मिलिंद बेंडाळे, पर्यावरण अभ्यासक
कचरा किंवा कचरा व्यवस्थापन ही देशातील मोठी समस्या आहे. दिल्ली, मुंबईसारख्या महानगरांनाही या समस्येने ग्रासले आहे. दिल्लीच्या बाहेरील भागात अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे डोंगर पाहायला मिळतात; पण ही समस्या सोडवता येणार नाही असे नाही. आता कचरा व्यवस्थापन हा मोठा व्यवसाय झाला आहे. सिंगापूर आणि इंदूरसारख्या काही शहरांमध्ये नियोजनबद्ध पद्धतीने कचऱ्याचे व्यवस्थापन केले जाते. त्यातून काय शिकता येईल?
जगातील अनेक शहरांप्रमाणेच सिंगापूरसारख्या देशातही कचरा व्यवस्थापनाचे आव्हान होते. देशाची वाढती लोकसंख्या आणि वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था यामुळे या बाबतीत अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. २०१६ मध्ये एकाच दिवसात विक्रमी ८,५५९ टन कचरा जमा झाला होता. २०१९ मध्ये ७२ लाख टनांपेक्षा जास्त घनकचरा निर्माण झाला. यातील २९.५ लाख टन कचऱ्याचा पुनर्वापर होऊ शकला नाही. या कचऱ्याचे काळजीपूर्वक आणि कार्यक्षमतेने व्यवस्थापन करणे आवश्यक होते. त्यावर सिंगापूरने ही समस्या सोडवण्याचा सोपा मार्ग शोधला.
सिंगापूरमधील राष्ट्रीय पर्यावरण संस्था (एनईए) सर्वसामान्य आणि घातक कचऱ्यावर देखरेख ठेवते. तिथे कचरा गोळा केल्यानंतर एक हजार अंश सेल्सिअस तापमानात इन्सिनरेशन प्लांटमध्ये जाळला जातो. जाळल्यानंतर उरणारी राख पाण्यात टाकली जाते. रिसायकलिंगचा पर्याय देखील आहे; परंतु पॉलिस्टीरिनसारख्या सर्व सामग्रीचा पुनर्वापर करता येत नाही. हेच तत्त्व कंपोस्टिंगबाबतही लागू होते, कारण कंपोस्ट हे फक्त सेंद्रिय पदार्थांपासून बनवले जाऊ शकते. त्यामुळे कचरा जाळणे हा सर्वोत्तम उपाय मानला जातो. कचरा जाळताना निघणारा विषारी वायू शास्त्रोक्त पद्धतीने फिल्टर केला जातो. त्यामुळे वायू प्रदूषण होत नाही. कचऱ्याच्या ज्वलनामुळे निर्माण होणारी उष्णता वीजनिर्मितीसाठी वापरली जाते. सिंगापूरमधील लोक स्वतः कागद, प्लास्टिक आणि काचेचा कचरा रिसायकल करतात. भारतात पुनर्वापर करण्यायोग्य ७५ टक्के कचऱ्यापैकी केवळ ३० टक्के कचऱ्याचा पुनर्वापर केला जातो. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापन व्यवसायात वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.
आज अनेक उद्योजक कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि त्याचे महत्त्वपूर्ण संसाधनांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी नवीन मार्गांचा विचार करत आहेत. वाढती घनता आणि जलद औद्योगिकीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात विषारी आणि गैरघातक कचरा निर्माण होतो. कचऱ्यामध्ये अनेक प्रकारच्या वस्तू असतात. यामध्ये प्लास्टिकपासून बनवलेल्या बाटल्या, प्लास्टिकपासून बनवलेल्या फिल्म्स, फोम, कडक प्लास्टिक तंतू आणि इतर गोष्टींचा समावेश आहे. काही नगरपालिका आणि महानगरपालिका सामान्य वापरासाठी लेबल केलेले कंटेनर उघड्यावर ठेवून निवासी आणि व्यावसायिक ग्राहकांना रिसायकलिंग डब्बे उपलब्ध करून पुनर्वापर सुलभ करतात. पुनर्वापराचे असंख्य फायदे आहेत आणि शक्य तितक्या गोष्टींचा पुनर्वापर करून आपण आपला ग्रह स्वच्छ करण्यात मदत करू शकतो. रिसायकलिंग केवळ पर्यावरणासाठीच नाही, तर अर्थव्यवस्थेसाठीही चांगले आहे.
