दिलासा पावसाचा आणि सेवा निर्यातीचा

अर्थनगरीतून... महेश देशपांडे

आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक

यंदा देशभरात चांगला पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याच्या अंदाजामुळे महागाई नियंत्रणात राखता येईल, असा आशावाद पाहायला मिळत आहे. दरम्यान देशात आणखी काही बँकांना परवानगी मिळणार असल्याचे तथ्य समोर आले. भारतातर्फे होत असणाऱ्या सेवानिर्यातीत मोठी वाढ होत असल्याची बातमी लक्षवेधी ठरली. लघुउद्योजक, व्यावसायिकांना जागतिक बाजारपेठ खुली होत असल्याची शुभवार्ताही दखलपात्र ठरली.

अर्थविश्वाला दिलासा देणाऱ्या बाह्य घटकांमध्ये चांगल्या पावसाच्या शक्यतेचा समावेश होतो. या अंदाजामुळे अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळतो. अलीकडे त्याची चुणूक पाहायला मिळाली. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात राखता येईल, असा आशावाद पाहायला मिळाला. दरम्यान देशात आणखी काही बँकांना परवानगी मिळणार असल्याचे तथ्य समोर आले. भारतातर्फे होत असणाऱ्या सेवानिर्यातीत मोठी वाढ होत असल्याची समोर आलेली वार्ता ही आणखी एक लक्षवेधी बातमी ठरली. लघू व्यावसायिकांना जागतिक बाजारपेठ खुली होत असल्याची बातमीही याच सुमारास समोर आली.

मान्सूनच्या सामान्य पावसाच्या अंदाजाचे वृत्त अलीकडेच समोर आले. या बातमीमुळे खाद्यपदार्थांच्या किमती आटोक्यात राहण्याची तसेच कमी होण्याची सरकारची अपेक्षा आहे. अर्थ मंत्रालयाने मासिक आर्थिक अहवालात म्हटले आहे की, परकीय चलनाची मजबूत आवक आणि अनुकूल व्यापार तूट यांमुळे रुपया अधिक चांगल्या श्रेणीमध्ये राहण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक व्यवहार विभागाच्या मासिक अहवालात म्हटले आहे की, आगामी काळात खाद्यपदार्थांच्या किमतींमध्ये आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे. कारण मान्सूनच्या काळात सामान्यपेक्षा जास्त पाऊस पडेल. पावसाचे चांगले वितरण झाल्यास, उत्पादन अधिक होऊ शकते. वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाईमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे आणि ती कोविड-१९ महामारीनंतरच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. अन्नधान्य चलनवाढीचा दर फेब्रुवारीमध्ये ८.७ टक्के होता. मार्चमध्ये तो ८.५ टक्क्यांवर आला.

रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत आपल्या अहवालात सावध भूमिका घेतली आहे. किरकोळ महागाई चार टक्क्यांच्या लक्ष्याजवळ येत आहे; परंतु खराब हवामान, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि भू-राजकीय अनिश्चितता यामुळे चलनवाढीचा धोका कायम आहे. मासिक अहवालात म्हटले आहे की, जागतिक आव्हाने असूनही भारताची आर्थिक कामगिरी मजबूत राहिली आहे. जागतिक विकासात भारताची भूमिका महत्त्वाची असल्याचा दावा केला जात आहे.

अहवालात म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे मूल्यांकन आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चालू आर्थिक वर्षातील वाढीच्या अंदाजानुसार प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत ही सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. वित्त मंत्रालयाच्या अहवालानुसार उत्पादन आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांच्या विस्तारामुळे एकूणच आर्थिक क्रियाकलाप उत्साही राहतील. त्यात म्हटले आहे की भू-राजकीय तणाव हा चिंतेचा विषय आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनांचा व्यापक वापर करून, व्यापार तूट कमी होईल, अशी आशा वित्त मंत्रालयाला आहे.

दरम्यान भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अनेक लघू वित्त बँकांकडून बँकिंग सेवेसंदर्भात अर्ज मागवले असल्याची बातमी आहे. या बँकांना नियमित किंवा सार्वत्रिक बँकांचा दर्जा दिला जाऊ शकतो. सध्या देशात सुमारे डझनभर लघू वित्त बँका आहेत. यामध्ये एयू स्मॉल फायनान्स बँक, इक्विटीज स्मॉल फायनान्स बँक आणि उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक आदींचा समावेश आहे. छोट्या बँकेचे निव्वळ मूल्य एक हजार कोटी रुपये असावे, अशी अट आहे. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने खासगी क्षेत्रातील लघू वित्त बँका चालवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती. बँकेचे शेअर्स स्टॉक एक्स्चेंजवर लिस्ट करावेत, अशीही अट होती. छोट्या बँकांनी गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये नफा कमावायला हवा होता. याशिवाय, त्यांचा एकूण एनपीए तीन टक्क्यांपेक्षा कमी असावा आणि निव्वळ एनपीए गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये एक टक्क्यापेक्षा कमी असावा, असे अपेक्षित आहे. याशिवाय त्यात भांडवल ते जोखीमभारित मालमत्तेचे गुणोत्तर आणि पाच वर्षांचा समाधानकारक ट्रॅक रेकॉर्ड असावा.

