मैत्रिणींनी कधी तरी असे वाईट अनुभव सांगितले असल्यास आपण काय केले असते? लक्ष नको देऊ. सांभाळून राहा… असे सल्ले देऊन तिला रागावले असते. दुर्दैवाची बाब ही की, बलात्काराच्या स्तरावर अशी एखादी घटना घडते आणि व्हायरल होते त्यावेळीच आम्हाला कंठ फुटतो. मग दोषी कोण हे ठरवण्याची अहमहमिका सुरू होते. पुरुषी मानसिकता, मुलींचे कपडे, पालकांचे दुर्लक्ष, मोबाईल, इंटरनेट, चित्रपट, पोर्नोग्राफी इत्यादी मुद्द्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. मग मोर्चा, निषेध, बंद, आंदोलन, अगदी ताबडतोब फाशीची मागणी हे सालंकृत सोपस्कार झाले की, विषय तिथेच संपतो. मात्र यात आपण आपली स्वतःची जबाबदारी टाळत आहोत.

इव्ह टीझिंग, छेडछाड, अत्याचार या घटना व्यक्तिगत आणि सामूहिक अशा दोन्ही प्रकारे घडू शकतात. गुन्हेगाराला शिक्षा झालीच पाहिजे, असा कंठशोष करायला आपण एका पायावर तयार असतो. पण पीडित महिला आपली तक्रार नोंदवते का, ती चवताळून उठते का याचा विचार कोण करणार? फारच क्वचित प्रसंगी आक्रमक भूमिका घेतली की, तिला मूग गिळून गप्प बसण्याचा सल्ला दिला जातो. म्हणजे तक्रार करण्याची अगदी प्राथमिक जबाबदारी पाळली जाते का, हे पाहणे हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. बदनामीच्या भीतीने तक्रार केली जात नाही हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. पण महिलांनी मौन धरणे, तक्रार न करणे, अत्याचार सहन करणे, प्रतिकार न करणे यामुळे या नराधमांचे धैर्य वाढत जाते, याचा विचार कोण करणार? बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी तिहार जेलमध्ये डांबलेल्या कैद्यांच्या अपराधांवर संशोधन केले असता, त्यावेळी त्या प्रत्येकाला आपण निर्दोष सुटणार याची खात्री होती असे लक्षात आले. ही खात्री आपल्या निष्क्रियतेमुळेच आहे, हे न समजण्याइतपत आपण भाबडे नाही. तेव्हा मैत्रिणींनो, पहिली जबाबदारी आपली आहे हे लक्षात ठेवा. अनेकदा असे गैरवर्तन होताक्षणी ही वृत्ती ठेचणे गरजेचे असते. पण अशावेळी आपण माघार घेण्यात धन्यता मानतो. बघे लोकही डोळ्यांवर कातडे ओढून स्वस्थ बसतात. आपली ही उदासीनता, सहनशीलता कामांध वृत्तीला प्रोत्साहन देते आणि नराधमांची भीड चेपते.

आज आपण उच्चशिक्षित आहोत पण लैंगिक छळाची व्याख्या आपल्याला माहीत आहे का? नेमकी कोणती कृती लैंगिक छळात मोडते याची कल्पना आपल्याला आहे का? विशाखा समिती काय आहे आणि तिचे काम कसे चालते? ‘पॉक्सो,’ रिक्लेम द नाईट, मी टू म्हणजे नेमके काय? समजा काही गैरप्रकार घडला तर काय करायचे, हेल्पलाईन नंबर्स, हेल्पलाईन ॲप्स आपल्या मोबाईलमध्ये आहेत का याचा विचार व्हायला हवा. बदनामीची भीती ही स्त्रियांना पोलिसांशी असहकार्य करण्यास भाग पाडते. आपल्या देशात काही गृहीतके पालनपोषण करून बळकट केली गेली आहेत. वास्तविक, गैरवर्तन कणाऱ्या पुरुषाची बदनामी व्हायला हवी. काहीही दोष नसताना पीडित स्त्रीला अपराधीपणाचा गंड, बदनामीला सामोरे जावे लागते. स्त्रियांनी या गृहीतकाला केराची टोपली दाखवायला हवी. सुदैवाने आज या विषयावर किमान बोलले तरी जाते. आज सरकारने याबाबत अध्यादेश, नियमावली, तरतुदी, कायदे अपडेट करून स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. यामुळे स्त्रियांना नक्कीच न्याय मिळू शकतो. पण अशावेळी, पोलीस, न्यायालय या भानगडीत पडायचे नाही हा सुद्धा आमचा ‘बाणा’ असतो. भारतीय स्त्रियांच्या जनुकांमधील मौन, शरणागती, सहनशक्ती, भीती इत्यादी ‘बलस्थाने’ पुरुष जातीला चांगलीच माहीत आहेत. स्त्रिया या बाबतीत ‘ब्र’ही काढणार नाहीत याची त्यांना खात्री असते. पण स्त्रिया तक्रारींची नोंद करू लागतील, त्या दिवसापासून पुरुषांच्या मनात भीती, धाक निर्माण होईल. अर्थातच हे चित्र बदलण्यासाठी स्त्रीला स्वतः समोर यावे लागेल.

