रवींद्र तांबे
केंद्रात सरकार स्थापन झाले की, सर्वांचे लक्ष लागलेले असते ते म्हणजे देशाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे. १ जुलै २०२४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता नवीन संसद भवनमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा त्यांचा नवीन संसद भवनमधील तिसरा अर्थसंकल्प आहे. असे जरी असले तरी खरा अर्थसंकल्प हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारचा आहे. तेव्हा एनडीए सरकारला देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने नवा संकल्प करावा लागेल.
१८ व्या लोकसभेच्या निवडणुका होऊन केंद्रात एनडीए सरकार आले. मागील दहा वर्षे मोदी सरकारने देशाचा कारभार सांभाळला. दहा वर्षांच्या अनुभवावर १८ व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत ‘अब की बार ४०० पार’चा नारा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत घुमू लागला. मात्र तसे न होता निवडणुकीच्या निकालानंतर २४० वर नारा थांबला. त्यामुळे एनडीए सरकार स्थापन करावे लागले. १ जुलै २०२४ रोजी नवीन संसद भवनमध्ये देशाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करतील. मात्र त्यांनी आपले आर्थिक कारण पुढे करीत लोकसभा निवडणूक लढविली नव्हती. पक्षात वजन असल्याने पुन्हा त्यांच्या जवळ देशाच्या अर्थखात्याची पक्षाने जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे आपल्या देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची त्यांची सातवी वेळ आहे.
निवडणुकीच्या वेळी आर्थिक कारण पुढे करणाऱ्या व निवडून न येता केंद्रीय अर्थमंत्रीपदाची दुरा संाभाळणाऱ्या निर्मला सीतारामन देशातील गरीब जनतेला कशा प्रकारे न्याय देणार याची उत्सुकता देशातील गरीब जनतेला लागली आहे. त्यात देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या देशाला गरिबीतून मुक्त करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्पात तरतुदी कराव्या लागतील. त्या सुद्धा देशातील गरीब नागरिकांचे जीवनमान कसे उंचावता येईल त्या दृष्टीने संकल्प करावा लागेल. त्यासाठी गरिबातील गरीब नागरिकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. केवळ मोफत धान्य देऊन गरिबी कमी होणार नाही, तर त्याचे योग्य प्रकारे वितरण होते काय याचा पाठपुरावा करावा लागेल. देशात सन १९५१ पासून पहिली पंचवार्षिक योजना राबविण्यात आली. म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन संकल्पनेवर आधारित होती. तेव्हा आता जरी त्याची जागा नीती आयोगाने घेतली तरी देशाला गरिबीतून मुक्त करावे लागेल.
सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा अभ्यास केल्यास तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात गरिबी मुक्त केलेल्या तरतुदी पाहून भारत गरिबी मुक्त होणार अशा चर्चा रंगू लागल्या होत्या. तेव्हा पुन्हा एकदा आपल्याला गरिबी मुक्तीची वाट पाहावी लागेल. यासाठी देशात एकजूट असणे गरजेचे आहे. कितीही झाले तरी गरिबातील गरीब नागरिकांवर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागेल. असे जर मागील पन्नास वर्षांत झाले असते तर आज देशाच्या प्रधानमंत्र्यांना गरिबी हटावचा नारा देण्याची वेळ आली नसती. यासाठी खऱ्या अर्थाने देशातील भ्रष्टाचारावर आळा घातला पाहिजे. म्हणजे आपोआप गरिबी कमी होऊन लोकांचे जीवनमान उंचावू शकते.
आज देशात गरीब अधिक गरीब, तर श्रीमंत अधिक श्रीमंत होताना दिसत आहेत, तर भ्रष्टाचारी लोक मोकाट फिरताना दिसत आहेत. तेव्हा हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे. देशातील गरीब जनतेला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल, तर त्या दृष्टीने अर्थमंत्र्यांना तरतुदी कराव्या लागतील. आपला देश तरुणांचा देश किंवा दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या बँक खात्यावर अनुदान येत्या आठवड्यात जमा होणार अशा घोषणाबाजी न करता सरकारने कृती करणे आवश्यक आहे. आपल्या शेतीप्रधान देशात आजही शेतकऱ्यांना आपल्या मागण्यांसाठी दिल्लीच्या वेशीवर जावे लागते. हे थांबणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने शेतकरी राजाला आधार द्यावा लागेल. कारण आजही शेती हाच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे हे विसरून चालणार नाही.
आपल्या देशात एनडीए सरकारची सत्ता आहे. तेव्हा गरिबीमुक्त भारत जरी आपण म्हणालो तरी देशात बेरोजगाराच्या हाताला पूर्ण वेतनी रोजगार देणे आवश्यक आहे. केवळ रेशन दुकानावर रास्त दरात धान्य देऊन चालणार नाही तर त्यांची आर्थिक बाजू कशी मजबूत होईल या दृष्टीने प्रयत्न झाले पाहिजेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे शिक्षणाबरोबर रोजगार सुद्धा त्यांना देता आला पाहिजे. असे जर झाले तर देशाचा विकास होण्याला वेळ लागणार नाही. एनडीए सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प असल्याने पुढील काळाचा विचार करून आपल्या जाहीरनाम्यात कोणती वचने दिली आहेत. त्या वचनांची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न करतील, असे वाटत आहे; परंतु देशातील जनतेच्या भविष्याचा विचार करून प्राधान्यक्रमाने गरजांची तरतूद करावी लागेल.
देशातील महसुलाचा विचार करता यात सरकारी बाबूंचा वाटा मोठा असतो. तेव्हा नवीन भवन बांधत असताना सरकारी भरती सद्धा होणे आवश्यक आहे. त्यात सरकारी बाबूंना आयकराची सवलत वाढविली पाहिजे. २००५ नंतर सरकारी सेवेत रुजू झालेल्या सेवकांना सद्धा निवृत्तीनंतरचे लाभ देता आले पाहिजेत. नागरिकांचे आरोग्य व दळणवळणाच्या सोयीकडे लक्ष द्यावे लागेल. महिलांना विविध क्षेत्रांत प्राधान्य द्यावे. तरुणांना विविध क्षेत्रांत संधी देण्यात याव्यात. बेरोजगारांना महागाईच्या निर्देशानुसार बेकारी भत्ता चालू करावा. देशामध्ये नागरिकांच्या गरजा व साधनांचा योग्य वापर करावा. यासाठी देशातील अर्थतज्ज्ञांची समिती स्थापन करून त्या त्या राज्यातील विकासाच्या दृष्टीने योजना तयार करण्यात याव्यात म्हणजे विकासाला अधिक गती येऊ शकते. राबविल्या गेलेल्या प्रकल्पांचे मूल्यमापन करावे म्हणजे पुढील वर्षी तरतुदी करणे अधिक सुलभ होईल. मात्र त्या वर्गाला सविधा मिळतात काय याचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. केवळ मूल्यमापन कागदोपत्री नको. त्यातून नागरिकांना फायदा झाला की तोटा याचे वर्गीकरण होणे गरजेचे आहे. तरच खऱ्या अर्थाने देशाच्या अर्थसंकल्पाचे सार्थक झाले असे आपण म्हणू शकतो. तेव्हा नवनिर्वाचित एनडीए सरकारने देशातील विविध समस्या जाणून गरिबातील गरीब नागरिकांच्या उन्नतीसाठी २०४७ सालाची वाट न पाहता या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आपला नवा संकल्प करावा.