लोकशाही व्यवस्थेची बूज राखली

आशय अभ्यंकर, राजकीय अभ्यासक

देशात निवडणुका लढल्या जातात, राजकीय पक्षांच्या विचारधारा समोर येतात, जाहीरनाम्यांमधून त्या व्यक्त होतात. त्यातून काही मतमतांतरे समोर येतात. हे सगळे सुरूच असते. मात्र या राजकीय खेळामध्ये लोकशाहीची हानी होणे योग्य नाही. तिची अस्मिता कायम राखायला हवी. या निवडणुकीने ही बाब प्रकर्षाने अधोरेखित केली आहे. यंदाचे निकाल अनेक चुकीचे तर्क खोडून काढणारे दिसत आहेत.

जागतिक पातळीवरील चर्चेचा आणि औत्सुक्याचा विषय ठरलेल्या भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्याने एका सर्वात मोठ्या लोकशाही उत्सवाचे सूप वाजले असले तरी हे निकाल अनेक विचारांना आणि चर्चेला तोंड फोडणारे ठरत आहेत. यातील पहिली बाब म्हणजे निवडणुका हेच लोकशाहीचे सर्वात मोठे आणि महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. असे असताना यंदाच्या निवडणुकीतील रणात लोकशाही धोक्यात असल्याचे भासवून मोठ्या प्रमाणावर टीका करण्यात आली. अगदी निवडणूक आयोगावर, तेथील अधिकाऱ्यांवर तसेच आयुक्तांवर आणि त्यांच्या कार्यप्रणालीवर संशय व्यक्त करण्यापर्यंत अनेकांनी मजल गाठली. मतमोजणीच्या प्रक्रियेवर, त्याच्या वैधतेवरही प्रश्न उपस्थित केले गेले. ईव्हीएम मशीनवर संशय व्यक्त केला गेला. मात्र ताजी परिस्थिती या सर्व शंका-कुशंकांना भेदत लोकशाहीतल्या स्पष्ट विजयाचे प्रतीक आहे, असे म्हणावे लागेल. हा लोकशाहीचा परमोच्च विजय आहेच, खेरीज निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांच्या कार्याला मिळालेली ही सलामीही आहे. या निकालामुळे या स्वायत्त संस्थेला दूषणे देणाऱ्यांची तोंडे बंद झाली आहेत.

निकालासंदर्भात मतमोजणीच्या पूर्वसंध्येला सोशल मीडिया तसेच अन्य प्रसिद्धी माध्यमांमधूनही भीती पसरवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. मतमोजणीच्या दिवशी भयानक हिंसाचार होईल, मते मोजली जात असताना वीजपुरवठा बंद केला जाईल असे सांगत धास्ती वाढवण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र राजकीय वर्चस्व दाखवण्याच्या वा राखण्याच्या या अट्टहासामध्ये लोकशाही तत्त्वांवर चालणारी यंत्रणा आणि संस्थांना विनाकारण लक्ष केले जात होते. त्यांच्यावर चिखलफेक होत होती. थोडक्यात, रडीच्या या डावाने लोकशाही तत्त्वांना हानी पोहोचण्याचा धोका होता. देशात निवडणुका लढल्या जातात, राजकीय पक्षांच्या विचारधारा समोर येतात, जाहीरनाम्यांमधून त्या व्यक्त होतात. त्यातून काही मतमतांतरे समोर येतात… हे सगळे सुरूच असते.

मात्र या राजकीय खेळामध्ये लोकशाहीची हानी होणे योग्य नाही. तिची अस्मिता कायम राखली जायला हवी. या निवडणुकीने ही बाब प्रकर्षाने अधोरेखित केली. ताज्या निकालामध्ये मावळत्या केंद्र सरकारचा कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप नसल्याचे सत्यही सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्टपणे समोर आले आहे. त्यामुळेच हे निकाल भारतातील लोकशाही पद्धतीवर, येथील व्यवस्थेवर, त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या परदेशी प्रसारमाध्यमांना मिळालेली एक सणसणीत चपराक आहेच; खेरीज ही निवडणूक एकतर्फी असून त्यात विरोधकांना आवाज उठवता येणार नाही, असे म्हणणाऱ्या देशातील शक्तींनाही मिळालेले चोख आणि सणसणीत उत्तर आहे.

