मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची १५८ वी बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. मुंबई महानगर क्षेत्रातील दळणवळण, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकास वाढविण्याच्या प्रकल्पांना गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. बॅकबे रिक्लेमेशन प्रारूप विकास आराखडा, बदलापूर ते विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरीडॉर प्रवेश नियंत्रित महामार्गासाठी सल्लागाराची नेमणुक आदी विषयांना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून सुमारे अडीच लाख कोटींची विकास कामे सुरू असून ती कालमर्यादेत पूर्ण करावीत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी आदी यावेळी उपस्थित होते.
बॅकबे रिक्लेमेशन योजनेचा सुधारित विकास आराखडा सादर करण्यात आला. त्यामध्ये समुद्रकिनारे आणि खारफुटीसारख्या नैसर्गिक वैशिष्ट्यांवर विशेष लक्ष देऊन या क्षेत्राचे निवासी आणि व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. याभागात पर्यटनाला चालना मिळण्यासाठी ‘मरिना’ पर्यटन प्रकल्पाचा समावेश असून त्यामध्ये लहान बोटी आणि नौकांसाठी खास बंदर असणार आहे. हा सुधारित प्रारूप आराखडा मंजुर करून नागरिकांच्या सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्याची मान्यता देण्यात आली.
कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ व बदलापूर या शहरांची मुंबई व नवी मुंबईशी थेट जोडणी करणेकरीता सल्लागाराने तयार केलेल्या बदलापूर ते विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरीडॉर या प्रवेश नियंत्रित महामार्ग प्रकल्पाचा प्राथमिक आखणी अहवालास मान्यता देण्यात आली. या मल्टीमोडल कॉरीडॉर प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याकरिता सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासही यावेळी मान्यता देण्यात आली.
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआय) च्या कार्यालयाला वांद्रे कुर्ला संकुलातील जी ब्लॉकमधील भुखंड देण्यासही याबैठकीत मान्यता देण्यात आली. नीति आयोग व राज्य शासन यांनी संयुक्तरित्या मुंबई महानगर प्रदेशासाठी तयार केलेल्या आर्थिक बृहत आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाची प्रकल्प अंमलबजावणी प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावेळी श्री. मुखर्जी यांनी सादरीकरण केले.