सर्वोच्च न्यायालयाने दिली 'ही' तारीख
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर कधी होणार सुनावणी?
नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षात (Shivsena) फूट पडून अवघी दोन वर्षे उलटली मात्र अद्याप खरी शिवसेना कोणाची, यावर ठोस फैसला झालेला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission) शिवसेना पक्षाचे मूळ नाव व चिन्ह बहाल (Shiv Sena Name and Symbol) केले, तर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या शिवसेनेला 'शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे' हे नाव तर 'मशाल' हे चिन्ह मिळालं. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली. यावर सर्वोच्च न्यायालयात १५ जुलै रोजी सुनावणी पार पडणार होती, मात्र आता ही सुनावणी महिनाभर लांबणीवर पडणार नाही. नवीन तारखेनुसार आता खऱ्या शिवसेनेचा फैसला १४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
आमदार, खासदारांच्या बहुमताच्या जोरावर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर दावा सांगितला होता. यानंतर निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिलं. या निर्णयाविरोधात शिवसेना ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आता १४ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचं भवितव्य एक महिन्यानंतर सुप्रीम कोर्टात ठरणार आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवर तारीखही अपडेट करण्यात आली आहे. या सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आमदार अपात्रता प्रकरणावर कधी होणार सुनावणी?
तर शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर (Shiv Sena MLA disqualification case) निर्णय देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी ठाकरे गट आणि शिंदे गट अशा दोन्ही बाजूंच्या आमदारांना पात्र ठरवले होते. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निकालाविरोधात शिवसेना ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर १९ जुलैला सुनावणी होणार होती. आता ही सुनावणी २३ जुलै रोजी होणार आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर सुनावणी झाली तेव्हा विधानसभा अध्यक्षांसमोर झालेल्या सुनावणीतील मूळ कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाने मागवली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर येत्या २३ जुलैला सुनावणी होणार आहे. २३ जुलैला ही सुनावणी झाल्यास ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात ठेवावी की उच्च न्यायालयात पाठवावी, याबद्दलचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.