शिक्षण-रोजगाराची सांगड मोलाची

असंघटित क्षेत्र, लघू आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आणि अप्रेंटिसशिप योजना यामुळे देशातील रोजगार लक्षणीय प्रमाणात वाढू शकतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारतातील उत्पादनक्षेत्राचा अपेक्षित विस्तार झालेला नाही. त्यातही वाहन, वस्त्रोद्योग यांसारख्या रोजगारप्रधान क्षेत्रांमध्ये जास्त प्रणामात कामाच्या संधी निर्माण होण्याची गरज आहे. तसेच अजूनही शिक्षण आणि रोजगाराची अपेक्षित सांगड घालण्यात आपण यशस्वी झालेलो नाही. याखेरीज, निर्यातप्रधान उद्योगधंद्यांना चालना मिळाल्यास असंख्य तरुण-तरुणींना नोकऱ्या मिळू शकतील. मुद्रा योजनेंतर्गत कर्जवाटपात लक्षणीय वाढ झाली असली, तरी थकबाकीचे प्रमाण प्रचंड आहे. त्यामुळे केवळ लक्ष्यपूर्ती साधण्यासाठी दिखाऊ पद्धतीने योजना राबवणे चुकीचे आहे.

परामर्ष – हेमंत देसाई, ज्येष्ठ पत्रकार

महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच शिकाऊ उमेदवारांसाठी स्टायपेंड देण्याची योजना मांडल्याने अनेकांना नोकरीची संधी मिळू शकेल. देशातील उत्पादनक्षेत्राचा अपेक्षित विस्तार झालेला नाही. त्यातही वाहन, वस्त्रोद्योग यासारख्या रोजगारप्रधान क्षेत्रांमध्ये कामाच्या अधिक संधी निर्माण झाल्यास, शिक्षण आणि रोजगाराची अपेक्षित सांगड घातल्यास निर्यातप्रधान उद्योगधंद्यांना चालना मिळून असंख्य तरुण-तरुणींना नोकऱ्या मिळू शकतील.

मालक आणि नोकरांचे संबंध औपचारिक असतात आणि किमान दहाजण कामाला असतात, अशा संघटनेला किंवा कंपनीला औपचारिक क्षेत्र मानले जाते; परंतु भारतात दहापेक्षा कमी कामगार कामाला असलेले अनौपचारिक क्षेत्र सगळ्यात मोठे आहे. भारतातील ८० टक्के मजूर हे अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात आणि २० टक्के औपचारिक क्षेत्रात. यापैकी निम्मे मजूर शेतीमध्ये काम करतात आणि बाकीचे बिगर शेतीक्षेत्रात. असंघटित क्षेत्रात महिन्याच्या वेतनाऐवजी दिवसाची रोजंदारी दिली जाते. कामाचे सातत्य नसते. त्यामुळे ज्या दिवशी काम असते त्या दिवशी संध्याकाळी मजुरी घेणे असेच चालते. भारताची अर्थव्यवस्था ही मोठमोठ्या सरकारी, खासगी कंपन्या आणि त्यांची उलाढाल त्यामार्फत चालत नसून छोट्या-छोट्या व्यवहारांमधून चालते. फेरीवाले, टपरीवाले, हातगाडीवाले हे असंघटित क्षेत्रात येतात. ते स्वयंरोजगार प्राप्त करतात. पण या क्षेत्रात बऱ्याच प्रमाणात बिगरपावतीचा आणि रोखीतला व्यवहार चालतो. अर्थात आजकाल फेरीवाले, रस्त्यावरील स्टॉलवालेदेखील ऑनलाइन पेमेंट स्वीकारतात, हा भाग वेगळा. जास्तीत जास्त व्यवसाय-उद्योग हे डिजिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये आल्यास रोखीचे अथवा काळे व्यवहार कमी होतील, हे सरकारचे धोरण आहे. त्या दिशेने पावले पडत आहेत, हे वास्तव आहे.

नुकताच केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी विभागाने २०२२-२३ चा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्राचा अनौपचारिक उद्योग-धंद्यांमध्ये सिंहाचा वाटा असल्याचे दिसून आले. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही क्षेत्रांमधील असंघटित उद्योगामध्ये ही राज्ये पुढे आहेत. कोरोना संपल्यानंतरच्या २०२२-२३ या वर्षात गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांमधील असंघटित उद्योगांचा वाटा कमी झाला. विशेष म्हणजे बीमारू म्हणून हिणवल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या पाच-सात वर्षांमध्ये उत्तम प्रगती झाली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थिती तर सुधारली आहेच. परंतु रस्ते, उड्डाणपूल, विमानतळ, शिक्षणसंस्था या सर्व आघाड्यांवर या राज्याने प्रगती केली आहे. परंतु उत्तर प्रदेशमध्ये असंघटित उद्योगांच्या संख्येमध्ये १३ टक्के, पश्चिम बंगालमध्ये १२ टक्के तर महाराष्ट्रात नऊ टक्के इतकी भर पडली आहे. २०१५-१६ मध्ये या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या संख्येतील वाढीचा वेग कमी झाला होता. उलट, राष्ट्रीय नमुना पाहणी अहवालानुसार २०२२-२३ या काळात आंध्र, आसाम, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये असंघटित क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांमधील कामगारांच्या संख्येत वाढ झाली, ही नक्कीच दिलासादायक आकडेवारी आहे.

