आरक्षण देताना सामाजिक समतोल राखणे महत्त्वाचे

बिहार राज्यातील पाटणा उच्च न्यायालयाने आरक्षणप्रकरणी निर्णय देताना वाढीव १५ टक्के आरक्षणावर आक्षेप घेत हे आरक्षण रद्द केले आहे. बिहारमधील नितीश कुमार सरकारने राज्यातील समीकरणे आपल्या पक्षीय राजकारणाला अनुकूल व्हावीत यासाठी आरक्षणाची मर्यादा ६५ टक्क्यांवर नेली होती. यावर हरकत घेत काहींनी न्यायालयात धाव घेतली असता न्यायालयाने हे वाढीव १५ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने बिहारच्या नितीश कुमार सरकारला एक प्रकारे दणकाच दिला आहे. आरक्षणाबाबत घटनेमध्ये विशिष्ट तरतूद असताना कोणीही राजकीय घटना सभागृहात असलेल्या संख्याबळाच्या पाठबळावर आरक्षणाबाबत मनमानी निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट संकेत व निर्देश पाटणा उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालातून दिले आहेत. या निकालाचे दूरगामी परिणाम विविध राज्यांतील आरक्षण प्रक्रियेवर होणार आहेत. विशेषत: अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रावर आजच्या घडीला अधिक दूरगामी परिणाम उमटणार आहेत.

देशातील काही राज्यांमध्ये सध्या आरक्षण प्रकरणाने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. अन्य राज्यांमध्ये हा विषय फारसा ज्वलंत नसला तरी महाराष्ट्रातील राजकीय व सामाजिक वातावरण तसेच स्वास्थ्य आरक्षण या विषयाने ढवळून निघाले आहे. या आरक्षणावरूनच सध्या मराठा व ओबीसी यांच्यात कलगीतुरा सुरू आहे. आरोप-प्रत्यारोप, मोर्चे, आंदोलने, उपोषणे, निदर्शने आदी लोकशाहीतील सर्व आयुधे वापरण्याचा प्रकार आरक्षणाच्या पुरस्कर्त्यांकडून सुरू आहे. मराठा समाजाला आजवर आरक्षण न मिळाल्याने महागड्या शिक्षणाचा त्यांना स्वीकार करावा लागत असल्याचे सांगत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण ओबीसी समाजातून देण्यात यावे असा मराठा आरक्षणासाठी लढा उभारणाऱ्यांचा आग्रह आहे, तर मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, त्यांना ओबीसीच्या वाट्यात सामावून घेऊ नये यासाठी ओबीसी समाजाचे नेते देखील आक्रमक झाले आहेत. त्यांनीही उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या नावाखाली राजकीय घटक आपली निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करत असले तरी मराठा व ओबीसी या जातीव्यवस्थेमध्ये काही प्रमाणात तेढ निर्माण होण्याचा प्रयत्न सुरू झालेला आहे. समाज स्वास्थ्यासाठी ही घातक बाब आहे.

मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली मराठा मतदार आपल्यापासून दुरावत चालल्याचे निदर्शनास आल्यावर प्रस्थापित राज्यकर्तेही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी झुकते माप देण्यासाठी प्रयत्न करू लागले होते. त्याला अलीकडेच संपन्न झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील यशापयशाची झालरही तितकीच कारणीभूत होती. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे रावसाहेब दानवे आणि पंकजा मुंडे व अन्य काही मातब्बर मराठा समाजाच्या नाराजीमुळेच पराभूत झाले आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आता अवघ्या साडेतीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीत मराठा समाजाची नाराजी कायम राहिल्यास सत्तासंपादनासाठी आवश्यक असलेला १४५ हा जादुई आकडा गाठणे महायुतीला अवघड जाणार असल्याचे संकेत लोकसभा निवडणूक निकालात प्राप्त झाले होते. त्यामुळेच घटनेत थोडासा बदल करून आरक्षणाची टक्केवारी वाढवून मराठा घटकाला आपलेसे करण्याचा राजकीय घटकांचा प्रयत्न होता. पण आता या प्रयत्नांनाच पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे खीळ बसणार आहे.

सध्या महाराष्ट्रात ६२ टक्के आरक्षणाची मर्यादा आधीच असताना त्यात मराठा समाजासाठी आरक्षण देण्याने आरक्षण मर्यादेत आणखीनच वाढ होणार आहे. आरक्षणाचा विषय निघाल्यावर आरक्षणाचे समर्थक अथवा आरक्षणासाठी आग्रही असणारे घटक तामिळनाडू राज्यात असलेल्या ६९ टक्के आरक्षणाकडे बोट दाखवित असतात. तामिळनाडूला एक न्याय आणि आम्हाला वेगळा न्याय का, असा टाहो देखील आरक्षणाच्या समर्थकांकडून फोडण्यात येत आहे. तामिळनाडूच्या ६९% आरक्षणाला अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता नाही. तामिळनाडूच्या या आरक्षणाला आव्हान देणारी मद्रास उच्च न्यायालयाचे वकील ॲॅड. के. एम. विजयन यांची याचिका गेली अनेक वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात स्थगित आहे. या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावण्या झाल्या आहेत. मंडल आयोगाच्या आधीच तामिळनाडूत ६० टक्के आरक्षण राबवले जात होते. नंतर मंडल कमिशनच्या शिफारसीबाबत सहानी केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण ५० टक्क्यांपेक्षा आरक्षण देता येणार नाही, असे सांगितले. तरी सुद्धा आज तामिळनाडूत ६९ टक्के आरक्षण दिले जात आहे.

तामिळनाडूमधल्या ६९% आरक्षणाची खऱ्या अर्थाने वेगवान अंमलबजावणी सुरू झाली ती सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांच्या काळात. १९९३ला जयललिता मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ६९% आरक्षणाचा कायदाच केला आणि घटनेच्या ९व्या शेड्यूलमध्ये टाकून तो मंजूर करून घेतला. एखादा कायदा घटनेच्या नवव्या शेड्यूलमध्ये मंजूर करून घेतला गेला असेल, तर त्यात सर्वोच्च न्यायालय कमीत कमी दहा वर्षे हस्तक्षेप करू शकत नाही, अशी स्थिती होती.

पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता आरक्षणाबाबत आग्रही भूमिका मांडणाऱ्या सर्वच राज्यांतील घटकांच्या महत्त्वाकांक्षांना आता पायबंद बसेल व काही प्रमाणात आरक्षणाच्या वादळालाही लगाम घालणे शक्य होईल. आरक्षण देताना राज्यकर्त्यांचा राजकीय स्वार्थ असता कामा नये. आरक्षण देताना समाजामधील सामाजिक समतोल राखणे काळाची गरज आहे. आरक्षणामुळे समाजातील गरजू घटकांचा विकास होणे आवश्यक आहे. आर्थिक निकषावरील आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानेही मंजुरी दिलेली आहे. प्रत्येक समाजामध्ये आर्थिक क्षेत्रात पिछाडीवर असलेल्या घटकांचा या आरक्षणातून विकास होणे सहजशक्य आहे. आरक्षणातून समाजातील अर्थकारणाचा व प्रगतीचा समतोल राखला जाणे आवश्यक असून समाजात वाद निर्माण होणे कोणालाही अपेक्षित नाही.