२०२०च्या यासंदर्भातली नियमावलीचे पालन करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश
मुंबई : गणेशोत्सवाआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे यंदाच्या गणेशोत्सवात (Ganeshotsav 2024) प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर बंदी नसणार आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने पीओपीच्या गणेश मूर्तींना विरोध केला जात आहे. पर्यावरणप्रेमी व पर्यावरण तज्ज्ञ यासंदर्भात सातत्याने भूमिका मांडताना दिसतात. पीओपीच्या मूर्तींच्या उत्पादनावरच बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून जोर धरू लागली आहे. दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या आधी त्यावर मोठी चर्चाही होते. मात्र, अद्याप पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी अंमलात येऊ शकलेली नाही. यासंदर्भात शुक्रवारी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अशा मूर्तींचा वापर टाळण्याचे आवाहन केले असून तशा मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.
प्रशासनाने प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस बंदीचे पालन करण्यासाठी कोणती पावले उचलली ते प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळविण्याचे आदेश दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली आहे. नागरिकांच्या गटाने आणि मातीच्या मूर्तीकारांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. नियमावली व निर्देश असूनही पीओपी बंदीची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे त्यासाठी आणखी काही प्रकारे प्रयत्न करण्याचा सल्ला न्यायालयाने यावेळी दिला. यासंदर्भात काहीतरी जबाबदारी निश्चित होणं गरजेचं आहे. अशी जबाबदारी आर्थिक किंवा आणखी कोणत्या स्वरुपातील दंडाची तरतूद केल्यासच निश्चित होऊ शकेल. अशा प्रकारचा कोणताही दंड नसल्यास पीओपी मूर्ती बनवणाऱ्या उत्पादकांवर नियम पाळण्यासंदर्भात कोणताही दबाव नसेल, असे न्यायमूर्ती म्हणाले आहेत.
आम्हाला याची कल्पना आहे की, अनेक मंडळांना यासंदर्भात आधीच परवानगी देण्यात आलेली आहे. आता प्रशासनानं संबंधित मंडळांना पीओपीच्या मूर्ती न वापरण्याचे आवाहन करावे. पीओपी मूर्तींवरील बंदीबाबतच्या नियमावलींबाबत सविस्तर प्रक्रियेनुसार निर्णय घेतला जाईल. या मुद्द्याशी संबंधित सर्वांनी यासंदर्भात ३१ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रे सादर करावीत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी दिले आहेत.
दरम्यान, न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी पीओपी मूर्तींच्या वापराबाबतच्या नियमावलींचं पालन केलं जात नसल्यावर नाराजी व्यक्त केली. आमच्यासाठी हा मुद्दा फार विचलित करणारा आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही व प्रशासनाच्या दृष्टीनेही. २०२०मध्ये यासंदर्भातली नियमावली जारी करण्यात आली आहे. मात्र, त्याचे अद्याप ठोस स्वरुपात पालन केले जात नाही, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.