महाराष्ट्रात या क्षेत्रात २०१५-१६ मध्ये ९१ लाख कामगार काम करत होते, ते प्रमाण २०२१-२२ मध्ये ९८ लाख आणि २०२२-२३ मध्ये एक कोटी १५ लाखांवर जाऊन पोहोचले. मात्र उत्तराखंड, आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांमध्ये असंघटित क्षेत्राची वाढ अत्यंत कमी प्रमाणात झाली. देशातील अर्थव्यवस्थेत अनौपचारिक क्षेत्र हे रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ही आकडेवारी पाहणे गरजेचे असते. २०२२-२३च्या आकडेवारीनुसार, या क्षेत्रात जवळपास ११ कोटी कामगार काम करत आहेत. यापैकी पाच कोटी ७२ लाख कामगार हे शहरातले तर पाच कोटी २४ लाख कामगार हे ग्रामीण भागातले आहेत. असंघटित क्षेत्रातील ही वाढ २०२१-२२ च्या तुलनेत एक कोटींपेक्षा जास्त आहे. भारतातील एकूण बेरोजगारांमध्ये तरुणांचे प्रमाण ८३ टक्के आहे. बड्या कंपन्यांची कामगिरी चांगली आहे पण उच्चशिक्षितांकडे उच्च दर्जाची कौशल्ये आहेत, त्यांनाही चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळत आहेत. परंतु अतिशय छोटे छोटे उद्योग आणि असंघटित क्षेत्रातील युनिट्स अस्तित्वासाठी झगडत आहेत.त्यांच्या क्षमतांचा अपेक्षेइतका विस्तार होत नाही. त्यामुळे या क्षेत्राच्या गरजांकडे लक्ष पुरवण्याचे आवाहन नुकतेच नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी पंतप्रधानांना उद्देशून केले. लघू आणि मध्यम उद्योगांवर भर द्यावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे. या क्षेत्रासाठीचे नियम शिथिल करण्याची त्यांची सूचना आहे.

असंघटित क्षेत्रातील कामगार धोकादायक परिस्थितीत काम करतात. त्यांना आरोग्याच्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. कमी मोबदला मिळत असल्याने ते कुपोषणाने ग्रस्त आहेत, आपला वैद्यकीय खर्च करण्यास असमर्थ आहेत. फटाक्यांच्या किंवा तंबाखूच्या कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना श्वसनाचा त्रास आणि आजार होतात. कीटकनाशके आणि खतांच्या अतिवापरामुळे कृषी क्षेत्रात गुंतलेले कामगार प्रभावित होतात. त्यामुळे त्यांचे आरोग्य बिघडते. असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार अस्वच्छ परिस्थितीत, झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. तिथे पिण्याचे शुद्ध पाणी, धुण्याची जागा, शौचालय सुविधा इत्यादी मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. पुरुष कामगारांना समान तासांच्या कामासाठी महिला आणि बाल कामगारांच्या तुलनेत जास्त वेतन मिळते. लहान मुलांना ढाबे, चहाची दुकाने, घरोघरी अशा क्षुल्लक नोकऱ्यांमध्ये दीर्घ तास काम करण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होतो. दुसरीकडे, महिला कर्मचारीदेखील कामाचे दीर्घ तास आणि धोकादायक परिस्थितीपासून मुक्त नाहीत. असंघटित क्षेत्रातील कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ आणि हल्ल्यांना बळी पडतात. त्याचा त्यांच्यावर केवळ शारीरिक आणि मानसिक नव्हे, तर भावनिक प्रभावही पडतो; शिवाय महिला आणि मुलांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव नाही.

भारतीय राज्यघटना कामगार वर्गाच्या संरक्षण आणि कल्याणासाठी एक चौकट प्रदान करते. हे संघटित आणि असंघटित कामगार शक्तीमध्ये फरक करत नाही. कलम २३ सक्तीच्या मजुरीवर बंदी घालते आणि कलम २४ मध्ये १४ वर्षापर्यंतच्या धोकादायक व्यवसायात बालमजुरीवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे. अनुच्छेद ३९(अ) मधील तरतुदीनुसार राज्य आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दिशेने धोरण निश्चितपणे निर्देशित करेल. पुरुष असो वा महिला; दोघांना उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळण्याचा समान हक्क आहे. असंघटित कामगारांची दुर्दशा दुःखद आणि भीषण आहे. ते शोषण, गरिबी आणि भेदभावाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत मानवी हक्क असलेल्या सामाजिक सुरक्षिततेला सरकारच्या दयेवर ठेवता कामा नये, तर त्याकडे कायदेशीर हक्कांच्या नजरेतून पाहिले पाहिजे. असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा चांगला आहे; परंतु तरीही त्यात खूप सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच शिकाऊ उमेदवारांसाठी स्टायपेंड देण्याची योजना अर्थसंकल्पात मांडली आहे. त्यामुळे अनेकांना कामाचे शिक्षण आणि पाठ्यवेतन घेतल्यानंतर नोकरीची संधीही मिळू शकेल.