मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
मुंबई : राज्यातील शेतकरी, नागरिक यांना नैसर्गिक आपत्ती, शेती नुकसान भरपाईसाठीच्या मदतीचे वाटप दि. ३० जून पर्यंत पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मंगळवारी येथे दिले. शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत दिली पाहिजे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी तातडीने करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला निर्देश दिले. खते, बियाणे याचे लिंकेज करणाऱ्या विक्रेत्यांबरोबरच कंपन्यावरही कडक कारवाई करण्याच्या सूचना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विभागाला दिल्या.
सह्याद्री अतिथी गृह येथे झालेल्या बैठकीत राज्यातील खरिपाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही.राधा, कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले की, शेतकरी देशाचा कणा आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी घेतलेल्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी. राज्य शासन शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे सांगतानाच बांबू लागवड क्षेत्राची वाढ करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कृषी विद्यापीठांनी नवीन संशोधनावर भर द्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ज्या भागात २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे, असे तालुके, जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
बोगस बियाणे कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी. आपत्ती काळात शेतीच्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
