सरकारच्या धोरणात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास कोर्टाचा स्पष्ट नकार
१४ ऑगस्टला दिल्या जाणाऱ्या पहिल्या हप्त्यावर उद्या पार पडणार सुनावणी
मुंबई : राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या सरकारकडून 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' (Ladki Bahin Yojana) सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेचा पहिला हप्ता येत्या १४ ऑगस्ट रोजी दिला जाणार आहे. गरीब महिलांसाठी या योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकार दर महिन्याला १,५०० रुपये आर्थिक सहाय्य देणार आहे. मात्र, या योजनेला मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai Highcourt) आव्हान देण्यात आलं होतं. या योजनेविरोधातील याचिकेवर पार पडलेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिलासा दिला आहे. ही याचिका कोर्टाने फेटाळली असून सरकारच्या धोरणात कोणताही हस्तक्षेप करता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं आहे.
लाडकी बहीण योजनेला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. या योजनेवर बराच पैसा खर्च होणार असल्याने या योजनेला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. तसेच या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. पण कोर्टाने त्यास नकार दिला आहे. योजनेला स्थगिती देता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हायकोर्टात सादर करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटल्याप्रमाणे 'कर भरतो म्हणून सुविधा घ्या' अशी मागणी चुकीची असल्याचं कोर्टाने नमूद केलं आहे. फी आणि कर यात फरक असल्याचं निरीक्षणही हायकोर्टाने नोंदवलं आहे. राज्य सरकारला यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पहिल्या हप्त्यावर उद्या पार पडणार सुनावणी
१४ ऑगस्टला या योजनेचा पहिला हप्ता दिला जाणार असून त्याआधी योजनेवर स्थगिती मिळावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. हा एक प्रकारचा भ्रष्टाचार आहे. निवडणुकीपूर्वी मतांसाठी जसं पैसे वाटप केलं जातं, तसाच हा प्रकार आहे, असा दावा करण्यात आला होता. आता या प्रकरणावर उद्या म्हणजेच मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.