अलमायटीचे अनधिकृत बांधकाम हटविण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा ग्रामस्थांचा इशारा


वाडा : वाडा तालुक्यातील घोणसई मेट ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत अलमायटी ऑटो कंपनी असून या कंपनीने शासनाचे सर्व नियम पायदळी तुडवून अनधिकृत बांधकाम केले आहे. हे बांधकाम निष्कासित करा अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी एका निवेदनाद्वारे मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांना दिला आहे.


घोणसई मेट ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत 'अलमायटी ऑटो अल्सिनरी' ही कंपनी आहे. या कंपनीत चारचाकी गाड्यांचे वायफर व त्यासाठी लागणाऱ्या यंत्राचे उत्पादन घेतले जाते. या कंपनीने औद्योगिक बांधकाम करताना शासनाचे नियम व अटींकडे पूर्णता दुर्लक्ष केले आहे. कंपनीने औद्योगिक वाढीव बांधकाम करताना नियमानुसार जमीन औद्योगिक बिनशेती करणे, बांधकाम परवानगी घेणे मंजूर नकाशाप्रमाणे नियम व अटींच्या अधीन राहून काम करणे तसेच महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक २०१५. १९ ऑक्टोबर २०२० अन्वये ग्रामपंचायत क्षेत्राच्या हद्दीमध्ये नवीन उद्योग उभारणीसाठी अथवा विस्तार करण्यासाठी ग्रामपंचायतकडून ना-हरकत दाखला घेणे आदी बाबी बंधनकारक असतानाही त्यांनी सदरील नियम व अटींचे पालन न करता अनधिकृत वाढीव बांधकाम करून शासनाचा तसेच ग्रामपंचायतीचा कर बुडवून ग्रामपंचायतीची दिशाभूल करून शासनाची फसवणूक केली असल्याचा आरोप निवेदन तक्रारीत ग्रामस्थांनी केला आहे.


शासन निर्णयानुसार औद्योगिक बांधकाम करताना काही टक्के एफआयएस सोडणे बंधनकारक आहे. कंपनीत रुंद रस्ते, पार्किंग, बगीचा यासाठी जागा सोडणे गरजेचे असतानाही कंपनीने रस्त्यावरच क्रेन उभी केली आहे. संपूर्ण कंपनीत रुंद रस्ते नाहीत, त्यामुळे दुदैवाने एखादा अपघात झाल्यास रुग्णवाहिका अग्निशमन दलाचा बंब जागेवर पोहोचू शकत नाही आणि त्यामुळे कामगारांची जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशी भीतीही तक्रारीत व्यक्त केली आहे. ग्रामपंचायतीनेही कंपनीचे बांधकाम निष्कासित करणेबाबतची संबंधित विभागाकडे पत्रव्यवहार केला असून तसा ठरावही ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आला आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.


अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करावे याबाबतची तक्रार ग्रामपंचायत घोणसई मेटने २३ जानेवारी २०२४ रोजी जिल्हाधिकारी पालघर व सहाय्यक नगर रचना पालघर यांच्याकडे केली असून एवढा प्रदीर्घ काळावधी उलटूनही महसूल प्रशासनाने कुठलीही कारवाई न करता याउलट कंपनीला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी तक्रारीत केला आहे.


दरम्यान, अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याचे आदेश आपणांकडून संबंधित विभागाला द्यावेत अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा तक्रारीत देण्यात आला आहे.


आमच्या कंपनीने बिनशेती (एन.ए.) केला असून सदरचे बांधकाम जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीनेच केले आहे. सर्व काम नियमानुसार आहे, असे अलमायटी ऑटो अल्सिनरी कंपनीचे व्यवस्थापक, जयेश अमृतकर यांनी सांगितले.


सदर कंपनीचे बांधकाम हे अनधिकृत असून आमच्या कार्यालयाकडून असा कोणताच नकाशा मंजूर नाही. तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आम्ही पाठवणार आहोत, असे नगररचना पालघर विभागाचे सहाय्यक अधिकारी, प्रसाद देवरे यांनी म्हटले.

Comments
Add Comment

Akola ZP : अकोला शिक्षक बदली प्रकरणात मोठी कारवाई; 33 शिक्षक निलंबित, 65 जणांची वेतनवाढ रोखली

अकोला : अकोला (Akola) जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील आंतरजिल्हा शिक्षक बदली प्रकरणात प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे.

MPSC कडून राज्य सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-2026 साठी अर्ज भरण्यास मुदतवाढ; उमेदवारांना मोठा दिलासा

अर्ज आणि शुल्क भरण्यासाठी मिळाली नवी मुदत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व

Sunetra Pawar : म्हाडाच्या प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांना तातडीने गती द्या;सर्वसामान्यांसाठी मोठी घरांची लॉटरी लवकर जाहीर करा - उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

म्हाडाच्या लॉटरीत प्रतिसाद न मिळणाऱ्या घरांची 'फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह' तत्त्वावर विक्री करा;पुणे, शिरूर,

Shetkari Karjmafi update : कर्जमाफी योजनेत १ लाख ४० हजार शेतकरी अपात्र; प्राप्तिकर आणि अन्य कारणांनी वगळल्याची सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची माहिती

१६ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन दिवसांत निधी जमा होणार मुंबई : राज्य सरकारने घोषित केलेल्या 'पुण्यश्लोक

Tuljabhavani Temple Land Case : तुळजाभवानीच्या १,६६८ हेक्टर जमिनींच्या कथित घोटाळ्यावर समिती आक्रमक; 'तातडीने ताबा घ्या, नाहीतर कोर्टात भेटू!'

पुणे : श्री तुळजाभवानी देवस्थानच्या महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेशातील

Devendra Fadnavis : गतिमान भूसंपादन करून औद्योगिक विकासाला चालना द्यावी

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; मुख्यमंत्र्यांनी घेतला एमआयडीसीअंतर्गत प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा मुंबई