नाक खुपसणे थांबणार कधी?

विश्वसंचार: प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे

समस्त जगावर वर्चस्व गाजवण्याच्या अभिनिवेशात असणारा अमेरिकेसारखा देश विविध देशांमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली होत असल्याबद्दल टीकास्त्र सोडताना दिसतो. दर वर्षी जाहीर होणाऱ्या संबंधित अहवालांमध्ये विशेषत: विकसनशील देशांमधली स्थिती जगासमोर आणतो. यंदा भारत आणि पाकिस्तानमधील परिस्थिती विषद करण्यात आली आहे. मात्र दोन्ही देशांनी त्यांच्या नाक खुपसण्याच्या प्रवृत्तीविरोधी निषेध नोंदवला आहे.

स्वतःच्या पायाखाली काय जळते, ते पाहण्यापेक्षा दुसऱ्याच्या घरात डोकावण्याचा असभ्यपणा अमेरिका कायमच करत आली आहे. जागतिक पोलिसी गिरीबरोबरच अन्य देशांतील वेगवेगळ्या मुद्द्यावर तिथले सरकार आणि यंत्रणा अहवाल देत असतात. खरे तर दुसऱ्या देशांमध्ये काय वाईट सुरू आहे, हे सांगताना त्यातील दोन शब्द आपल्या देशात नेमकी त्या मुद्द्यांबाबत काय स्थिती आहे, हे सांगणारी असल्यास अशा अहवालांची विश्वासार्हता वाढते. मात्र अमेरिका हे पथ्य पाळताना दिसून येत नाही. जगभरातील देशांमध्ये मानवी मूल्यांची कशी गळचेपी होते, हे अमेरिका जाहीर करत असताना एका गोऱ्या पोलिसाने काळ्या व्यक्तीचे मुंडके पायात दाबून मारून टाकल्याची घटना काही फार जुनी नाही. तिथले विद्यार्थीही छळाविरोधी आवाज उठवण्यासाठी रस्त्यावर आले आहेत. मानवी हक्कांबाबत सर्वांनी जागरूक राहायला हवे. याबाबत दुमत नाही; परंतु इतरांच्या डोळ्यांतील कुसळ पाहताना स्वतःच्या डोळ्यांतील मुसळाकडेही दुर्लक्ष होता कामा नये. तसे झाले, तर अंधत्व येण्याची शक्यता असते.

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये पराकोटीचे मतभेद आहेत. त्यांच्यात शत्रुत्व आहे; परंतु अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाचे अहवाल दोन्ही देशांनी नाकारून कमालीची एकवाक्यता दाखवून दिली आहे. अमेरिकेसारख्या देशाला आपल्या देशात नाक खुपसू द्यायचे नसेल, तर आपणही त्याच्या हाती कोलीत देणे टाळायला हवे. तर मानवी हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घ्यायला हवी. विश्वकल्याणाच्या संकल्पनेत मानवी हक्कांची कल्पना अंतर्भूत आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानमधील मानवी हक्कांच्या अहवालात काही मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला आहे. त्यांनी भारताबाबतच्या अहवालातही काही उदाहरणे दिली आहेत. या देशात हत्या, बेपत्ता होण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. गैरवर्तन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांना शिक्षा करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने क्वचितच विश्वासार्ह पावले उचलली, असे अमेरिकेने एका अहवालात म्हटले आहे. अमेरिकेने ‘२०२३ कंट्री रिपोर्टस ऑन ह्युमन राइट्स प्रॅक्टिसेस’ हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. त्यात विविध देशांमधील मानवी हक्कांचे उल्लंघन ठळकपणे दिसून आले. जगभरात मानवी सन्मान आणि स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करणाऱ्यांना अमेरिका नेहमीच पाठिंबा देईल, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. पण त्याचे स्वागत करताना खुद्द अमेरिकेत होणाऱ्या मानवी हक्कांच्या पायमल्लीकडे कोणी लक्ष द्यायचे, हे बघायला हवे. खेरीज कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेला अमेरिकेत मूठमाती दिली जात असताना त्याकडे किती डोळेझाक करायची, याचेही आत्मचिंतन अमेरिकेने करायला हवे.

अमेरिकन कायद्यानुसार मानवी हक्कांबाबतचा अहवाल सादर करणे आवश्यक मानले जाते. अमेरिका दोनशे देश आणि प्रदेशांमध्ये मानवी हक्क आणि कामगार अधिकारांच्या सन्मानाच्या स्थितीचे दस्तावेजीकरण करते. पाकिस्तानमधील काही महत्त्वाच्या मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांमध्ये बेकायदेशीर हत्या, जबरदस्ती, बेपत्ता होण्याच्या घटना वाढत असल्याच्या मुद्द्यांचा या अहवालामध्ये समावेश आहे. सरकार किंवा त्याच्या एजंटांकडून अपमानास्पद वागणूक मिळणे, शिक्षा होणे, तुरुंगातील कठोर आणि जीवघेणी परिस्थिती, राजकीय कैदी आणि दुसऱ्या देशातील व्यक्तींवर आंतरराष्ट्रीय दडपशाही, त्यात नागरिकांचा मृत्यू आदी विषयांचा समावेश आहे.

