Devendra Fadnavis : ठाकरे सरकारचा निर्णय बदलल्याने धारावी पुनर्विकासात एकाधिकारशाही थांबवली, देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं मतप्रदर्शन

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (Uddhav Thackerey) यांच्या कार्यकाळात मंजूर करण्यात आलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निविदेतील अटी-शर्तींमुळे विकासकाची टीडीआर एकाधिकारशाही (मोनोपॉली) निर्माण होण्याचा धोका होता. त्यामुळे तेवढ्यापुरताच बदल करुन आम्ही टीडीआरवर मर्यादा (कॅपिंग) आणली आणि एकाधिकारशाही रोखली, असे परखड मतप्रदर्शन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी बुधवारी येथे केले.



देशाच्या आर्थिक राजधानीचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या स्थित्यंतराचा वेध घेणाऱ्या ‘ लोकसत्ता ’ च्या ‘ नवे क्षितीज ’ या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन करताना फडणवीस यांनी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबतचे काही तपशील मांडले. अदानीला मुंबई ही आंदण दिली आहे, ठाकरेंसह विरोधकांनी अशी टीका केली आहे. यामध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले, धारावी पुनर्वसनाची संकल्पना माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मांडली होती. त्यानंतर २०-२५ वर्षे काहीच झालं नाही,फक्तच चर्चा झाली. आमचं सरकार सत्तेत आल्यावर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा आराखडा तयार करुन केंद्र सरकारकडून आवश्यक मंजुऱ्या व मदत मिळविण्यात आली. रेल्वेची जमीन पुनर्वसनासाठी मिळविताना सुमारे पावणेदोन हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. निविदा मागविण्यात आल्यावर तिघांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते आणि अदानींना हे काम मिळालं आहे. मात्र या पुनर्विकास कंपनीत राज्य सरकारचाही हिस्सा आहे. या निविदांसाठीच्या अटी-शर्ती ठाकरे सरकारच्या काळात तयार झाल्या होत्या. पण त्यातून विकासकाची टीडीआर एकाधिकारशाही निर्माण होण्याचा धोका होता. त्यामुळे आम्ही तेवढ्या पुरताच बदल करुन टीडीआरवर मर्यादा (कॅपिंग) आणल्या व ते टाळलं. आता टीडीआर पारदर्शक पद्धतीने डिजीटल प्रणालीतून सर्वांना उपलब्ध होणार आहे. केवळ राजकीय हेतूंनी आमच्यावर टीका करण्यात येत आहे.



राज्य सरकारने २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिल असून धारावीमध्ये या कालमर्यादेपर्यंतच्या उद्योगांचे आणि रहिवाशांचेही तिथेच पुनर्वसन करण्यात येईल. त्यानंतरच्या काळातील रहिवाशांचेही पुनर्वसन न केल्यास ते अन्यत्र जातील. त्यामुळे २०११ नंतरच्या रहिवाशांचेही जागेच्या उपलब्धतेनुसार पुनर्वसन करावे लागेल. धारावीमध्ये लोकसंख्येची घनता खूप असल्याने मोठ्या प्रमाणावर शहरात संक्रमण शिबीरे उभी करावी लागतील. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध यंत्रणांच्या जागांचा शोध व त्यावर विचार सुरु आहेत. धारावीबाहेर ही संक्रमण शिबीरे मात्रे मात्र उभारावी लागतील, असे फडणवीस यांनी नमूद केले आहे.



Comments
Add Comment

Multi Tunneling Mumbai :मुंबईत उभारणार बोगद्यांचे जाळे ; ४,३९२ कोटींचा खर्च अपेक्षित

मुंबई : मुंबईत सातत्याने पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारले जात असले, तरी रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीची समस्या अद्याप

Devendra Fadnavis : इंधनाचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकार ॲक्शन मोडवर

मुंबई : इराण-अमेरिका युद्धामुळे जागतिक इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, त्याचा परिणाम देशातील पेट्रोलियम

Mrinal Tai Gore Flyover Extension : अंधेरी,जोगेश्वरी, गोरेगावकरांचा वेळ वाचणार, मृणालताई गोरे विस्तारीत उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : गोरेगाव पश्चिम येथील राम मंदिर मार्ग ते रिलीफ रोडदरम्यानच्या मृणालताई गोरे

The Fort owners : किल्लेदारांनी बोटीतून केली मिठी नदीची सैर... दाखवला नदीत कचऱ्यासह तीन फुटांपर्यंतचा गाळ

मुंबई : मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत सध्या नालेसफाईच्या कामाला सुरुवात असून सत्ताधारी पक्षाकडून प्रत्येक

Chandrashekar Bawankule : देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्याच्या प्रारूपाला स्थगिती

सुधारित प्रारूपासाठी खारगे समिती स्थापन; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा मुंबई : महाराष्ट्रातील

Weekly Public Transport Day in BKC : बीकेसीमध्ये दर शुक्रवारी पाळणार ‘साप्ताहिक सार्वजनिक वाहतूक दिन’

- इंधन बचतीसाठी निर्णय; २ लाख कर्मचारी करणार सार्वजनिक प्रवासी वाहनांचा वापर मुंबई : जागतिक इंधन तुटवड्याच्या