बदलापूरच्या शालेय चिमुरड्यांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणाने महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. डोंबिवलीपाठोपाठ कालपरवा सांस्कृतिक चेहरा म्हणून उदयास येऊ पाहणाऱ्या, नावारूपाला येऊ पाहणाऱ्या बदलापूरची प्रतिमा काही प्रमाणात मलीन झाली. मुळातच शालेय आवारात अशा घटना घडल्याने शाळेमध्ये मुली सुरक्षित नसल्याचे पुन्हा एकवार स्पष्ट झाले आहे. ज्या मुलींना धड बोलता येत नाही, त्यांच्या बोबड्या बोलामुळे शाळेमध्ये, घरामध्ये प्रसन्नता निर्माण होते, त्या कोवळ्या कळ्या कुस्करण्याचे दुसाहस नराधमांनी दाखवावे, यातूनच कुठे जात आहे आपला पुरोगामी महाराष्ट्र? असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे. ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर शहरात चार वर्षांच्या चिमुकलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट पसरली आहे.
शाळेमधील सफाई कर्मचाऱ्यांने हे कृत्य केले. आरोपीला २६ ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. चार वर्षांच्या मुलींवर अत्याचार होतो आहे, ही कसली परिस्थिती आहे? शाळेतच मुली सुरक्षित नसतील, शाळा सुरक्षित नसेल, तर इतर गोष्टींवर बोलण्यात काय अर्थ? अशी संतप्त प्रतिक्रिया या प्रकरणी न्यायालयाने दिली. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने शाळेवर गुन्हा दाखल करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. शाळा प्रशासनाने इतक्या गंभीर गुन्ह्याची माहिती लपवल्याप्रकरणी एसआयटीकडून शाळेवर पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शाळेवर अशाप्रकारे पोक्सो गुन्हा दाखल झाल्याची ही पहिली वेळ असावी. लैंगिक अत्याचार झाल्याची माहिती पालकांनी शाळेतील अधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर शाळेकडून याबाबतची तक्रार पोलिसांत करणे अनिवार्य होते. मात्र शाळेने तसे केले नाही. हे प्रकरण लपवण्याचा प्रयत्न शाळेकडून करण्यात आला. शाळेने ही तक्रार पोलिसांत न दिल्याने त्यांच्यावर पोस्कोअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुळात अशा घटना घडणेच चुकीचे आहे. मुलींना लहान वयापासूनच ‘गुड टच, बॅड टच’चे प्रशिक्षण आईकडून दिले जाते. पण अशी दुष्कृत्ये करणाऱ्या नराधमांना मात्र चांगले संस्कार घडविण्यास त्यांच्या घरच्यांना विसर पडतो. जोपर्यंत नराधमांवर चांगले संस्कार घडत नाहीत, तोपर्यंत अशा घटना घडतच राहतात.
मुळात अशा घटना घडल्यावर पोलिसांनी, शालेय व्यवस्थापनाने ज्या हालचाली करावयास हव्या होत्या, त्या न घडल्याने, चालढकल केल्याने जनसामान्यांच्या भावनेचा उद्रेक झाला. संतप्त बदलापूरवासीयांनी शाळेची मोडतोड केली. रेल्वे स्टेशनचा ताबा घेतला. रेल्वे रुळावर जमाव उतरला. रेल्वेसेवा बंद पडली. चिमुरडीच्या घरातील पालक ज्यावेळी पोलीस ठाण्यामध्ये या प्रकरणी तक्रार दाखल करावयास जातात, त्याठिकाणी तब्बल आठ-दहा तासांचा विलंब तक्रार नोंदविण्यासाठी होतो. त्या आठ-दहा तासांच्या कालावधीत संबंधित चिमुरड्यांच्या पालकांची काय अवस्था झाली असेल? काय घालमेल झाली असेल? त्याची कल्पना करणेही अवघड आहे. दोन चिमुरड्यांचे लैंगिक शोषण होते, मात्र तक्रार एकीचीच होते आणि दुसऱ्या चिमुरडीच्या पालकांची नोंद साक्षीदार म्हणून येते, म्हणजे किती निंदनीय व संतापजनक बाब आहे. मुळातच अशा घटना घडल्यावर पोलिसांकडून व शालेय व्यवस्थापनाकडून तत्काळ हालचाली होणे आवश्यक आहे.
