नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देशातील प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल पद्धतीने कनेक्ट करायचे आहे. यासाठी केंद्र सरकार ५ कोटी Wi-Fi हॉटस्पॉट बसवणार असून स्वस्तात मस्त Unlimited इंटरनेट मिळणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या डिजिटल कनेक्टिव्हिटीच्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी सरकारने ५ कोटी पीएम वाय-फाय हॉटस्पॉट्सची योजना तयार केली आहे. महागड्या रिचार्ज योजनांमुळे नागरिकांना इंटरनेट सेवा मिळवण्यात अडचणी येत आहेत, त्यामुळे ही योजना महत्त्वाची ठरते. पीएम-वाणी फ्रेमवर्कमध्ये सुधारणा करून अधिक कार्यक्षमतेने हॉटस्पॉट्सची स्थापना केली जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना सुलभ इंटरनेट उपलब्ध होईल आणि डिजिटल भारताच्या दिशेने एक पाऊल पुढे जाईल.
सरकारच्या या नव्या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर, नागरिकांना आपल्या परिसरात वैयक्तिक वाय-फाय हॉटस्पॉट सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे. हे विशेषतः त्याठिकाणी महत्त्वाचे आहे जिथे मोबाईल टॉवर नाहीत, त्यामुळे नेटवर्कची उपलब्धता कमी आहे.
या बदलामुळे, ज्याठिकाणी मोबाईल कॉलिंग आणि इंटरनेट वापरण्यात अडचणी येत आहेत, तिथे लोकांना सुलभ इंटरनेट सेवा उपलब्ध होईल. यामुळे डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढेल आणि स्थानिक समुदायांना लाभ होईल. त्यामुळे, शिक्षण, व्यवसाय, आणि इतर सेवा यांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
पीएम वाणी वाय-फाय योजनेअंतर्गत सरकार प्रत्येक भागात ब्रॉडबँड वाय-फाय हॉटस्पॉट्स तयार करत आहे, जे परवडणाऱ्या किमतीत इंटरनेट सुविधा प्रदान करणार आहेत. यामुळे विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढेल.
मोबाईल इंटरनेटच्या दृष्टीने या योजनेचा परिणाम महत्त्वाचा असेल, कारण लाखो मायक्रो वाय-फाय हॉटस्पॉट्स तयार केले जातील. यामुळे मोबाईल टॉवरच्या तुलनेत ब्रॉडबँडद्वारे अधिक स्वस्त इंटरनेट डेटा उपलब्ध होईल, ज्यामुळे नागरिकांना अधिक सुविधा मिळतील.
या बदलामुळे व्यवसाय, शिक्षण, आणि इतर सेवा यांमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, आणि डिजिटल भारताच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल.
Meta, Google, Amazon, TCS सारख्या दूरसंचार कंपन्यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ब्रॉडबँड इंडिया फोरमच्या (बीआयएफ) रिपोर्टनुसार, दूरसंचार कंपन्यांनी जो दावा केला आहे तो फेटाळण्यात आला आहे. बीआयएफने स्पष्ट केले आहे की, पीएम-वाणी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि त्यामुळे सरकारला कोणतेही महसूलाचे नुकसान होणार नाही.
याव्यतिरिक्त, ५ कोटी पीएम-वाणी हॉटस्पॉट्सच्या स्थापनेमुळे दूरसंचार कंपन्यांना बँडविड्थ विक्रीतून वार्षिक ६० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पामुळे डिजिटल कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि उद्योगांना अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण इकोसिस्टमला फायदा होईल.
पीएम वाणी वाय-फाय हॉटस्पॉट्सच्या स्थापनेमुळे जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडियासारख्या दूरसंचार कंपन्यांना नुकसान होण्याची भीती आहे. त्यामुळेच या कंपन्या या योजनेला अनावश्यक ठरवत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, सध्या देशातील दुर्गम भागांमध्ये इंटरनेट पुरवण्याचे मुख्य साधन म्हणजे दूरसंचार कंपन्या, आणि सरकारच्या या योजनेमुळे त्यांच्या महसूलात घट होऊ शकते.
दूरसंचार कंपन्यांच्या या चिंतेमुळे पीएम वाणी योजना आणि उद्योगातील संतुलनावर विचारण्यास भाग पडत आहे. तथापि, सरकारच्या दृष्टीने, योजनेचा उद्देश व्यापक डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आहे, जे नागरिकांना अधिक सुविधा देईल. या मुद्द्यांवर संतुलन साधणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून उद्योग आणि नागरिक दोन्हींचा फायदा होऊ शकेल.
दूरसंचार विभागाने पीएम वाणी योजनेच्या अंतर्गत पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO) एग्रीगेटरदरम्यान रोमिंगची परवानगी देणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केली आहे. यामुळे दूरसंचार कंपन्यांशी व्यावसायिक कराराची अनिवार्यता संपुष्टात आली आहे.
याशिवाय, पीडीओना दूरसंचार कंपन्यांकडून मोबाईल डेटा ऑफलोड स्वीकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे मोबाइल नेटवर्कवरील गर्दी कमी होईल. बीआयएफने म्हटले आहे की, या बदलांमुळे लाखो लोकांना स्वस्त इंटरनेट उपलब्ध होण्याचा मार्ग खुला होईल.
या सुधारणा डिजिटल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यास मदत करणार आहेत आणि विविध भागात इंटरनेट सेवांची उपलब्धता वाढविण्यात योगदान देतील.
पीएम वाणीचा फुल फॉर्म "पंतप्रधान वाय-फाय ऍक्सेस नेटवर्क इंटरफेस" आहे, जो ९ डिसेंबर २०२० रोजी लाँच करण्यात आला. या योजनेअंतर्गत सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कच्या माध्यमातून ब्रॉडबँड सेवेचा विस्तार करण्याचा उद्देश आहे, ज्यामुळे सर्व नागरिकांना वाय-फायच्या माध्यमातून इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
केंद्र सरकार या योजनेला "वाय-फाय क्रांती" म्हणून संबोधत आहे, कारण यामुळे डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढेल आणि विविध सामाजिक व आर्थिक विकासात मदत होईल. हे विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी महत्वाचे ठरते, जेथे पारंपारिक इंटरनेट सेवा कमी आहे.
आजच्या काळात लॅपटॉप, टॅब्लेट, संगणक आणि स्मार्ट टीव्ही सारख्या उपकरणांना मोबाइल इंटरनेटच्या सहकार्याने कार्यरत राहण्यासाठी अधिक डेटा आवश्यक आहे. त्यामुळे मोबाईल डेटा अपुरा पडतो आणि ब्रॉडबँड सेवांची गरज वाढते. या पार्श्वभूमीवर, पीएम वाणी योजना एक प्रभावी उपाय ठरू शकते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेला मान्यता दिली आहे, परंतु गेल्या काही वर्षांत या योजनेचा वेग मंदावला आहे. सरकारने काही बदल करून पीएम वाणीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यामुळे देशातील वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीला नवीन गती मिळेल.
या सुधारणा नागरिकांना अधिक सुलभ आणि परवडणाऱ्या इंटरनेट सेवांचा लाभ घेण्यासाठी सक्षम बनवतील, विशेषतः दुर्गम भागांमध्ये, जेथे पारंपारिक इंटरनेट सेवा अद्याप पूर्णपणे विकसित झालेली नाही.