मुंबईत सोमवारी सायंकाळी अचानक वादळी वारे वाहू लागले. सर्वत्र धुळीचे थैमान घातले. मे महिन्यातील उन्हाचा चटका सहन करणाऱ्या मुंबईकरांना वाऱ्याच्या थंड हवेने थोडा दिलासा मिळाला; परंतु घाटकोपरमध्ये वादळी वाऱ्यासह झालेल्या मुसळधार पावसामुळे भलेमोठे होर्डिंग पेट्रोल पंपावर पडले आणि झालेल्या दुर्घटनेची वार्ता कानावर पडल्यानंतर, मात्र मुंबईकरांचे मन सुन्न झाले. १४० बाय १४० चौरस फुटांचा हा फलक क्षणार्धात कोसळल्याने, जवळ असलेली वाहने आणि शंभरहून अधिक नागरिक त्याखाली अडकले.
स्थानिक पोलीस, वाहतूक पोलीस, अग्निशमन दलाच्या जवानांनी होर्डिंगखाली अडकलेल्या ७४ जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश मिळविले. त्याच्या कर्तव्यतत्परतेचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे. या ठिकाणी निरपराध १४ जणांचे मृतदेह बाहेर काढताना, शोध पथकाला जीव धोक्यात घालून काम करावे लागले. पावसामुळे रेल्वे सेवा, रिक्षा-टॅक्सी सेवा विस्कळीत झाल्याने पूर्व उपनगरात राहणाऱ्या नोकरदार वर्गाला घर गाठण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागली. दुसरा दिवस उजाडला. मुंबईकर पुन्हा आपल्या कामाला लागले. मात्र ज्या लोखंडी होर्डिंगमुळे १४ हकनाक बळी गेले, ते बेकायदेशीर होते, ही बाब पुढे आली. त्या होर्डिंग कंपनीचा मालक भावेश भिंडे बेपत्ता झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर, सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या मनात चीड निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही.
मुंबई पालिकेच्या म्हणण्यानुसार, दुर्घटनास्थळी चार होर्डिंग्स होते. मात्र होर्डिंग्ज उभारण्यापूर्वी बीएमसीची कोणतीही परवानगी/एनओसी रेल्वेकडून घेण्यात आली नव्हती. महापालिकेकडून जास्तीत जास्त ४० बाय ४० चौरस फूट होर्डिंग उभारण्याची परवानगी दिली जाते, मात्र कोसळलेले होर्डिंग १२० बाय १२० चौरस फूट आकाराचे होते. त्यामुळे स्थानिक महापालिका विभाग कार्यालयाच्या सहाय्यक पालिका आयुक्तांनी एजन्सीला बीएमसीची वैध परवानगी नसल्याबद्दल, त्यांचे सर्व होर्डिंग्ज तातडीने काढून टाकण्याची नोटीस बजावली होती. रेल्वेकडून भावेशला एक परवानगीचे पत्र दिल्याचे सांगण्यात आले. मात्र मालक भावेश भिंडेने नोटिशीला केराची टोपली दाखवली. या दुघर्टनेनंतर पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल केला असला, तरी तो कुटुंबासह फरार झाला आहे.
भावेश भिंडे हा मुलुंड येथे राहतो. त्याच्या घराला टाळे आहे. जेमतेम दहावीपर्यंत शिक्षण झालेल्या भावेश भिंडे हा ‘गुज्यू ॲड्स’ आणि ‘इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ नावाची कंपनी चालवतो. भावेश भिंडेचे वडील रिक्षाचालक होते. भावेशच्या घरची परिस्थिती ३० वर्षांपूर्वी खूपच हलाखीची होती. त्याने ॲड एजन्सीमध्ये ऑफिस बॉयचे काम केले होते. पण वडील निधनानंतर त्याने १९९३ मध्ये स्वत:चा व्यवसाय सुरू केला. त्यानुसार त्याने होर्डिंगचा व्यवसाय सुरू केला. हळूहळू त्याने आपला व्यवसाय वाढवला. त्याला या व्यवसायामध्ये यशदेखील आले. त्यामुळे हळूहळू तो एक एक स्टेशन पुढे गेला. त्याने ठाणे, मुलुंड, भांडूप, कुर्ला, कांजूरमार्ग, घाटकोपर, विद्याविहार, कुर्ला, माटुंगा आणि परेलपर्यंत व्यवसाय वाढवला. २००९ मध्ये मुलुंडमधून अपक्ष म्हणून आमदारकीसाठी विधानसभा निवडणूक लढवली होती. यात धक्कादायक बाब म्हणजे त्याने निवडणूक आयोगाला दिलेल्या शपथपत्रात सुमारे २१ गुन्हे असल्याचे नमूद केले होते. त्याच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेले अनेक गुन्हे हे विनापरवानगी होर्डिंग्ज लावल्याबद्दलचे होते. एवढे गुन्हे दाखल असलेल्या साइन बोर्डच्या मालकाला घाटकोपरमध्ये भलेमोठे होर्डिंग लावण्यास रेल्वे पोलिसांनी परवानगी दिलीच कशी? यावरून आता महापालिका आणि रेल्वे प्रशासनामध्ये 'तू तू मै मै' सुरू आहे.