या ताज्या निकालानंतर भाजपाचा नकाशा उलटा झाल्याचे चित्र दिसते. या पक्षाला दक्षिण भारतात स्थान नाही असे आतापर्यंतचे मत होते. मात्र आता हैदराबाद, आंध्र, तेलंगणा आदी राज्यांमध्ये भाजपाची कामगिरी उत्तम दिसते. उत्तरेकडची परिस्थिती बघता तिथे जाती-पातीवर आधारित राजकारणाचा जबर फटका बसला आहे, असे म्हणता येईल. अर्थातच ही मोठी आणि विचार करण्याजोगी बाब आहे. मात्र संपूर्ण देशाचा विचार करता भाजपाला २५५ ते २६० जागा मिळाल्या तर त्यांच्या उत्तम कार्यपद्धतीला आणि प्रशासनाला मिळालेली जनतेची पावती आहे, असे म्हणावे लागेल. त्याचबरोबर राजकीय स्थैर्याला मिळालेली ही पसंती असल्याचेही आपल्याला मान्य करावे लागेल. शेवटी प्रत्येक निवडणुकीमध्ये वेगळेपण असते. जागा कमी-जास्त होत असतात.

सगळ्या जागांवर एकाच राजकीय पक्षाचे वर्चस्व राहण्याजोगी परिस्थिती कधीच नसते. कोणी मोदींमुळे आम्ही सगळ्या जागा जिंकू असे म्हणेल, तर तीदेखील अतिशयोक्ती ठरेल. शेवटी तुम्ही एका व्यक्तीवर अपेक्षांचा किती भार टाकणार, हेदेखील पाहायला हवे. त्यामुळे हे ताजे निकाल म्हणजे ग्राऊंड लेव्हलवर प्रत्येकाला काम करावे लागणार असल्याचा संकेत आहे. याचा अर्थ यापुढे मोदींचा करिश्मा चालणार नाही असा होत नाही पण, आता कोणीही हातावर हात ठेवून बसणे पक्षाला परवडणारे नाही. मोदींना पुढे चाल द्यायची तर सगळ्यांचे पाठबळ गरजेचे आहे, हे या निकालांनी स्पष्ट केले आहे.

प्रत्येक देशामध्ये सबळ विरोधी पक्ष असणे गरजेचे असते. केवळ सत्तारूढ पक्ष ताकदवान होणे, हे चांगल्या लोकशाही यंत्रणेचे लक्षण असू शकत नाही. या धर्तीवर बघताही ताजे निकाल देशाची ही गरज भागवणारे दिसत आहेत. या निवडणुकीतून देशाला सक्षम विरोधी पक्ष मिळेल. मात्र त्यांच्यातील एकता वा एकवाक्यता टिकणेही तेवढेच गरजेचे आहे. त्यांच्यामध्ये एक खंबीर नेतृत्व पुढे येणे गरजेचे आहे, कारण अद्याप त्यांच्यामध्ये नेतृत्व कोण करणार, याबाबत स्पष्टता दिसत नाही. त्यामुळेच ही त्रुटी कमी होऊन विरोधकांनाही एक चेहरा, एक नेतृत्व, एक आवाज आणि एक धोरण शोधणे गरजेचे आहे. त्यांनाही पुढील काळातील आपली नीती स्पष्ट करावी लागणार आहे. याचे कारण म्हणजे आतापर्यंतच्या रणधुमाळीत मोदींवर टीका करणे, हेच त्यांचे धोरण वा पवित्रा राहिलेला दिसला. त्यांच्याकडून विकासाचे कोणतेही मॉडेल समोर मांडले गेलेले दिसले नाही. मात्र जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून काम करताना त्यांना ही गरज भासेल.

