Friday, May 9, 2025

देशब्रेकिंग न्यूजमहत्वाची बातमी

Election Commission : हरियाणा आणि जम्मू-काश्मिरमध्ये विधानसभा निवडणूक जाहीर

Election Commission : हरियाणा आणि जम्मू-काश्मिरमध्ये विधानसभा निवडणूक जाहीर

हरियाणामध्ये एक तर जम्मू-काश्मिरमध्ये तीन टप्प्यात निवडणूक, ४ ऑक्टोबरला निकाल


नवी दिल्ली : हरियाणा आणि जम्मू काश्मिरच्या विधानसभा निवडणुकीसंदर्भातील कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने (Election Commission) जाहीर केला आहे. यानुसार, हरियाणामध्ये एक टप्प्यात निवडणूक होणार असून १ ऑक्टोबर रोजी मतदान घेण्यात येईल. तर जम्मू काश्मिरमध्ये तीन टप्प्यात निवडणूक होणार आहे. या दोन्ही निवडणुकांचा निकाल ४ ऑक्टोबर रोजी जाहीर होणार आहे. महाराष्ट्राबाबत मात्र अद्याप कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.


केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे (Election Commission) मुख्य आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, जम्मू काश्मिरमध्ये पहिला टप्पा १८ सप्टेंबरला, दुसरा टप्पा २५ सप्टेंबरला आणि तिसऱ्या टप्प्यात एक ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. तर हरियाणा आणि जम्मू काश्मिर या दोन्ही राज्यांचा निकाल ४ ऑक्टोबरला लागणार आहे.


मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, हरियाणा विधानसभेची मुदत ३ नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. हरियाणात एकूण ९० विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी ७३ सर्वसाधारण, एससी-१७ आणि एसटी-० आहेत. हरियाणात एकूण २.०१ कोटी मतदार असतील. त्यापैकी १.०६ पुरुष, ०.९५ कोटी महिला, ४.५२ लाख नवीन मतदार आणि ४०.९५ लाख युवा मतदार आहेत. हरियाणाची मतदार यादी २७ ऑगस्ट २०२४ रोजी प्रसिद्ध होईल.


जम्मू आणि काश्मीर हा विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश आहे. पूर्ण राज्याचा दर्जा रद्द केल्यानंतर तेथील विधानसभेचे चित्रही बदलले आहे. आता जम्मू-काश्मीरमध्ये ११४ जागा आहेत. त्यापैकी २४ जागा पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये येतात. अशा प्रकारे केवळ ९० जागांवर निवडणूक होणार आहे. ९० पैकी ४३ जागा काश्मीर विभागात, तर ४७ जागा जम्मू विभागात गेल्या आहेत. यापूर्वी केवळ ८७ जागांवर निवडणुका झाल्या होत्या.



जम्मू-काश्मिरमध्ये १० वर्षांनंतर निवडणूक होणार


जम्मू आणि काश्मिमधील ३७० कलम हटवल्यानंतर त्या ठिकाणी कोणतीही निवडणूक घेण्यात आली नव्हती. आता १० वर्षांनंतर त्या राज्यात निवडणूक होणार आहे. जम्मू-काश्मिरमधील निवडणुका घ्या अशी मागणी तिथल्या राजकीय पक्षांनी केली होती. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. त्यानंतर ३० सप्टेंबरपूर्वी निवडणुकीचा निर्णय घ्या, त्याचे नियोजन करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले होते.


Comments
Add Comment