महिलांचे लैंगिक शोषण होऊ नये यासाठी कायद्यात तरतुदी आहेत. संविधानातील कलम १४, १५, १९ आणि ११ यात महिलांना समानतेचा अधिकार दिला आहे. १९ सप्टेंबर २००६ रोजी महाराष्ट्र शासनाने विशाखा समिती गठित करण्याचा निर्णय पारित केला. यात शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये, खासगी संस्था, रुग्णालये या ठिकाणी नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार झाल्यास महिला तक्रार निवारण समिती म्हणजेच विशाखा समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीच्या सदस्यांची नावे लिहून तो फलक कार्यालयात प्रत्येकाला दिसेल अशा जागी लावणे बंधनकारक आहे. छेडछाड किंवा इव्ह टीझिंग हे गुन्हे हाताळण्यासाठी अद्याप कायदा अस्तित्वात नाही; परंतु या बाबतीत न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. बस, रेल्वे, मेट्रो स्टेशन, थिएटर, बाजार, मॉल, बगीचे, समुद्रकिनारे, मंदिर परिसर या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवणे आवश्यक म्हटले आहे. ‘छेडछाड करणे हा गुन्हा आहे’ ही समज देणारे फलक या स्थानी लावण्यात यावेत तसेच सिव्हिल ड्रेसमधील महिला पोलिसांची नेमणूक करण्यात यावी, बस किंवा रेल्वेमध्ये अशी घटना घडल्यास चालक किंवा वाहकाकडे तक्रार करून सदर वाहन पोलीस स्टेशनला नेण्यात यावे, असे म्हटले आहे. चालक-वाहकाने विरोध केल्यास वाहनाचा परवाना रद्द होतो. छेडछाडीचा गुन्हा घडत असताना ‘बघ्यांनी’ त्वरित महिला हेल्पलाईनला कळवावे आणि महिलांचा सन्मान जपण्याची भूमिका घ्यावी. यासाठी प्रत्येक गावात दामिनी पथक निर्माण केले आहे.

महिला पोलिसांचे पथक बाईकवरून किंवा गाडीमधून त्वरित मदतीला येते. रेल्वेमधून एकट्या स्त्रीला प्रवास करताना अनेकदा लैंगिक छळाला सामोरे जावे लागते. अशावेळी १३१ हा क्रमांक डायल करावा. पुढच्याच स्टेशनवर पोलीस मदतीला येतात. रेल्वेमध्ये एकट्या स्त्रीला मदत करण्यासाठी ‘मेरी सहेली’ हे ॲप उपलब्ध आहे. नॅशनल कमिशन फॉर विमेनद्वारा हेल्पलाईनसाठी २४ जुलै २०११ पासून चोवीस तास कार्यरत राहणारा ७८२७१७०१७० हा क्रमांक दिला आहे.

१०९० हा राष्ट्रीय महिला हेल्पलाईन क्रमांक असून महाराष्ट्रासाठी १८१, १०३ हे क्रमांक आहेत. आज शासकीय स्तरावर अनेक सकारात्मक बदल होत आहेत. स्त्रियांविषयी अवमानकारक शब्द वापरणे, विनोद करणे, शरीर अवयवांवर टिप्पणी करणे हा अनेकदा पुरुषांचा जणू हक्क ठरतो. पण हे टाळण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिल्ली, कोलकात्याच्या उच्च न्यायालयातील विदुषींनी दोन वर्षे काम करून ३० पानांची ‘वर्ज्य शब्दावली’ तयार केली आहे. ही पुस्तिका विशेषत्वाने पुरुषांनी वाचायला हवी. अनेक विशेषणांमधून स्त्रीचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा मार्ग नाकारण्याच्या वाटेवर न्यायव्यवस्थेने हे स्वागतार्ह पाऊल टाकले आहे. नुकताच कोणत्याही धर्माच्या मुलींच्या विवाहाचे वय २१ वर्षे असावे, हा कायदा हिमाचल प्रदेशाने पारित केला आहे. ही माहिती प्रत्येक स्त्रीला असणे अत्यावश्यक आहेच पण मुला-मुलींना ही माहिती देणे हे तर आपले परमकर्तव्य आहे. या पार्श्वभूमीवर आता स्त्रीने स्वतःच पुढाकार घ्यायचा आहे. स्वतः सक्षम होऊन दुसऱ्या पीडित स्त्रीची मदत करण्यास तत्पर असणे ही काळाची गरज आहे. स्त्रियांचा प्रतिकार वाढू लागल्यास लैंगिक छळाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. लैंगिक छळ हा वैयक्तिक प्रश्न असला तरी तो संपूर्ण समाजावर परिणाम करणारा आहे. आज एक स्त्री स्वतःसाठी न्याय मागत असेल, तर ती सगळ्याच स्त्रियांना मदत करत असते हे कृपया सगळ्यांनीच लक्षात ठेवावे.