भारतातील मटेरियल रिकव्हरी मार्केट दरवर्षी ६.५ टक्क्यांनी वाढत आहे आणि २०२४ पर्यंत ५३७.२ दशलक्ष डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय रिसायकलिंग उत्पादन उद्योग वेगाने वाढत आहे. सध्या देशात दहा कचरा पुनर्वापर व्यवस्थापन कंपन्या आहेत. त्यांच्या मुख्य सेवांमध्ये कचरा संकलन, पुनर्वापर, घातक रसायने काढून टाकणे आणि विल्हेवाट लावणे, वाहतूक, प्रक्रिया, प्लास्टिक पुनर्वापर आणि नष्ट करणे, कंटेनर भाड्याने देणे आणि सुरक्षा एजन्सी यांचा समावेश होतो. कचरा संकलन, वर्गीकरण, विल्हेवाट आणि पुनर्वापर हाताळणाऱ्या कंपन्यांकडे कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावली जाईल, याची खात्री करण्यासाठी सर्व आवश्यक उपकरणे आहेत. गोळा केलेला कचरा एक तर पुनर्वापर किंवा कंपोस्ट केला जातो. यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी करून पृथ्वी आणि पर्यावरणाचे रक्षण केले जाते. काही व्यावसायिक कचऱ्याचा पुनर्वापर करतात आणि त्याचे उपयुक्त आणि मौल्यवान वस्तूंमध्ये रूपांतर करतात. कचऱ्याची कार्यक्षम विल्हेवाट लावल्यास पर्यावरण स्वच्छ राहील. कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून पैसे कमावता येतात. कचरा हे उत्पन्नाचे साधन बनवले जाऊ शकते.
एका अहवालानुसार, कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास सरकार दरवर्षी ३० हजार कोटी रुपये कमवू शकते. कचरा व्यवस्थापन आणि इतर कामांमध्येही करोडो लोकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. याचा परिणाम लोकांच्या खिशावर होईलच; पण पर्यावरणालाही मोठा फायदा होईल. ‘सर्क्युलर इकॉनॉमी इन म्युनिसिपल सॉलिड अँड लिक्विड वेस्ट’ नावाच्या या अहवालात म्हटले आहे की, पुनर्वापर करता येण्याजोगा कचरा लँडफिल साइटवर टाकल्याने केवळ मौल्यवान संसाधनांचे नुकसान होत नाही, तर पर्यावरणालाही मोठा धोका निर्माण होतो. पुनर्वापर केलेल्या कचऱ्यापासून बनवलेल्या उत्पादनांवर सरकारने पाच टक्के जीएसटी कमी करावा.
एका अंदाजानुसार, भारतात दररोज सुमारे १.४५ लाख टन कचरा निर्माण होतो. यातील ३५ टक्के कचरा सुका आहे. कचऱ्यात सर्वात मोठा भाग प्लास्टिकचा असतो. अहवालानुसार, दररोज सुमारे २६ हजार टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. यापैकी केवळ १५ हजार ६०० टन कचरा रिसायकल करता येतो. यातील ९४०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया न करता थेट लँडफिल साइट, खड्डे किंवा इतर ठिकाणी फेकले जाते. या अहवालानुसार, सुक्या कचऱ्याचा पुनर्वापर करून दरवर्षी १७ हजार २३ कोटी रुपयांची बचत होते. पुनर्वापराचे काम आणि संसाधनांची दुरुस्ती आणि इतर कामांसाठी वर्षभरात ८० लाख दिवसांचा रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो.
