संतोष राऊळ
मुंबई : वन्य प्राणी नागरी वस्तीत घुसणे, माणसांवर जीव घेणे हल्ले होणे.वन्य प्राण्यांपासून शेतीचे संरक्षण,वनविभाग आणि त्याची कारवाई, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई आणि वन्य प्राण्यांच्या नुकसानीचे देश व्यापी निकष हे सर्वच मुद्दे नेहमीच चर्चिले जातात. मात्र आज विधानसभेत या वन्य प्राण्यांचा त्रास कसा रोखायचा? त्यांच्यावर आळा कसा आणायचा.झटका पद्धत आणायची काय? अशी चर्चा यावेळी घडली.
बिबट्यासारख्या प्राण्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता या प्राण्यांची नसबंदी केली जावी अशी मागणी करण्यात आली. दरम्यान शेतीला घातक ठरत असेल तर रानडुकराची शिकार करता येईल मात्र बिबट्यासारख्या प्राण्याची नसबंदी करता येणार नाही कायदा आणि केंद्र सरकार त्याला परवानगी देत नाही असे स्पष्ट करताना वनमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी विरोधकांच्या आणि सत्ताधारी आमदारांच्या अनेक प्रश्नांना आपला नेहमीच्या स्टाईलने बिनधास्तपणे तोंड पाठ उत्तरे दिली.
वनविभागाचा दांडगा अभ्यास असलेले वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आजच्या पहिलाच लक्षवेधीत सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा असलेला वन्य प्राण्यांपासून होणारी नुकसान या मुद्द्यावर चर्चा घडली. रणधीर सावरकर यांनी या चर्चेला सुरुवात केली.बिबटे वस्तीत घुसून लोकांवर हल्ले करता त्यांना पकडा त्यांची संख्या वाढत असल्याने नसबंदी करा. सर्प दंश होतो त्या सर्पदंशाला उपचारासाठी दोन लाखापर्यंत खर्च येतो. तो खर्च शेतकऱ्यांना द्या अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
मात्र सर्प दंश हा वन्य प्राण्यांपासून झालेला उपद्रव या घटकात येत नाही. असे वनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ज्या व्यक्तीवर वाघाने हल्ला केला.त्याच्यात त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला अशा व्यक्तीला २५ लाखाची मदत द्या. त्याचप्रमाणे त्याच्या नातेवाईकालाही शासकीय नोकरीत सामावून घ्या अशी मागणी केली. देशव्यापी निकष पाहता त्यात राज्याचा समावेश करा असे सांगितले मात्र या सर्वच गोष्टींवर चर्चा करताना वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी देश व्यापी निकषात राज्याचा समावेश केल्यास नुकसान भरपाई ची संख्या कमी होईल. त्यामुळे तो पर्याय राज्यासाठी चुकीचा ठरेल. २५ लाख ची मदत आज आपण देतच आहोत मात्र नातेवाईकाला नोकरी देण्यासाठी सरकार विचार करेल असे मंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले. १४५ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई आपण दिलेली आहे आणि नुकसान भरपाई देण्याचे काम सुरूच असल्याचे त्यांनी सांगितले. डुक्कर आणि रोही मारण्याची परवानगी दिली जाईल. ती परवानगी देण्याचे अधिकार स्थानिक अधिकाऱ्यापर्यंत करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. मात्र जिल्हास्तरावरील अधिकारी ही परवानगी देत असले तरी ती २४ तासात त्याने द्यावी अशा पद्धतीच्या आदेश आपण दिले आहेत. राज्यात १६०० पेक्षा जास्त बिबट्यांची संख्या वाढलेली आहे आणि ही संख्या वाढतच आहे मात्र त्यांना मारता येणार नाही किंवा त्यांची नसबंदी ही करता येणार नाही. असे सांगत आमदारांच्या अनेक प्रश्नांन सुधीर भाऊ यांनी लिहिलेया पेलले. यावेळी त्यांच्या माहितीतून त्या खात्याची असलेली परिपूर्ण माहिती आणि अनुभवी ज्येष्ठ मंत्री म्हणून सभागृहात केले जाणारी मांडणी क्षणोक्षणी दिसून येत होती.