स्मॉल फायनान्स बँकेच्या प्रवर्तकांसाठी कोणतेही विशेष नियम नाहीत; परंतु युनिव्हर्सल बँकेच्या स्थापनेनंतरही प्रवर्तक तेच राहिले पाहिजेत. प्रवर्तक बदलण्याची परवानगी नाही. तथापि रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, युनिव्हर्सल बँकेच्या स्थापनेदरम्यान विद्यमान भागधारकांच्या किमान शेअर होल्डिंगबाबत कोणताही लॉक-इन कालावधी ठेवण्यात आलेला नाही. रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबर २०१९ मध्ये सांगितले होते, की स्मॉल फायनान्स बँक सार्वत्रिक किंवा नियमित बँकेत कशी बदलली जाऊ शकते. २०१५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने बंधन बँक आणि आयडीएफसी फर्स्ट बँकेला सार्वत्रिक किंवा नियमित बँका बनण्याची परवानगी दिली होती. यानंतर अद्याप नवीन बँकेला मान्यता मिळालेली नाही.

याच सुमारास भारतातून होत असलेल्या सेवा निर्यातीबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली. देशातून होणारी सेवा निर्यात ११ टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे, तर आपला प्रतिस्पर्धी चीनला मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. एका अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार भारताच्या सेवा निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२३ मध्ये भारताची सेवा निर्यात ११.४ टक्क्यांनी वाढली. भारतासमोर मोठ्या प्रमाणात जागतिक आव्हाने आहेत. ही आव्हाने पेलून भारताने निर्यातीमध्ये मोठी वाढ केली. २०२३ या वर्षात निर्यातीत मोठी वाढ झाली. २०२३ मध्ये भारताची सेवा निर्यात ११.४ टक्क्यांनी वाढली.

दरम्यान एका बाजूला भारताची सेवा निर्यात वाढत आहे तर दुसऱ्या बाजूला चीनची सेवा निर्यात कमी होत आहे. चीनची सेवा निर्यात २०२३ मध्ये १०.१ टक्क्यांनी घसरली आहे. चीनची निर्यात ही ३८१ अब्ज डॉलर झाली आहे.

दिवसेंदिवस भारतात मोठ्या प्रमाणात परदेशी कंपन्या गुंतवणूक करत आहेत. कोरोनाच्या संकटानंतर अनेक बड्या कंपन्यांनी चीनमधील गुंतवणूक कमी केली आहे. त्यामुळे भारतीय बाजारेपेठेला फायदा होत आहे. दरम्यान भारतात सध्या मोठ्या प्रमाणात स्मार्टफोनचे उत्पादन केले जात आहे. अॅपलपासून टेस्लापर्यंत अनेक बड्या कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेचा मोठा फायदा होतो आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारतातून परदेशात १२.१ अब्ज डॉलरच्या स्मार्टफोनची निर्यात झाली आहे. यामध्ये सर्वाधिक वाटा हा आयफोनचा आहे. सध्या आयफोनला मोठी मागणी आहे. भारतात आयफोनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात केले जाते. येणाऱ्या काळात आयफोन संदर्भातील व्यवसाय आणखी वाढवण्याचा कंपनीचा विचार आहे. आयफोनला असणारी मागणी लक्षात घेता, उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे निर्यातीत वाढ होत आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी आयफोनच्या निर्मितीत शंभर टक्यांची वाढ झाली आहे. आयफोनच्या जागतिक पुरवठा साखळीत भारत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. दरम्यान अमेरिकेत भारतीय बनावटीच्या आयफोनला मोठी मागणी आहे.

आता थोडंसं लघू उद्योजक आणि व्यावसायिकांसंदर्भात. खेळणी, स्वयंपाकघरातील वस्तू, गृहोपयोगी साज-सामान, दागिने, आरोग्य आणि व्यक्तिगत देखभालीची उत्पादने ते महाराष्ट्राची खास ओळख असलेल्या पैठणी साड्या, कोल्हापुरी चपलांचे उत्पादक असलेल्या किमान १५ हजार लघू व्यावसायिकांना आता जगभरातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचता येणार आहे. अलीकडेच यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण माहिती समोर आली. पुणे, ठाणे, मुंबई, नागपूरच, नव्हे तर जळगाव, रायगड, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग येथील छोटे उद्योजकही विस्तारत असलेल्या निर्यात संधींमुळे उत्तम उत्पन्न कमावत आहेत, अशी माहिती ‘अॅमेझॉन इंडिया’चे जागतिक व्यापार विभागाचे संचालक भूपेन वाकणकर यांनी दिली.