गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत असणारे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून लवकरच हे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. अर्थात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हा अचानक आलेला ठराव नाही. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेल्या काही वर्षांपासून वन नेशन, वन इलेक्शनसाठी आग्रही होते. त्यामागची त्यांची भूमिका नक्कीच उदात्त व देशहिताला समर्पित आहे. लोकसभा, विधानसभा व त्या त्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा कार्यक्रम पाहिल्यावर देशातील प्रत्येक भागामध्ये निवडणुकांमुळे राजकीय वातावरण गरमच असते. आरोप-प्रत्यारोप, राजकीय चिखलफेक आणि निवडणुकांमुळे त्या त्या भागातील विकासकामांना आचारसंहितेमुळे निर्माण होत असलेले अडथळे यामुळे वन नेशन, वन इलेक्शनमुळे सुरुवातीच्या तीन-चार महिन्यांत लोकसभा, विधानसभा व त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडून देशामध्ये उरलेल्या पावणेपाच वर्षांमध्ये विकासकामे करणे शक्य होईल. राजकीय कुरघोड्यांना पूर्णविराम मिळेल. सदोदित निवडणुकीचे वातावरण या प्रतिमेलाही छेद जाईल, असा विचार गेल्या काही वर्षांपासून पंतप्रधान मोदी मांडत आहेत. २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर सर्वप्रथम मोदींनी ही भूमिका मांडली होती. त्यांनी विरोधकांनाही ही संकल्पना सांगितली; पंरतु विरोधकांनी या संकल्पनेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही.
मोदी नुकतेच सत्तेवर आले होते. देशापुढे अनेक समस्या होत्या. देशातील मतदारांना ‘अच्छे दिन’चे आश्वासन निवडणूक प्रचारादरम्यान मोदींनी दाखविले होते. ते आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी त्यांना कालावधी हवा होता. त्यामुळे त्यांनी देशाच्या विकासाला प्राधान्य देताना वन नेशन, वन इलेक्शनच्या प्रस्तावाला चालना देणे टाळले. वन नेशन, वन इलेक्शन ही संकल्पना स्तुत्य असली तरी या संकल्पनेची अंमलबजावणी तत्काळ होणे शक्य नाही. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली वन नेशन, वन इलेक्शनसाठी समितीची निवड करण्यात आली होती. या समितीने देशातील सत्ताधारी, विरोधक तसेच अन्य राष्ट्रीय व राजकीय पक्षांशी यासंदर्भात चर्चाही केली. त्यांचे मतही जाणून घेतले. भाजपासह सत्ताधारी पक्षातील काही घटकांनी या संकल्पनेला पाठिंबा दिला, काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी या संकल्पनेला विरोध केला तर अनेक पक्षांनी या संकल्पनेवर कोणत्याही प्रकारचे भाष्य टाळले. रामनाथ कोविंद समितीने याबाबतचा अहवाल सादर केल्यावर हा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर आला असताना त्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याचा अर्थ वन नेशन, वन इलेक्शनची तत्काळ अंमलबजावणी होईल, अशातला काही भाग नाही. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये हा प्रस्ताव आल्यावर त्यास लोकसभा व राज्यसभा सभागृहात मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.
आधीच केंद्रातील भाजपा सरकारला यंदा स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. बिहारचे नितीशकुमार व आंध्रच्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या पाठिंब्यावर हे सरकार सत्तेत आले आहे. त्यातच या प्रस्तावाला विरोधी पक्षांचा विरोध असला तरी सत्ताधारी पक्षातील काहींना वन नेशन, वन इलेक्शन ही संकल्पना मान्य नाही. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांतच सहमती नसल्याने प्रस्ताव मंजुरीसाठी सत्ताधाऱ्यांना अडथळ्यांना दूर करावे लागणार आहे. लोकसभा व सर्व राज्यातील विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेणे कागदोपत्री सुखावह वाटत असले तरी यासाठी निवडणूक यंत्रणा राबविणे ही अवघड गोष्ट आहे. साधी देशातील लोकसभेची निवडणूक घेण्यासाठी सहा ते सात टप्प्यांमध्ये निवडणुकीसाठी मतदान घ्यावे लागते. लोकसभेपाठोपाठ सर्व राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका घ्यायच्या म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयोगासोबत त्या त्या राज्यातील प्रादेशिक निवडणूक आयोगांनाही तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. एक वेळ लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला तरी त्यानंतर अवघ्या तीन-सव्वातीन महिन्यांच्या कालावधीत त्या त्या राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. ही गोष्ट दिसते तितकी सोप्पी नाही. या प्रस्तावाला संसदेत मंजुरी मिळण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधकांचा त्यासाठी मनोमिलाफ होणे आवश्यक आहे. अर्थात ती गोष्ट अशक्यप्राय आहे. भाजपाला वन नेशन, वन इलेक्शन ही संकल्पना देशाच्या लोकशाहीसाठी, विकासकामांसाठी कशी आवश्यक आहे, हे विरोधी पक्षांच्या लोकांना पटवून द्यावे लागणार आहे.
भारताच्या लोकशाहीमध्ये सत्ताप्राप्तीसाठी कोणत्याही मार्गाचा, विशेषत: आमदार, खासदार पळवापळवीचा उद्योग आता पायंडाच पडला आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी एक तर सत्ताधाऱ्यांमध्ये फूट पाडून सरकार खिळखिळे करणे हा विरोधकांचा उद्योग असतो, तर विरोधकांमध्ये फूट पाडून, त्यांच्या आमदार, खासदारांची पळवापळवी करून आपली सत्ता मजबून करणे, हा सत्ताधाऱ्यांचा एककलमी कार्यक्रम असतो. सत्ताधाऱ्यांना सत्ता टिकवायची असते, तर विरोधकांना सत्ता संपादन करायची असते. गेल्या काही वर्षांपासून देशामध्ये तसेच त्या त्या राज्यांमध्ये हाच प्रकार सुरू असल्याचे पाहावयास मिळते. दंगली, दहशतवाद, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन काही राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली अथवा सरकार बरखास्त करून पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्याची वेळ आली तर वन नेशन, वन इलेक्शन या संकल्पनेची पूर्तता कशी होणार, याबाबतही चित्र असंदिग्ध आहे. वेगवेगळ्या राज्यातील राजकीय समीकरणे वेगवेगळी असतात. पाडापाडीच्या प्रकारामुळे, अस्थिर संख्याबळामुळे अनेकदा सरकारे पडतात, नवीन सरकारे सत्तेवर येतात. अशावेळी मध्यवधी निवडणुका व वन नेशन, वन इलेक्शन या समीकरणाची सांगड कशी घातली जाणार, याबाबतही चित्र अस्पष्ट आहे.
त्यातच आता लोकसभा निवडणुका या एप्रिल-मे महिन्यात पार पडत असल्याने व वन नेशनच्या सूचनेप्रमाणे शंभर दिवसांच्या आत त्या त्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यावयाच्या झाल्यास सर्व देशामध्ये पावसाचे चित्र असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीत घ्यायच्या म्हटले, तर लोकसभा-विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुका पावसाळ्यात घ्याव्या लागतील व तीनही निवडणुका बिगर पावसाळी वातावरणात घ्यायच्या म्हणजे आगामी लोकसभेच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक बदलणार. अर्थात हा सर्व जर-तरचा विषय आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वन नेशन, वन इलेक्शन ही संकल्पना राबविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची व विरोधकांची सहमती हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे; त्यामुळे वन नेशन, वन इलेक्शनला कितपत मंजुरी मिळेल, याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे.