देशाच्या विकासाला अधिक गती देत सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा ‘सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प’ मंगळवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केला. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी मांडलेल्या या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, युवा, ऊर्जा सुरक्षा, कौशल्य विकास, रोजगार, पायाभूत सुविधांची उभारणी, शहरांचा विकास, सामाजिक न्याय अशा विविध नऊ घटकांवर फोकस करण्यात आल्याने जणू हा नवरत्न अर्थसंकल्प आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प असल्याने त्यात कोणकोणत्या घटकांना प्राधान्य देण्यात येईल याकडे देशातील १४० कोटी जनतेचे लक्ष लागले होते. जगभरातील अनेक देश मंदीच्या खाईतून जात असताना, भारताची अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवून, सामान्यांचे जीवनमान वृद्धिंगत व्हावे यासाठी केंद्र सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. जागतिक पातळीवर अनेक राजकीय आणि सामाजिक स्थित्यंतरे होत असताना, या अत्यंत कठीण काळात भारत गेल्या दहा वर्षांत यशस्वी वाटचाल करत आहे. त्याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कुशल नेतृत्वामध्ये आहे. मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामण यांना यंदा लाभली आहे. ‘मागील १० वर्षांत २५ कोटी लोक गरिबीशी झुंजत होते. आजचा खरा अर्थसंकल्प गरिबांसाठी आहे. या अर्थसंकल्पामधून असंख्य संधी उपलब्ध होणार आहेत. शिक्षा आणि कौशल्यासाठी हा महत्त्वाचा अर्थसंकल्प आहे’, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे.
तरुणांसाठी या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या काळात ४.१ कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत पाच योजना आणि उपक्रम जाहीर करण्यात आली आहे. शैक्षणिक दृष्टीने अर्थसंकल्पात चांगला विचार करण्यात आला आहे. जे विद्यार्थी इतर कुठलीही सरकारी योजनेचा लाभ घेत नाहीत त्यांना भारतामध्ये शिक्षणासाठी दहा लाखांपर्यंत कर्ज यासोबतच विद्यार्थ्यांना इंटरशिपद्वारे मोठ्या कंपन्यांमध्ये शिकण्याची संधी मिळणार आहे. उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत जाहीर केली.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी भरीव अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये महिला आणि मुलींना लाभ देणाऱ्या योजनांसाठी तीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जगातील लोकांचे भारताप्रति आकर्षण वाढले आहे. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्रातून हे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना अनेक संधी उपलब्ध होतात. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात पर्यटन क्षेत्रावरही भर देण्यात आला आहे.
भारतात कर्करोगाचे प्रमाण वाढत असताना अर्थसंकल्पातील सीमाशुल्कात माफी मिळाल्याने कॅन्सरची औषधे स्वस्त होणार असून कर्करोग रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे. मध्यमवर्गीय, नोकरदार वर्गाला डोळ्यांसमोर ठेवून नव्या कररचनेत बदल करण्यात आले आहेत. जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. स्टँडर्ड डिडक्शन ५० हजारांवरून ७५ हजारांवर करण्यात आले असून, ३ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न टॅक्स फ्री असणार आहे, तर तीन लाख ते ७ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना ५ टक्के आयकर भरावा लागणार आहे. ‘न्यू टॅक्स रेजीम’ म्हणजे नवीन कर प्रणालीत सर्वांनाच म्हणजे वैयक्तिक करदाते, सीनिअर सिटीझन्स - ज्येष्ठ नागरिक, सुपर सीनियर सिटीझन्स-अति ज्येष्ठ या सगळ्यांसाठी एकच कररचना करण्यात आली आहे. प्लास्टिक उद्योगांवर करांचा बोझा वाढणार असल्याने प्लास्टिक उत्पादने महाग होणार आहेत. मात्र सोने-चांदी स्वस्त होणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येकाच्या हातात दिसणाऱ्या मोबाईल हँडसेटच्या किमती कमी होणार आहेत. कॅन्सरवरची औषधे, इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त, सोलार सेट, चामड्यांपासून बनणाऱ्या वस्तू, पीव्हीसी फ्लेक्स बॅनर यांच्यावर अतिरिक्त कर कमी केल्याने या वस्तू स्वस्त होणार आहेत.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आपल्या राज्यांना विशेष दर्जा द्यावा अशी मागणी करत, भरीव आर्थिक तरतूद करावी अशी अपेक्षा केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने २०२४ च्या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच बिहार व आंध्र प्रदेशसाठी विविध योजनांतर्गत कोट्यवधी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. बिहारला २६ हजार ९०० कोटी रुपयांचा निधी तर आंध्र प्रदेशसाठी १५ हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे. एनडीए सरकारमधील जेडीयू आणि टीडीपी या दोन्ही पक्षांना खूश करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून झाला आहे; परंतु देशाला सर्वाधिक कर देणारे राज्य म्हणजे महाराष्ट्र. महाराष्ट्रात भाजपाप्रणीत महायुतीचे सरकार आहे. तीन महिन्यांनंतर विधानसभेच्या निवडणुका आहेत, त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला मोठा निधी येईल, अशी अपेक्षा महाराष्ट्रातील जनता करत होती.