मुंबई महापालिकेचा कारभार सध्या प्रशासक म्हणून पालिका आयुक्त पाहत आहेत. जानेवारी २०२३ मध्ये तत्कालीन पालिका आयुक्त डॉ. इक्बाल सिंग चहल यांनी मुंबई विद्रूप करणारे अनधिकृत पोस्टर, बॅनर, होर्डिंग हटवा असे आदेश संबंधित विभागांना दिले होते. तसेच अनधिकृत पोस्टर, बॅनर, होर्डिंग झळकावण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सक्त मनाई केली आहे, तरीही राजकीय पक्षांचे बॅनर, पोस्टर व होर्डिंग्ज ठीकठिकाणी झळकलेली दिसतात. त्यामुळे कारवाईची मोहीम हाती घेण्याची सूचना आयुक्तांनी केली होती. ‘नेमेची येतो मग पावसाळा’ या म्हणीप्रमाणे प्रशासनाच्या प्रमुखांकडून आदेश, सूचना दिल्या जात असल्या, तरी त्या लालफितीत बहुदा अडकत असल्याने, प्रत्यक्षात कारवाई होताना दिसत नाही. घाटकोपर प्रकरणी नोटीस देण्याऐवजी महापालिकेने त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यास विलंब तर केला नाही ना?
बेकायदेशीर होर्डिंग्जचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयातही गाजले होते. मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन तसेच भगवानजी रयानी यांनी राज्यातील बेकायदा होर्डिंग्जबाबत जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र या जनहित याचिकांवर बेकायदा होर्डिंग्ज, बॅनरविरोधात कठोर कारवाई करावी. त्या सोबतच नागरिकांना तक्रार करता यावी, यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी, याबाबत सविस्तर आदेश जानेवारी २०१७ मध्ये हायकोर्टाने निर्णय दिला होता. बेकायदा होर्डिंगबाबत महापालिका, नगरपालिकेकडे सर्वसामान्य लोकांकडून तक्रार आल्यास, त्या तक्रारीची तातडीने चौकशी करून, गुन्हा दाखल करणे पोलिसांना बंधनकारक आहे, असे स्पष्ट आदेश होते. एवढे नव्हे तर अनेक शहरे अशा होर्डिंग्जमुळे विद्रुप झालेली दिसतात. या पार्श्वभूमीवर बेकायदेशीर होर्डिंग्जवर तक्रार करूनही कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार? याबाबतची माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला याआधी दिलेले आहेत.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून होर्डिंग्जच्या तक्रारीसाठी टोल फ्री क्रमांक तसेच संकेतस्थळावरही तक्रार दाखल करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच या कारवाईसाठी २६ वाहने कर्मचाऱ्यांसह तैनात केल्याची माहिती मुंबई हायकोर्टात या आधी देण्यात आली आहे. बेकायदेशीर होर्डिंग्जबाबत राज्य सरकार स्वतंत्र धोरण तयार करत असल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर घाटकोपरसारख्या दुघर्टनेत होर्डिंग्जमुळे जीव जात असतील, तर आता सर्वसामान्य नागरिकांनी कोणाकडे पाहायचे. जाहिरातीसाठी झळकणाऱ्या होर्डिंग्जपेक्षा मरण स्वस्त झाले आहे, असेच म्हणावे लागेल.