ओल्या कचऱ्याबाबतच्या अहवालात म्हटले आहे की, दररोज ७५ हजार टन ओला कचरा निर्माण होतो, त्यापैकी ३२ टक्के कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात नाही. एका अंदाजानुसार या कचऱ्याची विल्हेवाट लावली आणि पुनर्वापर केला, तर दरवर्षी २४६० कोटी रुपये कमावता येतील. याद्वारे ६० लाख दिवसांचा रोजगारही निर्माण होऊ शकतो. ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याशिवाय बांधकाम क्षेत्रातून दरवर्षी सुमारे १२० लाख टन कचरा येतो. यापैकी ९५ टक्के कचरा पुन्हा वापरता येईल, असे अहवालात म्हटले आहे. त्यासाठी प्रत्येक पाच चौरस किलोमीटरवर एक संकलन केंद्र असणे आवश्यक आहे. तसेच, अशा कचऱ्यापासून बनवलेल्या उत्पादनांवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी केला पाहिजे. कचरा व्यवस्थापन हे या दिशेने उचललेले एक उत्कृष्ट पाऊल ठरत आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट, पुनर्वापर, कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती या सगळ्याला कचरा व्यवस्थापन म्हणतात. पुनर्वापरामुळे अनेक उपभोग्य वस्तू पुन्हा बाजारात उपलब्ध होतात. त्यामुळे नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण कमी होते. अॅल्युमिनियम, तांबे, स्टील, काच, कागद आणि अनेक प्रकारच्या प्लास्टिकचा पुनर्वापर करता येतो. धातूंचा पुनर्वापर करून मागणीनुसार अनेक वस्तू बाजारात उपलब्ध होतात आणि खाणकाम कमी होते.
कागदाचा पुनर्वापर करून बरीच झाडे तोडण्यापासून रोखता येतील. त्याच वेळी, कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना, लोक वापरत असलेल्या अन्नपदार्थांचा इष्टतम वापर सुनिश्चित करण्यासाठी घरांमधून तयार होणारा सेंद्रिय कचरा बायो-कंपोस्ट आणि मिथेन गॅसमध्ये बदलला जात आहे. मिथेन वायू हा ऊर्जेचा उत्कृष्ट स्रोत आहे, तर नैसर्गिकरीत्या जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी सेंद्रिय खत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कृत्रिम खतांवरील अवलंबित्वही कमी होते. सेंद्रिय खतांपासून बनवलेल्या उत्पादनांना बाजारात चांगला भाव मिळतो. कचरा व्यवस्थापन हा शाश्वत विकासाचा महत्त्वाचा घटक मानला जातो. शाश्वत विकास म्हणजे पर्यावरणपूरक आणि दीर्घकालीन विकास. कचरा व्यवस्थापनामुळे उपभोग आणि पुनर्वापराचे चक्र निर्माण होते. त्यामुळे नैसर्गिक संसाधनांवरील आपले अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होते आणि त्यांचे शोषण कमी होते. त्यामुळे आजकाल शाश्वत विकासाचे नियोजन करताना कचरा व्यवस्थापनावर जास्त भर दिला जातो.
मध्य प्रदेशच्या सीमेला लागून असलेल्या राजस्थानच्या प्रतापगड जिल्ह्यात कचरा व्हॅन सुरू करण्यात आली असून ती दिवसभरात शहरातील विविध वसाहतींमध्ये फिरून प्रत्येक घरातील कचरा उचलते. या वाहनातून जमा होणारा कचरा शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या प्लांटमध्ये नेला जातो. घरातील कचरा गोळा करताना, डिस्पोजेबल ओला कचरा वेगळ्या ठिकाणी गोळा करण्याची काळजी घेतली जाते. याबाबत नागरिकांना सातत्याने सतर्क केल्यानंतर आता लोकांनाही सवय झाली असून घरोघरी विविध वर्गवारीत कचरा गोळा केला जातो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कचरा वेगळा करण्याचा खर्च वाचतो. ओल्या कचऱ्यापासून बायो कंपोस्ट तयार केले जाते. या संपूर्ण मोहिमेमध्ये नगरपालिका सृजन या संस्थेला साथ देत असल्याने तयार केलेले सेंद्रिय खत नगरपालिकेला दिले जाते. या सेंद्रिय खताचा लिलाव करून नगरपालिकेला अतिरिक्त उत्पन्नही मिळते. सध्या सुका कचरा जमिनीत टाकला जात असला तरी त्याचा पुनर्वापर किंवा वीजनिर्मिती यासारख्या उपायांचाही विचार केला जात आहे. या प्रणालीचा अवलंब झाल्यापासून शहरात घाणीमुळे पसरणारे आजार कमी झाले असून भटक्या प्राण्यांचा वावरही कमी झाला आहे.