ताज्या निकालांमध्ये भाजपाला अपेक्षित असणारा वा प्रचाराच्या प्रारंभी दावा केला जाणारा ‘४०० पार’चा नारा पूर्णत्वास गेलेला दिसला नाही हे सत्य आहे. मात्र तब्बल दहा वर्षे सत्ता सांभाळल्यानंतरही त्यांना मिळालेल्या अवघ्या ‘इंडिया’ आघाडीपेक्षा जास्त जागा नोंद घेण्याजोग्या आहेत. त्यामुळेच दोन टर्मनंतरही देशात प्रस्थापितांविरोधातील वारे नव्हते, असे म्हणावे लागेल. त्यांच्या तोडीचा दुसरा राजकीय पक्ष जेमतेम नव्वदीच्या घरात दिसत आहे. हा फरकही लक्षणीय म्हणावा लागेल. १९८४ नंतर भारतामध्ये कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला सलग इतकी वर्षे सत्तेवर राहण्याची संधी मिळालेली नाही. त्यामुळेच दोन कार्यकाळात २७२ पेक्षा जास्त जागा मिळून आता त्यांना २५५ ते २६० जागा मिळत असतील, तर हीदेखील त्यांच्या विकासकामांना वा त्या विचारांना मिळालेली पसंतीची पावती आहे, असेच म्हणावे लागेल. थोडक्यात, काहींनी भाजपाला मते दिली नसतील, पण त्यांच्या विकास आराखड्याला मतांच्या माध्यमातून स्वीकृती वा पसंती दिल्याची शक्यताही
मोठी आहे.

निकालाच्या पूर्वसंस्थेलाच नरेंद्र मोदींनी करुणानिधी यांच्या शंभराव्या जयंतीनिमित्त बरेच मोठे ट्वीट केलेले दिसले. या पार्श्वभूमीवर त्यांना डीएमकेच्या तामिळनाडूमधील जागांची मदत होते की नाही हे बघणेही महत्त्वाचे ठरेल. डीएमकेची ३० जणांची संपूर्ण फळी इंडिया आघाडीतून बाहेर पडली, तर चित्र बदलू शकते. ही मदत मिळाली तर एनडीए आघाडी विनासायास पुढे जाऊ शकते. खेरीज एनडीएची स्वत:ची ताकदही कमी समजण्याचे कारण नाही. अर्थात भाजपा २७२ च्या खाली राहिल्याने त्यांना स्वत:च्या योजना, आराखडे कसे आणि कितपत राबवता येतील, हे येत्या काळात बघावे लागेल. कारण या पक्षाने नेहमीच आपली धोरणे अत्यंत आश्वासक आणि आक्रमक पद्धतीने समोर मांडली आहेत. मग ते विचार पायाभूत सुविधा, परराष्ट्र नीती, शेतकऱ्यांविषयीचे धोरण वा समान नागरी कायद्यासारख्या विविध कायद्यांसंदर्भात असले, तरी बहुमताच्या बळावर पूर्णत्वास नेण्याचा आत्मविश्वास त्यांच्यामध्ये दिसून येत होता. किंबहुना, हीच शिदोरी गेली दहा वर्षे त्यांच्या कामी आली होती. मात्र आता काहींची मदत घ्यावी लागल्यास ते आपली ही धोरणे तेवढ्याच तीव्रतेने आणि वेगाने
राबवू शकतील का, वा पुढे नेऊ शकतील का? हा प्रश्न आहे.

भाजपाचे सुमारे साठ जागांचे नुकसान हा उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रामध्ये बसलेल्या फटक्याचा परिणाम आहे. अर्थात महाराष्ट्रातील परिस्थिती बघता ही अपेक्षा होतीच. त्यामुळेच यात धक्का बसण्यासारखे काही नाही. मात्र विशेषत: हातून निसटलेल्या उत्तर प्रदेशातील ३० ते ३५ जागा त्रास देणार आहेत. कारण त्या मिळाल्या असत्या, तर कोणतीही तोशिस न पडता त्यांनी सत्ता स्थापन केली असती. खेरीज पश्चिम बंगालमध्येही त्यांना अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाले नाही. याचा फटकाही फार मोठा म्हणावा लागेल.