राष्ट्रीय आयोगाचा विमा कंपनीला दणका

विमा प्रकारांत आपला संपूर्ण हप्ता हा एक ‘रक्कम’ म्हणून जमा होतो आणि ही रक्कम वाढत जाते. मात्र युलिपमध्ये आपण भरलेल्या हप्त्यातील काही भाग वेगवेगळ्या प्रकारचे शुल्क म्हणून कापून घेतला जातो आणि उर्वरित रक्कमेतून विशिष्ट प्रकारच्या फंडांची युनिट्स त्या दिवशीच्या बाजारभावाने खरेदी केली जातात. याची स्टेटमेंट विमाधारकाला पाठवली जाते आणि त्यात सर्व तपशील दिलेला असतो. मुख्य म्हणजे हप्त्याची किती रक्कम जमा झाली आणि जमा झालेल्या युनिट्सचे बाजारमूल्य किती आहे तेही कळते.

अभय दातार – मुंबई ग्राहक पंचायत

वाचकहो, युलिप हा शब्द विमा घेणाऱ्या नवीन पिढीला ठाऊक आहे, तसाच तो जुन्या वाचकांनाही आठवत असेल. कित्येक वर्षांपूर्वी युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाने ही योजना अमलात आणली आणि ती अल्पावधीतच लोकप्रिय झाली. युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लान अर्थात शेअर आणि रोखे बाजारांशी संलग्न असलेल्या या योजनेवर त्यावेळी अनेकांच्या उड्या पडल्या. पुढे जागतिकीकरणामुळे यथावकाश भारतीय अर्थव्यवस्था जगासाठी खुली झाली आणि या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा शिरकाव झाला. ही पूर्वपीठिका समजून घेतानाच युलिप म्हणजे काय तेही एकदा थोडक्यात समजून घेऊया; म्हणजे ज्यांना हा विमा प्रकार माहिती नाही, त्यांनाही यातले फायदे आणि धोके कळतील. विम्याच्या इतर प्रकारांप्रमाणे या प्रकारातही ठरावीक हप्ता ठरावीक कालावधीप्रमाणे भरावा लागतो. विम्याचे सुरक्षा कवच किती आहे, ते कोणत्या परिस्थितीत किती मिळते, ही माहितीही दिलेली असते.

एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे इतर विमा प्रकारांत आपला संपूर्ण हप्ता हा एक ‘रक्कम’ म्हणून जमा होतो आणि ही रक्कम वाढत जाते. मात्र युलिपमध्ये आपण भरलेल्या हप्त्यातील काही भाग वेगवेगळ्या प्रकारचे शुल्क म्हणून कापून घेतला जातो आणि उर्वरित रक्कमेतून विशिष्ट प्रकारच्या फंडांची युनिट्स त्या दिवशीच्या बाजारभावाने खरेदी केली जातात. याची स्टेटमेंट विमाधारकाला पाठवली जाते आणि त्यात सर्व तपशील दिलेला असतो. मुख्य म्हणजे हप्त्याची किती रक्कम जमा झाली आणि जमा झालेल्या युनिट्सचे बाजारमूल्य किती आहे तेही कळते. शेअर बाजार खूप वर गेला, पण माझ्या युलिपचे बाजारमूल्य तेवढे वाढले नाही किंवा कमी झाले, असे तुम्हाला वाटत असेल, तर या युनिट्सची गुंतवणूक कशात केली गेली आहे ते समजून घ्यावे लागेल. अथवा त्यासाठी तुम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांची मदत घेऊ शकता.

आता आपण एका केसमध्ये तक्रार काय होती आणि तिचे निराकरण कसे केले गेले ते पाहूया. मुंबईतील एका महिलेने बजाज अलियान्झ विमा कंपनीकडून पाच वर्षे मुदतीची युलिप, म्हणजेच बाजाराशी निगडित असलेली विमा पॉलिसी घेतली. तिचा वार्षिक हप्ता रु. पाच लाख इतका होता. त्यासंबंधी तिला पाठवल्या गेलेल्या कागदपत्रांमध्ये एक तक्ता होता, ज्यात किती वर्षांनी किती रक्कम मिळू शकेल ते दिले होते. त्या महिलेने तीन वर्षे हप्ता भरला आणि पाच वर्षांनी पॉलिसीची मुदत पूर्ण झाल्यावर त्या तक्त्यानुसार रु.२५ लाख ४७ हजार मिळण्यासाठी विमा कंपनीकडे अर्ज केला; परंतु कंपनीने तिला फक्त रु.१५ लाख २३ हजार इतकी रक्कम परत केली. सदर महिलेने चौकशी केली असता, कंपनीने नियमानुसार तेव्हढीच रक्कम देय असल्याचे स्पष्ट केले. कंपनीने दिलेल्या तक्त्याप्रमाणे उर्वरित रु. १० लाख, २४ हजार इतकी रक्कम मिळण्यासाठी सदर महिलेने खूप पाठपुरावा केला, विमा कंपनीला रीतसर नोटीसही पाठवली. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे शेवटी तिने नाईलाजाने मुंबई उपनगर अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.

सुनावणी दरम्यान विमा कंपनीच्या वकिलाने सांगितले की, तक्रारदार महिलेने दावा सादर केला त्यावेळी जी रक्कम लागू होती, ती पूर्ण रक्कम तिला देण्यात आली आहे. जी जास्तीची रक्कम मिळावी म्हणून तिची मागणी आहे, त्या रकमेवर तिचा कोणताही हक्क नाही. विमा कंपनीने हेही स्पष्ट केले की सदर महिलेकडे जो तक्ता आहे, तो बनावट आहे आणि त्यावर कंपनीच्या अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी नाही; परंतु त्या महिलेकडे जी कागदपत्रे होती, त्यानुसार जिल्हा आयोगाने निर्णय दिला की विमा कंपनीने उर्वरित रक्कमही त्या महिलेस अदा करावी. विमा कंपनीला अर्थातच हा निर्णय मान्य झाला नाही आणि तिने महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे अपील दाखल केले. राज्य आयोगाने हे अपील फेटाळून जिल्हा आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे विमा कंपनीने राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे अपील दाखल केले.

राष्ट्रीय आयोगापुढील सुनावणीमध्ये कंपनीने परत एकदा सांगितले की, ज्या तक्त्याचा आधार घेऊन तक्रारदार अधिक रकमेची मागणी करीत आहे, तो बनावट असून त्या विरोधात मुंबईतील मालाड पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर तक्रारदाराने सांगितले की, तो तक्ता विमा पॉलिसीचाच एक भाग आहे आणि जेव्हा पॉलिसीची कागदपत्रे मिळाली तेव्हा तो तक्ताही त्यात होता. त्यावर राष्ट्रीय आयोगाने विमा कंपनीला निर्देश दिले की, संबंधित पॉलिसीची संपूर्ण फाईल, आकडेवारी आणि मालाड पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या फिर्यादीची सद्यस्थिती आयोगापुढे अंतिम सुनावणीच्या दिवशी सादर करावी. त्या दिवशी कंपनीने जी कागदपत्रे आयोगापुढे ठेवली, ती आयोगाने मान्य केली नाहीत. विशेषत: कंपनीने दुसऱ्याच एका विमा धारकाची पॉलिसी कागदपत्रे दिल्याचे आयोगाला आढळून आले. बनावट तक्त्याबद्दल जी फिर्याद कंपनीने मालाड पोलीस ठाण्यात केली होती, तिची कागदपत्रेही कंपनी सादर करू शकली नाही. तिच्या वकिलांनी असे स्पष्टीकरण दिले की, पोलीस ठाण्याने ती फिर्याद आपल्या नोंदीतून काढून टाकली आहे.

अंतिम निर्णय देताना राष्ट्रीय आयोगाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, ही केस सुनावणीसाठी येईपर्यंत आपण पोलीस ठाण्यात केलेल्या फिर्यादीचे काय झाले, ते जाणून घेण्याची तसदीही कंपनीने घेतलेली दिसत नाही, तसा कोणताही पत्रव्यवहार केल्याचेही दिसून येत नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून राष्ट्रीय आयोगाने विमा कंपनीचे अपील फेटाळून लावले आणि उर्वरित रु. १० लाख २४ हजार रुपयांची रक्कम तक्रारदारास देण्याचा आदेश दिला.

वाचकहो, यातून हा बोध घेतला पाहिजे की, आपण विमा पॉलिसी विकत घेणे किंवा तत्सम कोणतेही आर्थिक व्यवहार जेव्हा करतो, तेव्हा त्यातील अटी व शर्ती डोळ्यांत तेल घालून समजून घ्यायला हव्यात. केवळ समोरचा सांगतोय म्हणून त्यावर विश्वास ठेवू नये. म्हणूनच सुरुवातीला सांगितले की, तुम्हाला अशा प्रकारच्या कोणत्याही अडचणी असतील किंवा शंका असतील, तर आधी त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात, त्याबद्दल आमच्या कार्यकर्त्यांकडून विनामूल्य मार्गदर्शन घ्यावे.

mgpshikshan@gmail.com