मुंबई : केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासह प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग आणि राज्य शासनाचा प्रशासकीय नावीन्यता, उत्कृष्टता आणि सुशासन उपविभाग सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने "२७ वी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद २०२४" दि. ३ व ४ सप्टेंबर, २०२४ रोजी जिओ वर्ल्ड कन्व्हेंशन सेंटर (Jio World Convention Centre वांद्रे-कुर्ला संकुल, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.
ही परिषद देशातील सर्वात मोठ्या सभागृहांपैकी एक असलेल्या जस्मीन हॉलमध्ये होणार आहे. परिषदेचे यजमानपद यंदा महाराष्ट्र राज्याकडे असून "विकसित भारतः सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा पुरविणे" (Viksit Bharat : Secure and Sustainable e-Service Delivery) हा या परिषदेचा विषय आहे.
या परिषदेस प्रधानमंत्री कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह अध्यक्ष म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे. या परिषदेच्या समारोप कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हे उपस्थित राहणार आहेत.शालेय शिक्षण, मराठी भाषा मंत्री तथा मुंबई शहर पालक मंत्री दीपक केसरकर, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगर पालक मंत्री मंगलप्रभात लोढा हेही या परिषदेस उपस्थित राहणार आहेत.
या परिषदेतून सु-प्रशासन तसेच ई- गव्हर्नन्ससाठीच्या उत्कृष्ट संकल्पनांचे आदान-प्रदान होणार आहे. या परिषदेत सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रशासकीय सुधारणा, रचना व कार्यपद्धती या उपविभागाच्या नवीन नावांची घोषणादेखील केली जाणार आहे. या परिषदेमध्ये सहा मुख्य सत्रे आणि सहा उप-सत्रे होणार आहेत. त्यांमध्ये शासकीय, शैक्षणिक आणि उद्योग क्षेत्रातील व्याख्याते आणि पुरस्कार विजेते भाग घेणार असून नावीन्यपूर्ण ई-प्रशासन पद्धतींवर चर्चा आणि विचारविनिमय होणार आहे. या परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची मार्गदर्शनपर भाषणे होणार असून डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्यमंत्री यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान केले जातील. पुरस्कार विजेते, व्याख्याते आणि इतर सहभागींसाठी nceg.gov.in या पोर्टलवर नोंदणी सुरू झाली आहे.