मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अखत्यारीतील बृहतसूचीवरील (मास्टर लिस्ट) जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील संगणकीय सोडतीद्वारे गाळे वाटप झालेल्या व स्वीकृती कळविलेल्या १५८ पात्र अर्जदारांना आज गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते देकार पत्र प्रदान करण्यात आले. म्हाडातर्फे या पात्र विजेत्या अर्जदारांकडून प्रत्येकी आकारण्यात येणारे ७०५०० रुपये ना-हरकत प्रमाणपत्र शुल्क माफ करण्यात आल्याची घोषणाही मंत्री श्री. सावे यांनी यावेळी केली.
वांद्रे (पूर्व) येथील म्हाडा मुख्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमावेळी मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, बृहतसूचीवरील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील २६५ पात्र भाडेकरू-रहिवाशी यांना सदनिकांचे वितरण करण्यासाठी व या प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व गतिमान करण्यासाठी मंडळातर्फे पहिल्यांदा २८ डिसेंबर २०२३ रोजी संगणकीय सोडत काढण्यात आली. या सोडतीसाठी ४४४ सदनिका उपलब्ध होत्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सकारात्मकतेमुळे हा ऐतिहासिक व धाडसी निर्णय घेता आला. या निर्णयामुळे बृहतसूचीवरील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील भाडेकरू/रहिवाशी यांना पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने एकाच वेळी सदनिकांचे वितरण संगणकीय सोडतीद्वारे करण्यात आले. मात्र, या सोडतीतील विजेत्या अर्जदारांच्या कागदपत्रांची फेरपडताळणीची मागणी करण्यात आली. या मागणीनुसार म्हाडातर्फे फेरपडताळणी करण्यात येऊन २६५ पैकी २१२ अर्जदार पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी स्वीकृती कळविलेल्या १५८ पात्र अर्जदारांना आज देकारपत्र देण्यात आले. उर्वरित ५३ अर्जदारांची पडताळणी सुरू आहे. उर्वरित ५४ अर्जदारांनी स्वीकृती पत्र द्यावे असे आवाहनही मंत्री श्री. सावे यांनी अर्जदारांना केले.
मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, या ऐतिहासिक फेरबदलामुळे बृहतसूचीवरील सदनिका वितरण प्रक्रिया पारदर्शक, गतिमान झाली असून सदनिका वितरणाच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आली आहे. तसेच भाडेकरू/रहिवासी यांच्या तक्रारी कमी होण्यास मदत होणार आहे. वर्षानुवर्षे संक्रमण गाळ्यात राहणाऱ्या भाडेकरू/रहिवासी यांना मुंबईत आपले हक्काचे घर मिळाले असून यात समाधान असल्याचे मत मंत्री श्री. सावे यांनी व्यक्त केले. ‘म्हाडा’ने गेल्या वर्षभरात पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, कोकण मंडळातर्फे संगणकीय सोडती काढून सुमारे वीस हजार सदनिका सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मुंबई मंडळाची २००० सदनिकांची संगणकीय सोडत लवकरच काढण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले. प्रत्येकाला घर मिळावे हा शासनाचा हेतू आहे. त्यादृष्टीने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), धनगर घरकुल योजना याद्वारे शासन घरे उपलब्ध करून देत आहे, असे मंत्री श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले.
म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल म्हणाले की, जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील पात्र भाडेकरू / रहिवाशी यांना बृहतसूचीवरून सदनिका वितरण करण्यासाठीची नियमावली निश्चित करण्यात आली. त्यासंदर्भातील परिपत्रक दि. २२ डिसेंबर, २०२३ रोजी जारी करण्यात आले. बृहतसूचीवरून भाडेकरू / रहिवाशी यांना सदनिका वितरणाच्या धोरणाचा भाग म्हणून यापूर्वीचे प्राधिकरणाचे ठराव, परिपत्रके, आदेश रद्द, अधिक्रमित, सुधारित करून त्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. नवीन नियमावलीनुसार निवासी गाळा वितरणाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून निवासी गाळ्यांचे वितरण संगणकीय प्रणालीने करण्याचा निर्णय घेऊन त्याची तात्काळ अंमलबजावणी केली जात असल्याचे श्री. जयस्वाल यांनी सांगितले.
अर्जदाराने देकार पत्र प्राप्त झाल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत देकारपत्रातील नमूद अटी व शर्तींची पूर्तता करून ताबा घेणे बंधनकारक असून तसे न केल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता सदनिकेचे वितरण रद्द होणार असून बृहतसूचीवरील हक्क संपुष्टात येणार आहे.
यावेळी मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर, मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर, उपमुख्य अधिकारी अनिल वानखेडे, मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी उमेश वाघ, मुंबई मंडळाच्या सहमुख्य अधिकारी वंदना सूर्यवंशी, गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव अजित कवडे, उपमुख्य अधिकारी लक्ष्मण मुंडे आदी उपस्थित होते.