Debt Burden : राज्याची अर्थव्यवस्था कर्जबाजारी! कर्जामध्ये १३ टक्क्यांनी वाढ

७ लाख कोटींच्या पार गेला आकडा

मुंबई : विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला (Monsoon Session of the Legislature) कालपासून सुरुवात झाली असून पहिल्या दिवशी मांडण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून (Financial audit report) राज्यावर असलेल्या कर्जाबाबतची (Debt) माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार राज्यावरील कर्ज गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १३ टक्क्यांनी वाढलं आहे. राज्यावर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कर्जाचा आकडा ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपयांवर पोहचला आहे.

कर्जवाढीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आल्याचे दिसून येत आहे. तसेच वाढलेल्या कर्जामुळे व्याजाची रक्कम (Amount of interest) देखील वाढली आहे. मागच्या वर्षी म्हणजेच २०२२ -२३ या आर्थिक वर्षांत राज्यावरील कर्जाचा आकडा ६ लाख २९ हजार २३५ कोटी रुपये इतका होता. तर यावर्षी तो ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपये इतका आहे.

राज्यावर असलेल्या कर्जाचे प्रमाण स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या २५ टक्के इतके आहे. राज्यावर असलेल्या कर्जाचा बोजा वाढल्यामुळे व्याजाची रक्कम देखील वाढली आहे. व्याजाच्या तुलनेत १५.५२ टक्क्यांनी रक्कम वाढली आहे. गेल्या वर्षीच्या ४१ हजार ६८९ कोटी रुपयांच्या तुलनेत व्याजाची रक्कम १५. ५२ टक्क्यांनी वाढून ४८ हजार ५७८ कोटींवर पोहचली आहे.

२०२३-२४ साठी राज्याचा अपेक्षित महसुली खर्च ५ लाख ५ हजार ६४७ कोटी रुपये इतका आहे. तर राज्याचा महसुली जमा ४ लाख ८६ हजार १६ कोटी इतका आहे. राज्याची अंदाजे महसुली तुट १९ हजार ५३२ कोटी इतकी आहे. २०२३-२४ वर्षात वास्तविक खर्च ३ लाख ३५ हजार ७६१ कोटी इतका आहे. तर जिल्हा वार्षिक योजनांवरील खर्च – २९ हजार १८८ कोटी इतका आहे. या आर्थिक वर्षामध्ये राज्याने विविध योजानांसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून राज्यावर कर्ज वाढलं आहे.