पोलिसांनी तक्रार दाखल करण्यास आठ-दहा तास वेळेचा अपव्यय न करता काही क्षणांतच त्या नराधमाच्या मुसक्या आवळणे आवश्यक होते. ज्या शाळेत ही घटना घडली, त्या शाळेवर गुन्हा दाखल करणे आवश्यक होते. चिमुरड्यांना प्रसाधनगृहामध्ये ने-आण करण्यासाठी महिला कर्मचारी पर्यायाने मावशी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही पुरुषावर अथवा मुलावर ही जबाबदारी ढकलता येणे शक्यच नाही. याशिवाय महिला अत्याचाराच्या, व्याभिचाराच्या, लैंगिक शोषणाच्या समाजात वाढत चाललेल्या घटना पाहता शालेय आवारात, वर्गांमध्ये, जिन्यावर, गच्चीवर, मैदानामध्ये, शौचालयाच्या बाहेर सीसीटीव्ही शाळांनी लावणे आजच्या काळात आवश्यक आहे. संबंधित शाळेमध्ये सीसीटीव्ही आहेत अथवा नाही याची छाननी करून संबंधित शालेय व्यवस्थापनावर गुन्हा दाखल करून संबंधितांना घटना घडण्यास त्यांचा असलेला बेजबाबदारपणा कारणीभूत ठरवून त्यांना तत्काळ गजाआड करणे आवश्यक होते.
शालेय व्यवस्थापनाने देखील या प्रकरणी पुढाकार घेत अशा घटनेचा निषेध करत संबंधित नराधमास पोलिसांच्या हवाली करणे आवश्यक होते. पोलिसांची व शालेय प्रशासनाची उदासीनता निदर्शनास आल्यावर जनउद्रेक झाला. पोलिसांनी वेळीच हालचाल करत शालेय व्यवस्थापन व नराधमास धडा शिकविला असता, तर बदलापूरमधील रेल्वे स्टेशन व रेल्वे रुळावरील उद्रेकाची घटना घडलीच नसती. पोलीस आपल्यासोबत आहेत, पोलीस अशा घटनांना खतपाणी घालत नाहीत, असा संदेश समाजात जाऊन कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण झाली नसती. घटनेचे गांभीर्य पाहता संवेदनशीलता बाळगणाऱ्या उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी स्वत:हून याचिका दाखल करून राज्य सरकारसह पोलिसांची अंत्यत परखड शब्दांमध्ये कानउघाडणी केली. जनक्षोभ उसळेपर्यंत महिलांवरील गुन्हे गांभीर्यांने घेणार नाही का? लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यावर तुम्हाला जाग येणे खेदजनक असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पोलिसांच्या उदासीनतेबाबत संताप व्यक्त केला आहे.
अशा प्रकरणांबाबत पोलीस यंत्रणा संवेदनशील का नाही, या प्रकरणांच्या तपासासाठी वरिष्ठ महिला अधिकारी उपलब्ध नाहीत का, अशी प्रश्नांची सरबत्तीही न्यायालयाने केली. त्याचवेळी पोलिसांना महिला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांचा तपास योग्य प्रकारे करता येत नसेल, तर त्यांनी तसे जाहीर करावे, असेही न्यायालयाने सुनावले. पोलिसांनी तपासात निष्काळजीपणा केल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. पोलिसांना निलंबित केले हे उत्तर कसे होऊ शकते? मुलीचा जबाब नोंदवताना व्हीडिओ रेकॉर्डिंग केले आहे का? याची विचारणा करण्यात आली. एकूण तपासात पोलिसांनी दिरंगाई केली असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. पोक्सो गुन्हा नोंदवला मग तातडीने कारवाई का केली नाही, शाळेने या प्रकरणी कार्यवाही करणे गरजेचे होते, असे महाधिवक्ता म्हणाले. या प्रकरणातील दुसऱ्या मुलीचा जबाब नोंदवण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. या घटनेतून पोलिसांनी बोध घेणे आवश्यक आहे. त्यातून आता तरी पोलीस प्रशासनाने जागे होणे आवश्यक आहे.