दीपक मोहिते
मुंबई: २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत विराजमान झाल्यानंतर गेल्या १० वर्षात भारतीय रेल्वेला सुगीचे दिवस आले. १९४७ ते २०१४ सलग ६७ वर्षे रेल्वे सुधारणेला या पूर्वीच्या सरकारांनी कधीही प्राधान्य दिले नाही. विशेष करून मुंबईकर हालअपेष्टा सहन करत रेल्वेप्रवास करत होते. कोट्यवधी मुंबईकर चाकरमानी दररोज मरणयातना भोगत प्रवास करत राहिले.आजही त्यामध्ये फारसे बदल झालेले नाहीत. मोदी यांच्या सरकारने गेल्या दहा वर्षात रेल्वेच्या आधुनिकीकरणाला गती दिली. शहरी भागात मेट्रोचे जाळे विणले,रेल्वेस्थानके अद्ययावत केली,गाड्याचे रुपडे बदलले.
अनेक शहरांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी त्यांनी नवे मार्ग सुरू केले. आता त्यांनी पाहिलेले बुलेट ट्रेनचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणार आहे. हे सारं घडत असताना दररोज आपला जीव धोक्यात घालून प्रवास करणाऱ्या मुंबईकरांची अवस्था आजही बेहाल,अशीच आहे. ज्या विभागातून रेल्वेला वर्षाकाठी अब्जावधी रुपयांचा महसूल मिळतो,त्या विभागातील प्रवाशांना दिलासा देण्यात रेल्वे मंत्रालयाने आजवर कधीही दमदार पावले टाकलेली नाहीत. पश्चिम,मध्य व हार्बर अशा तीन मार्गावर दररोज ८० लाख रेल्वेप्रवासी आपला जीव धोक्यात घालून प्रवास करत असतात. ही संख्या भारतीय रेल्वेच्या एकूण प्रवासी संख्येच्या ५७ % इतकी आहे,आणि दिवसेंदिवस त्यामध्ये वाढ होत आहे. गेल्या काही वर्षात या तिन्ही मार्गावर झालेले अपघात व त्यामध्ये मृत्युमुखी पडणाऱ्या नागरिकांची संख्या लक्षात घेता,हा रेल्वेप्रवास किती जीवघेणा आहे,हे पाहायला मिळते. उपनगरीय रेल्वे सेवेवरील गाड्याच्या डब्यात सत्तर प्रवाशांची क्षमता असताना तीनशे ते चारशे प्रवासी कोंबले जातात.
भारतीय रेल्वेला जाज्वल्य असा इतिहास आहे. आपली रेल्वे हे जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे प्रवासाचे जाळे आहे,जे दीड कोटी कि.मी.क्षेत्रात पसरलेले आहे. १८३२ साली ब्रिटिशांनी भारतात रेल्वेची व्यवस्था निर्माण करण्याची कल्पना मांडली. ईस्ट इंडिया कंपनीने उद्योग क्षेत्रात हातपाय पसरण्यासाठी रेल्वे नेटवर्क विकसित करण्याची गरज असल्याचे जाणले व त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला. मात्र त्यांना तब्बल दहा वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. १८४४ मध्ये भारताचे तत्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग यांनी खाजगी क्षेत्रातील उद्योजकांना रेल्वे यंत्रणा स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले. त्यानंतर ब्रिटिशांनी १८४५ साली " ग्रेट इंडियन पेनिनसुला व ईस्ट इंडियन रेल्वे कंपनी," अशा दोन कंपन्या स्थापन केल्या. सलग आठ वर्षे ही यंत्रणा उभारण्यात गेली. १६ एप्रिल १८५३ रोजी मुंबई-ठाणे अशी ३४ कि.मी.अंतरावर पहिली ट्रेन धावली. त्यानंतर या कंपन्यांनी १८८० मध्ये मुंबई,मद्रास (सध्याचे चेन्नई ) आणि कलकत्ता या तीन प्रमुख बंदर शहराच्या परिसरात चौदा हजार पाचशे कि.मी.चे नेटवर्क विकसित केले. अशाप्रकारे ब्रिटिशांनी भारतात रेल्वेचा पाया रचला.
१९४७ साली आपला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिली दहा वर्षे स्थिरस्थावर होण्यात गेली. नेहरू सरकारने. शिक्षण,आरोग्य,रोजगार व उद्योगधंदे वाढ,यावर लक्ष केंद्रित केले. वास्तविक त्यांनी या चार क्षेत्रासोबत दळणवळण ( रस्ते व रेल्वेचे जाळे विणणे ) यावर लक्ष देण्याची गरज होती,कारण या माध्यमातून उद्योगवाढीला चालना मिळाली असती व लोकांना रोजगार मिळाला असता,पण दुर्देवाने या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले. मात्र त्यानंतर इंदिरा गांधी,लालबहादूर शास्त्री व राजीव गांधी यांच्या कारकिर्दीत या क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात विकासकामे झाली.
परिणामी देशातील मोठ्या शहरासह ग्रामीण भागातील खेडीपण रेल्वेने जोडली गेली.ग्रामीण भागात रेल्वे गेल्यामुळे उद्योजकांनीही आपला मोर्चा ग्रामीण भागाकडे वळवला. मात्र या तिन्ही पंतप्रधानाच्या कार्यकाळात शहरी भागातील उपनगरीय सेवेकडे मात्र अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. शहरी भागातील लोकसंख्येचा वेगवान आलेख लक्षात घेऊन आघाडी सरकारने ( १९९९ ते २०१४ ) उपनगरीय सेवा सुधारण्याकामी पावले उचलायला हवी होती. ते न झाल्यामुळे मुंबई व कोलकत्ता सारख्या शहरातील रेल्वेप्रवाशांना आपले जीव धोक्यात घालून प्रवास करणे,नशिबी आले. शहरी भागातील रेल्वेप्रवाशांच्या वाढत्या संख्येच्या तुलनेत नवीन रेल्वे मार्ग सुरू करणे,रेक्स वाढवणे,मालवाहतूक करणाऱ्या मालगाड्यांसाठी वेगळा मार्ग तयार करणे,आठ पदरीकरणाच्या कामांना वेग देणे,या कामाना प्राधान्य देण्याची गरज आहे,मोदी यांच्या सरकारने या महत्वाच्या विकासकामांवर लक्ष देण्याची गरज आहे.