पत्रकारांवरील हिंसाचार, अन्यायकारक अटक, पत्रकार बेपत्ता होणे यांसह अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मीडिया स्वातंत्र्यावर तसेच इंटरनेट स्वातंत्र्यावर गंभीर निर्बंध, धार्मिक स्वातंत्र्यावरील निर्बंध, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांवर गंभीर सरकारी निर्बंध, पश्तून आणि हजारा समुदायाच्या सदस्यांसह धार्मिक, वांशिक आणि अल्पसंख्याकांच्या सदस्यांना लक्ष्य करून हिंसा घडवणे किंवा हिंसाचाराच्या धमक्या देणे आदींचा उल्लेख पाकिस्तानबाबतच्या अहवालात आहे. तिथे हे प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहेत; परंतु अगदी अलीकडच्या काही वर्षांपूर्वीपर्यंत या सर्व प्रकारांकडे डोळेझाक करून अमेरिका पाकिस्तानमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या राशी ओतत होतीच ना?

मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांना शिक्षा करण्यासाठी सरकारने क्वचितच विश्वासार्ह पावले उचलली, असे या अहवालात म्हटले आहे. त्यासाठी अमेरिकेने बलुचिस्तानमधील उदाहरणे दिली आहेत. पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांनी देशभरात न्यायबाह्य हत्या केल्या आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. ‘सेंटर फॉर रिसर्च अँड सिक्युरिटी स्टडीज’च्या स्वतंत्र थिंक टँकनुसार, २०२३ च्या पहिल्या तीन तिमाहींमध्ये दहशतवादी हल्ले आणि दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये किमान ३८६ पोलीस आणि लष्करी जवानांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. मानवाधिकार संघटनांच्या म्हणण्यानुसार या अधिकाऱ्यांनी पश्तून, सिंधी आणि बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ते तसेच सिंधी आणि बलूच राष्ट्रवाद्यांना योग्य कारण किंवा वॉरंटशिवाय अटक केली आणि बेपत्ता केले. पालकांवर दबाव आणण्यासाठी मुलांना ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोपही आहे. तिथे पाचशे सिंधी बेपत्ता आहेत. ‘व्हॉईस फॉर बलुच मिसिंग पर्सन’ या गैरसरकारी संस्थेच्या (एनजीओ) माहितीनुसार, गेल्या सहा महिन्यांमध्ये या प्रांतात १७७ बलुच व्यक्ती बेपत्ता झाल्या. २००० पासून तब्बल ६,८०८ लोक गायब असल्याची नोंद आहे.

अमेरिकेच्या अहवालानुसार पोलिसांनी लाच घेण्यासाठी लोकांना ताब्यात घेतले किंवा संशयितांना आत्मसमर्पण करण्यास भाग पाडण्यासाठी ‘वाँटेड’ व्यक्तींच्या नातेवाइकांना ताब्यात घेतले. अर्थात पाकिस्तानने हा अहवाल नाकारल्यानंतर भारतानेही तसेच पाऊल उचलले. मात्र भारताचा इशारा अधिक कडक होता. दुसऱ्या देशांच्या कारभारात नाक खुपसू नका, असा इशारा त्यात दिला आहे. भारतात लोकसभेच्या निवडणुका सुरू असतानाच हा अहवाल आला. दर वर्षाचे अहवाल पाहिले तर त्यात अमेरिका मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत आक्षेप नोंदवते. जागतिक मानवी हक्क आयोगाचे याबाबतचे अहवाल एक वेळ मान्य करता येतील; परंतु ज्या देशात मानवी हक्कांची पायमल्ली होते, त्याच देशाने इतरांना मानभावी सल्ला द्यावा, हे जरा अतीच होते.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात भारतात मानवी हक्कांची दुरवस्था असल्याचे म्हटले आहे. ‘विश्वासार्ह माहितीच्या’ आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. आश्चर्यजनक बाब म्हणजे पाकिस्तानबाबतच्या अहवालात नोंदवण्यात आली तशीच निरीक्षणे भारताबाबतही नोंदवण्यात आली आहेत. फक्त उदाहरणे वेगवेगळी दिली इतकेच. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणून अहवालात मणिपूरमधील हिंसाचाराचा दाखला देण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी ३ मे ते १५ नोव्हेंबर या काळात येथे किमान १७५ जणांची हत्या झाली आणि ६० हजारांपेक्षा जास्त नागरिक निर्वासित झाले, असे या अहवालात म्हटले आहे. अर्थात हे सांगण्यासाठी अमेरिकेची गरजच नाही.

उत्तर प्रदेशमध्ये हाथरसमध्ये सामूहिक बलात्कार आणि हत्येचे एक प्रकरण गाजले होते. त्याचे वार्तांकन करण्यास गेलेल्या सिद्दिक कप्पन या केरळमधील पत्रकाराला उत्तर प्रदेश सरकारने विनाचौकशी ‘बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायदा’ या कठोर कायद्यांतर्गत तुरुंगात डांबले होते. मुस्लीम असणे हा त्याचा मुख्य ‘गुन्हा’ होता. त्याची गेल्या वर्षी सुटका झाली. या घटनेचा संदर्भही अमेरिकेच्या अहवालात आहे. ‘हा अहवाल पूर्वग्रहदूषित आहे’ असे म्हणत केंद्र सरकारने नेहमीप्रमाणे तो फेटाळला आहे. एकूणच मानवी हक्क आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य वगैरे गोष्टींवरून विकसनशील देशांचे परीक्षण अमेरिका गेली काही दशके सातत्याने करत आली आहे. निर्विवाद प्रभुत्व असल्याने ते बराच काळ ऐकूनही घेतले गेले; मात्र आता अमेरिकेला प्रतिप्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. अमेरिकेने आधी आपला चेहरा आरशात पाहावा आणि मग इतरांची उठाठेव करावी; मात्र त्याच वेळी आत्मपरीक्षणाचा मार्ग आपणही सोडता कामा नये.