केंद्र सरकारने हटवले ५८ वर्षापूर्वी घातलेले निर्बंध
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने एक आदेश जारी करून आरएसएसच्या कार्यात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील बंदी उठवली आहे. भाजपा आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत ही माहिती दिलीय. या आदेशाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून स्वागत करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारकडून १९६६, १९७० आणि १९८० मध्ये तत्कालीन सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशात सुधारणा करण्यात आली आहे. यापूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शाखा आणि त्याच्या इतर कार्यक्रमांमध्ये सामील होण्यास बंदी घालण्यात आली होती. यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना युनियनच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यास बंदी घातली होती, असा आरोप आहे.
आरएसएसच्या कार्यात सहभागी असल्यास कर्मचाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूदही लागू करण्यात आली होती. निवृत्तीनंतर मिळणारे पेन्शन लाभ इत्यादी लक्षात घेऊन सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यात सहभागी होण्याचे टाळत होते. त्यामुळे मध्य प्रदेशसह अनेक राज्य सरकारांनी हा आदेश रद्द केला होता. मात्र, त्यानंतरही केंद्र सरकारच्या पातळीवरून निर्बंध कायम होते. तसेच या प्रकरणी इंदूर न्यायालयात खटला सुरू होता. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले होतं. यावरच कारवाई करत केंद्र सरकारने आदेश काढून हे निर्बंध संपुष्टात आल्याची घोषणा केली.
घटनाबाह्य आदेश रद्द - भाजपा
५८ वर्षांपूर्वी १९६६ मध्ये जारी केलेला घटनाबाह्य आदेश मोदी सरकारकडून रद्द केला आहे. या आदेशात सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावर निर्बंध लावण्यात आले होते असं भाजपा नेते अमित मालवीय यांनी म्हटलं आहे.
